विचार/ब्लग

सूचनाको हकको अवधारणा मानव अधिकार र यसको प्रयोग सम्बन्धी अवधारणाबाट आएको हो । संयुक्त राष्ट्र संघले सेप्टेम्बर २८ मा सूचनामा विश्व्यापी पहुचको अन्तराष्ट्रिय अभ्यासको रुपमा मनाउदै आएको छ । भागवत गिताको पाठ ४ सर्ग १७ मा भनिएको –‘कार्यको सत्यता अनिवार्य थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ, कार्यको असत्य पनि अनिवार्य थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ । निषेधित कार्यको सत्यता पनि थाहा पाउनुपर्दछ । मानव अधिकार घोषणापत्रको राजनैतिक तथा नागरिक अधिकार सम्बन्धी अभिसन्धी को धारा १९ अनुसार,”Everyone has the right to freedom of opinion and expression:… पुरा पढौ

(१) आरटीआई ऐन अन्तर्गत कुनै पनि जानकारी प्राप्त गर्न चाहने नेपाली नागरिकले त्यस्तो सूचना प्राप्त गर्ने कारण उल्लेख गरी सम्बन्धित सूचना अधिकारी समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ। (२) यदि कुनै आवेदन आरटीआई ऐनको उप-धारा बमोजिम प्राप्त भयो भने सूचना अधिकारीले तुरुन्त सूचना उपलब्ध गराउनु पर्नेछ यदि यसको प्रकृतिबाट जानकारी तुरून्त प्रदान गर्न सकिन्छ र सूचनाको आवेदनको मितिदेखि पन्ध्र दिन भित्रमा जानकारी दिनुपर्‍यो यसको प्रकृति द्वारा तुरून्त प्रदान गर्न सकिएन। (३) यदि सूचना अधिकार ऐनको उप-धारा बमोजिम जानकारी उपलब्ध गराउन सकेन भने… पुरा पढौ

प्रकाशित मिति : भाद्र २, २०७९ बिहीबार पहिलोपटक कारोबार मा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव महेन्द्रमान गुरुङ राष्ट्रिय सूचना आयोगको नेतृत्वमा छन् । निजामती सेवामा ३२ वर्षभन्दा बढी समय बिताएका गुरुङले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सचिव भएर काम गरेका थिए । सरकारका दुई ठूला करदाता कम्पनी नेपाल टेलिकम र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा अध्यक्षको जिम्मेवारी एकसाथ निर्वाह गरेका गुरुङले सञ्चारमा रहँदा सूचना प्रविधिसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तयार गर्नेदेखि ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’को नेतृत्व… पुरा पढौ

अधिकांश सरकारी कार्यालय का सूचना अधिकारीहरुले सूचनाको हक सम्बन्धि तालिम नलिएको जानकारी लाई सम्बोधन गर्न यो बिबिध सामाग्री पोस्ट गरेको छु l बिशेष त् फ्लेक्स अभियान को नेतृत्व कर्ता सूचना अधिकारीलाई सम्मान गर्ने र पुरस्कृत गर्ने सोचको पहिलो व्यक्ति र पहलकर्ता को अभियन्ता मात्र होइन सूचना अभियन्ता लाइ पनि पुरस्कार दिन शुरु गर्ने पहिलो व्यक्ति भएको कारण आफ्नो बारेमा लेख्न पनि आबश्यक ठाने l सूचनाकोहक को लागि संजाल को केन्द्रीय सचिबालय सदस्य गण्डकी प्रदेश संयोजक हुँदै सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय… पुरा पढौ

सूचनाको हक र प्रेससूचनाको हक मानिसको मौलिक अधिकारसन् १९४६ मा संयुक्त राष्ट्र संघले आफ्नो प्रारम्भिक अवस्थामा एउटा प्रस्ताव पारित गरेको थियो, जसमा भनिएको थियो l “सूचनाको हक मानिसको मौलिक अधिकार हो , यो संयुक्त राष्ट्र संघ जुन स्वतन्त्रताका लागि समर्पित छ ती सबै स्वतन्त्रतालाई जाँच्ने कसी हो । ” सूचनाको हकलाई मानवअधिकार घोषणाको धारा १९ मा यसरी स्पष्ट पारिएको छ “हरेक व्यक्तिलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको अधिकार छ । यो अधिकारभित्र कुनै बाधा बिना कुनै पनि विचार मान्ने र कुनै… पुरा पढौ

पुरा पढौ

सुशासनलाई मैले अनेक ढंगले अर्थाउने प्रयास गरेको छु । सुशासन लोकतन्त्रको पर्याय हो । मूल लोकतन्त्र हो; आवरण सुशासन हो । शासनलाई आफैंमा राम्रो भन्ने नभएपछि यसमा उपसर्ग लगाएर सुन्दर शासन ‘सुशासन’ र खराब शासन ‘कुशासन’ शब्द प्रचलनमा ल्याइएका छन् । नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्रको आचरण नै मूल रूपमा सुशासन वा कुशासनका चरहरू हुन् । सुशासन वा कुशासनका कारक तत्व यी आफैं हुन् । यी दुई एक अर्काको परिपुरणको रूपमा रहेका हुन्छन्, एउटाको विस्तारले अर्कोलाई संकुचित गर्दछ… पुरा पढौ

https://www.youtube.com/watch?v=ets5wP-gb5E पुरा पढौ

परिचय :सार्वजनिक निकायमा रहेका सार्वजनिक महत्त्वको सूचना माग्ने र पाउने अधिकारलाई सूचनाको हक भनिन्छ । सो शब्दले सार्वजनिक निकायमा रहेको कुनै लिखित, सामाग्री वा सो निकायको काम कारबाहीको अध्ययन वा अवलोकन गर्ने, त्यस्तो लिखतको प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त गर्ने, सार्वजनिक महत्त्वको निर्माण कार्य भइरहेको स्थलको भ्रमण र अवलोकन गर्ने, कुनै सामाग्रीको प्रमाणित नमुना लिने वा कुनै पनि किसिमको यन्त्रमा राखिएका सूचना त्यस्तो यन्त्रमार्फत प्राप्त गर्ने अधिकारलाई समेत जनाउँछ । सूचना मागकर्तालाई सूचना उपलब्ध गराउने अधिकारीलाई सूचना अधिकारी भनिन्छ । सूचना अधिकारी… पुरा पढौ

सूचनाको हकसार्वजनिक निकायमा रहेका सार्वजनिक महत्वको सूचना माग्ने र पाउने अधिकारलाई सूचनाको हक भनिन्छ । कानुनी रुपमा मात्र कानुनी पहुँच हुनाले सूचनाको हकको प्रत्याभुतिको सार्थकता पुष्टि नहुने भएकोले भौतिक रुपमा त्यस्ता सूचनासम्म नागरिकको पहुँच हुन आवश्यक हुनाले नागरिकलाई सूचनाको हकको सार्थक प्रत्याभुतिका लागि राज्यले सवैंधानिक रुपमा सुनिश्चित गर्नुपर्दछ । नेपालमा सर्वप्रथम सूचनाको हकलाई २०४७ को नेपाल अधिराज्यको सविंधानको धारा १६ मा उल्लेख गरिएको थियो । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ ले सार्वजनिक निकायबाट सम्पादन हुने वा भएको सार्वजनिक महत्वको काम, तत्सम्बन्धी… पुरा पढौ