विचार/ब्लग

टेकराज भण्डारी सुशासन, पारदर्शिता र खुल्लापनका लागि सूचनाको हक अपरिहार्य रहेको राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले बताउनुभएको छ । अछामको मंगलसैनमा भएको सूचनाको हकसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँले सुसूचित समाज निर्माणका लागि सूचना लिने र दिने कार्यले सुशासन, पारदर्शीता र खुल्लापनको प्रत्याभूति हुने बताउनुभयो । राष्ट्रपति कार्यालयदेखि सबै स्थानीय कार्यालय तथा सार्वजनिक निकायमा सबै सर्वसाधारण नागरिकले सूचना माग्न पाउने अधिकार भएकाले दूर दराजका आम सर्वसाधारण नागरिकका लागि आफ्ना आफ्ना आधारभूत आवश्यकता जान्न चाहेको खण्डमा उनीहरूलाई सहज रुपमा सूचना… पुरा पढौ

मानिसले सबैभन्दा बढी चाहेको कुरा के हो भनेर सोधेमा प्राय: सबैको उत्तर आउँछ, खुसी। मानिसले धेरै अघिदेखि खोजेको र अझै पनि पूर्ण रूपमा पाउन नसकेको चिज खुसी नै हो। खुसीको बारेमा मानिसले धेरै सोचे, विचारे तर अझै पनि मानिस निर्क्यौलमा पुगेका छैनन् आखिर यो खुसी भनेको हो के? खुसी सम्बन्धमा ग्रीसेली दार्शनिक अरस्तुले सर्वप्रथम दर्शन नै स्थापित गरिदिएका छन्। उनका अनुसार खुसी भनेको असल मानिस हुनु हो। मानिस कसैको दासत्वमा नपरीकन स्वाभिमानपूर्वक बाँच्‍न पाउनुलाई उनी खुसी मान्दथे। त्यसैले, खुसी एउटा… पुरा पढौ

हाम्रो समाजमा नयाँनयाँ विकृति देखिन थालेका छन्। यस्ता विकृतिले जरा गाड्दै गएका छन्। त्यसैले समाज विविध समस्याले जकडिएको छ। समाज कुनै बेला अभावमा थियो। यहाँ त्यही अभाव पूरा गर्ने निहुँमा विकृति फैलँदै गएको हो। यसलाई बेलैमा रोक्न आवश्यक छ। सामाजिक विकृति रोक्न हामी आफैँ सजग हुनुपर्छ। नेताले मात्र यहाँ केही गर्न सक्दैनन्। समाज जस्तो छ नेता पनि त्यस्तै आउने हुन्। जोसँग पैसा हुन्छ ऊ नै ठूलो मानिस भन्ने चलन छ। त्यस्ता व्यक्तिको अथाह पैसा कहाँबाट कसरी आयो खोजीमा कोही हुँदैन।… पुरा पढौ

हामी पूर्वीय दर्शनमा धेरै विश्वास गर्छौँ । ‘नीतिले कमाऊ, रीतिले बाँच र प्रीतिले बाँच्न देऊ’ पूर्वीय दर्शनको मूल मान्यता हो । यस्ता नीति, दर्शनहरु हिजोआज व्यवहारमा देखिन छोडेको छ । मानिसमा हुनुपर्ने प्रमुख गुण भनौँ सम्पति भनेकै नैतिकता, सदाचार र इमान्दारिता नै हो । यसैबाट सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक जीवन शुद्ध हुन्छ र यस्तै समाजले देशको समग्र चरित्र चित्रण हुने गर्छ । हाम्रो मुलुकले सदाचार, नैतिकता, इमान्दारिता र सुशासनको नारा लिएको वर्षौँ भइसक्यो । तर सदाचारको उल्टो भ्रष्टाचार घट्नुको सट्टा बढेको… पुरा पढौ

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३, सूचनाको हकको कानून २०६४ र नियमावली २०६५ स्थापित हुँदा पनि व्यवहारिक रुपमा सरकारको प्रयोग र प्राथमिकतामा नपरेको सूचनाको हकलाई नागरिक स्तरबाट व्यवहारिक रुपमा प्रयोग गर्न र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने सुचनाको हकको अभियान थालनी भएको थियो । राष्ट्रिय सुचना आयोगले २०७४ सालमा काठमाण्डूमा आयोजना गरेको राष्ट्रिय सम्मेलनमा देश भरीबाट काठमाण्डूमा जम्मा भएका सूचनाको हकका अभियानकर्ताहरुले सम्मेलनको पहिलो सत्र सकिएपछि अभियानकर्ताहरुव्दारा एक छुट्टै छलफल कार्यक्रम गरी सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय सञ्जालको अवधारण अगाडी बढेको थियो । खास गरी… पुरा पढौ

पुरा पढौ

सूचना प्रत्येक नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो जसले सहभागिता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, सुशासन, कामको दिगोपन र जनताको प्रत्यक्ष सन्तुष्टी संग जोडिएको हुनाले यस किसिमको संयोजनले विकासलाई अघि वढाउंछ । जसले देश विकासका लागि मार्ग प्रशस्त र अमन्चयनको आधार कोर्ने काम गर्दछ । प्रत्येक व्यक्ती राज्यको न्यायिक संयन्त्र भित्र रही आ–आफ्नो कार्यसम्पादन गर्नु र जुनसुकै सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तीहरुले समाजमा सूचनाको उचित संप्रेषण गर्नु सूचनाको हक सम्वन्धि ऐन २०६४ ले समेटेको छ । सूचनाको हक सम्वन्धि विषयमा भन्नुपर्दा यथार्थपरक हिसावको कार्यगत एकता… पुरा पढौ

भनिन्छ लोकतन्त्रको प्राण वायु हो सुचनाको हक । सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरूको काममा उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, खुलापन र जिम्मेवारी बोध जस्ता लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई आत्मसात् गर्नका लागि नागरिकको सूचनामा पहुँच अपरिहार्य हुन्छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको कार्यान्वयनमा प्रभावकारी ल्याई राज्यका अगं र सार्वजनिक निकायहरू जनताप्रति उत्तरदायी, संवेदनशील र सक्रिय बनाउन सकेको खण्डमा गोपनीयताको संस्कारमा हुर्केको प्रशासनिक संयन्त्रमा परिवर्तन ल्याई जनउत्तरदायी, पारदर्शी, लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई बलियो बनाउन मद्दत पुग्दछ । २०६४ साल साउन ५ गते सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन प्रमाणीकरण भइ भदौ ३… पुरा पढौ

खुला लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि नागरिकलाई सार्वजनिक सूचनाको हक हुनुपर्दछ भन्ने मान्यतास्वरूप विश्वको १ सय ३१ देशले संविधान र कानुनी व्यवस्थाद्वारा स्विकारेका छन् । सूचनाको हकलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रूपमा बुझ्ने प्रचलन आजसम्म पनि रहँदै आएको छ । जसले सूचना माग्ने, पाउने, अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्थालाई सुनिश्चित गरेको छ । यसलाई मानवअधिकारको विषयवस्तुका रूपमा स्विकारिएको छ । त्यसैले, कतिपय देशले यसलाई मौलिक हकमै व्यवस्था गरेका छन् भने कतिपय देशले यसलाई कानुनद्वारा कार्यान्वयमा ल्याएका छन् । विश्वमै पहिलोपटक सन् १७६६ मा स्विडेनले संविधानमा… पुरा पढौ

अहिले सुुशासन र समृद्धिको बहस सबैतिर छाएको छ। अब राजनीतिक लडाईं सकिएकाले सुशासन र समृद्धिको बहस महत्वपूर्ण भएको भनिएको छ। हुुन पनि हो, राणाशासन अन्त्यका लागि सुुरु भएको प्रणालीको राजनीतिक संघर्ष झन्डै सत्तरी वर्षपछि टुुंगिएको छ। अब प्रणालीको विवाद मुुलुुकले धान्न सक्ने अवस्था पनि छैन। त्यसैले अबको बाटो सुुशासन र समृद्धि नै हुुनुुपर्छ। वर्तमान सरकारले पनि सुुशासन र समृद्धिलाई मुख्य एजेन्डा बनाएको छ। भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, शासन प्रणालीको पारदर्शिता र जनताप्रतिको जवाफदेहिता, सेवाग्राही जनताप्रतिको न्याय र उनीहरूसम्म चुुस्त सेवाप्रवाहको पहुुँंच यी… पुरा पढौ