विचार/ब्लग

लोकतन्त्रमा पारदर्शिता कायम गर्न र भ्रष्टचाररोकथाम गर्न सुचनाको हक महत्वपुर्ण औजार हो भन्नेकथनलाई पुष्टि गदै सार्बजनिक निकायको सूचना प्रवाह गर्नेसम्बन्धमा निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व l सूचनाको हक भन्नाले सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिकमहत्वको सूचना माग्ने,पाउने,अध्ययन गर्ने,अवलोकन गर्ने,निरिक्षणगर्ने र जुन स्वरुपमा छ त्यही रुपमा प्राप्त गर्नेअधिकार हो।त्यसैगरि सार्बजनिक निकाय भन्नाले संबिधान,ऐन नियमबमोजिम गठन भएको निकाय,समिती,प्रतिस्ठान,संस्था,दर्ता भएका राजनितिक दल र सामाजिक संघसस्था समेत पर्दछन।यसैगरी सार्वजनिक महत्वको सूचना भन्नालेसर्बसाधरणको चासो र सरोकार भएको सार्बजनिक निकायको निर्णय कामकारवारी र सामग्री भन्ने बुझिन्छ।लोकन्त्रलाई सुदृढ गर्न,सार्वजनिक निकायलाई जिम्बेवारगराउन,स्वच्छेताराताको… पुरा पढौ

अपवादबाहेकका राजनीतिक दलले आजका मितिसम्म आफ्नो कार्यालयमा सूचना अधिकारी नतोकेर तथा तोकेकाले पनि प्रत्येक तीन महिनामा गर्नुपर्ने स्वतः प्रकाशन नगरेर सूचनाको हकको आधारभूत कानुनी मान्यताको धज्जी उडाएका छन् । सामान्यतः राज्यको प्रवृत्ति नागरिकलाई प्रश्न सोध्न बन्देज लगाउने हुन्छ । त्यसका लागि अनेकौं कानुन/नियम बनाएर नागरिकलाई बाँधेको हुन्छ । परम्परागत रूपमा नागरिकलाई ‘दास’ या ‘रैती’भन्दा माथि उठ्न नदिने राज्यको चरित्र रहँदै आएको छ । विश्वमा विभिन्न कालखण्डमा यिनै ‘दास’ वा ‘रैती’ ले नागरिक बन्नका लागि विभिन्न प्रकारका आन्दोलन गर्दै आए ।… पुरा पढौ

जगदिश प्रसाद जोशी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, मेलौली नगरपालिका- बैतडी कर्मचारीतन्त्र राज्य शक्तिको वैधानिक परिचालन तथा प्रयोग गर्ने संवैधानिक संयन्त्र हो । जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिलाई सार्वजनिक नीति तथा कानूनको तर्जुमामा प्राविधिक सहयोग गर्ने देखी लिएर त्यसको सार्वजनिक हितमा कार्यान्वयन गर्ने, प्राप्त लाभ तथा उपलब्धिको न्यायपुर्ण ढंगबाट जनतासमक्ष पुर्याउने जिम्मेवारी कर्मचारीतन्त्रको हो । जनप्रतिनिधिबाट स्वीकृत राजश्वको दायराका आधारमा संकलन गर्ने र त्यसको जनहितमा खर्च गर्ने अख्तियारी कर्मचारीतन्त्रले नै प्रदान गरिएको हुन्छ । जनताको नजिक रहेर सेवा प्रवाह र विकास व्यवस्थापन गर्ने, जनताहरुलाई… पुरा पढौ

केदारप्रसाद खतिवडा, शाखा अधिकृत प्रश्न  : सार्वजनिक कोषको सदुपयोगमा सदाचारको प्रत्याभूति किन सार्वजनिक प्रशासनको महत्वपूर्ण अंश हो ? विद्यमान नेपालको कानुनी संरचनाको आधारमा उदाहरण सहित व्याख्या गर्नुहोस् । उत्तर : ‘शान्ति, विकास, सुशासन र समृद्धिका लागी सार्वजनिक कोषको सदुपयोग’ सार्वजनिक कोषको सदुपयोग सार्वजनिक हितको लागी खर्च गर्ने उद्देश्यले स्थापित कोष जसमा राज्यको स्वामित्व र नियन्त्रण रहेको हुन्छ त्यसलाई सार्वजनिक कोष भनिन्छ । सार्वजनिक अख्तियारीमार्फत मात्र खर्च हुने यस्ता कोषबाट हुने प्रत्येक खर्च स्विकृतिपछि मात्र परिचालन हुने गर्दछ। हो, यस्तो सार्वजनिक… पुरा पढौ

काठमाडौं । लोक सेवा आयोगले कायम गरेको निष्पक्षताले जनतामा यसप्रतिको विश्वास बढाएको छ । त्यसैले यसले लिने परीक्षाप्रति आकर्षण बढ्दो छ । परीक्षामा राम्रो नतिजा हासिल गरी निजामती सेवा प्रवेश गर्ने सपना धेरैको हुन्छ । उचित तयारी र प्रस्तुति परीक्षाका अनिवार्य सर्त हुन् । यही अवस्थालाई मध्यनजर गरी नेपालवाच डटकमले पूर्वप्रशासक, प्रशासक र विषयविज्ञबाट समाधान पहिल्याउने प्रयास थालेको छ । आजको श्रृंखलामा सुमन खड्काले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, यसका क्षेत्र र उद्धेश्यबारे समाधान सुझाउनुभएको छ । सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सरकारको आय, व्यय… पुरा पढौ

सन्दीप कुमार साह/राम अधार प्रसाद यादव नेपालको संविधानमा भएको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको रहेको छ । संविधानतः स्थानीय तहलाई २२ वटा एकल अधिकार र १५ वटा साझा अधिकारहरू प्रदान गरेको छ । नेपालको संविधान, २०७२ ले स्थानीय सरकारलाई व्यवस्थापकीय, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको अधिकार प्रदान गरेको छ । यी अभ्यासलाई संस्थागत र सञ्चालन गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ जारी भई कार्यान्वयनमा रहेको छ । नेपालको शासन व्यवस्थामा… पुरा पढौ

लक्ष्मी विलास काेइराला कोइराला नेपाल सरकारका पूर्वसहसचिव हुन् । उनी समसामयिक विषयमा कलम चलाउँछन् ।  भर्खरै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा जनताले यथास्थितिविरुद्ध मतदान गर्दै देशमा विकास र सुशासनको परिवर्तनको आशा गरेका छन् । नैतिकता र सुशासनमा आधारित जनताको सेवामा समर्पित सरकार खोजेका छन् । LAxmi BAnkनयाँ सरकारले मौलाइरहेकोे भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन र नैतिकता कायम गर्नेछ भन्ने विश्वास पनि राखेका छन् । ADVERTISMENTRMC TANSENcg elex islandNIC ISLAND BOXनैतिकता व्यक्तिको व्यवहारलाई सही मार्गदर्शन गर्ने मूल्यमान्यता र सिद्धान्तहरूको सँगालो हो… पुरा पढौ

विश्वमा सूचनाको माग सर्वत्र छ। मानिसलाई केहीबेर खान नपाए वास्ता हुँदैन, तर सूचनाको आपूर्ति निर्वाध रूपले हुनैपर्छ। सूचनाको हकबारे विश्वव्यापी इतिहासलाई खोतल्दा सन् १७६६ मा पहिलोपटक स्वीडेनमा यससम्बन्धी कानून जारी भएको हो। यर्थाथमा सो बखत जारी भएको प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी कानून नै सूचनाको हकको औजार बन्न पुग्यो। त्यसको करिब १५० वर्षपछि अर्थात् सन् १९५१ मा फिनल्याण्डमा सूचनाको हकसम्बन्धी दोस्रो कानून जारी भएको हो। साथै, यस क्षेत्रमा तेस्रो कानून जारी गर्ने श्रेय संयुक्त राज्य अमेरिकालाई जान्छ। सो मुलुकले सन् १९६६ मा यो… पुरा पढौ

सूचनाको हक नागरिकको आधारभूत अधिकार हो। साथै, लोकतान्त्रिक मुलुकको आधारभूत सर्त पनि। पाँच वर्षअघि पारित सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनलेे सूचना कुनै सरकारी निकाय वा अधिकारीको व्यक्तिगत दस्तावेज नभएर सार्वज्ानिक चासोको विषय हो भन्ने तथ्य स्थापित गरिदिएको छ। कुनै पनि देशको लोकतन्त्र नागरिकप्रति कति पारदर्शी र जवाफदेही छ भन्ने कुरा त्यस देशका नागरिकले उपभोग गर्ने सूचनाको हकले प्रतिविम्बित गर्छ। त्यसैले सूचना प्रवाहलाई पारदर्शी बनाउन यो कानुनी हकलाई व्यवहारमा स्थापित गर्नु सबैको दायित्व बनेको छ।यो दायित्वलाई व्यवहारमा स्थापित गर्न भने त्यति सजिलो छैन।… पुरा पढौ

उपत्यकाका केही स्कूलहरुमा छोटाछोटा जागिरबाट अघाइसकेपछि मैले महाराजगञ्जस्थित ग्रीन रोज स्कूलमा जागिर भेट्टाएको थिएँ । त्यो प्राइमरी स्कूल थियो । विद्यार्थीहरु र विद्यालय परिवारलाई रिझाएर यस जागिरलाई अलिकति लम्ब्याउने कुरामा म अलि सचेत भएको थिएँ । फलस्वरुप स्कूलमा निर्धारित समय अगावै पुग्ने, शिक्षक तथा प्रिन्सिपललाई सक्दो आदरभाव प्रकट गर्ने, स्टाफमिटिङमा गहकिला सुझाव प्रस्तुत गर्ने, अनुशासनको दायरामा रहने, विद्यार्थीहरुलाई फलामे अनुशासनको चौघेराभित्र राख्ने, घण्टीको जनाउसँगै कक्षाकोठा पस्ने र निस्कने, विद्यार्थीहरुको मनोभाव र लेसनप्लानअनुसार अध्यापन गर्ने, होमवर्क दिने र विद्यार्थीले बुझाएनबुझाएको निरीक्षण… पुरा पढौ