विचार/ब्लग

व्यवस्थापनका लागि निर्णय गर्दा आवश्यक पर्ने सूचनाहरूलाई प्राथमिकीकरण, वर्गीकरण, विश्लेषण, प्रशोधन र प्रसार गरी एकिकृत र परिस्कृत रूपमा एकै थलोबाट उपलब्ध गराउने पद्दतिलाई नै व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (अङ्ग्रेजी: Management information system) भनिन्छ। राम्रो व्यवस्थापन सूचना प्रणालीले व्यवसायलाई प्रतिस्पर्धात्मक लाभ दिन सक्दछ किनकि यसले हजारौं डाटा प्वाइन्टहरूलाई सहयोगी र उपयोगी जानकारीमा परिणत गर्दछ, जसलाई रणनीति सुधार गर्न र नाफा बढाउन प्रयोग गर्न सकिन्छ। व्यवस्थापन सूचना प्रणाली डाटा-संचालित रिपोर्टहरू उत्पादन गर्दछ जसले व्यवसायलाई सही समयमा सही निर्णय गर्न मद्दत गर्दछ। प्रक्रिया व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको… पुरा पढौ

सूचनाकोहक डट कम का संरक्षक उमिद बागचन्द अध्यक्ष र संचालक दीपक आचार्य उपाध्यक्ष रहेर सूचनाकोहकका लागि राष्ट्रिय महासंघ दर्ता भएको २०० दिन कटेको छ l यस महासंघ मा केन्द्रीय महासचिब सूचनाकोहक डट कम का संरक्षक अजय कुमार शाह रहनुभएको छ भने कोषाध्यक्ष मा पर्बत निबासी सूचनाको हक डट कमकी सूचना अधिकारि दुर्गा आचार्य रहनुभएको छ l सदस्यहरुमा सूचनाकोहक डट कम कि प्रधान सम्पादक पर्बत मोदी निबासी जागौ नेपाल आर टि आइ इन्टरनेशनल नेटवर्क कि अन्तराष्ट्रिय संयोजक इन्दिरा बस्नेत, लम्किचुहा नगरपालिका… पुरा पढौ

शिवलाल पाण्डेय सूचना नै शक्ति हो । आजको विश्वमा सूचनाका क्षेत्रको विकासले विश्व एउटा गाउँजस्तै भएको छ । सूचना र सञ्चारको यो युगमा सूचनाले नै क्षणभरमै विश्वमा उथलपुथल ल्याइदिन सक्छ । त्यसैले सूचनाको महìवपूर्ण स्थान छ ।सूचना पाउनु नागरिकको हक हो । यो हकको सुरुवात गर्ने मुलुक स्वीडेन हो । स्वीडेनको प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी ऐन, १७६६ कानुनलाई सूचना स्वतन्त्रताको सन्दर्भमा कोसेढुङ्गा मान्ने गरिन्छ । त्यहाँको सूचना स्वतन्त्रतासम्बन्धी ऐनले सूचना माग गरेको २४ घण्टाभित्र उपलब्ध गराउनुपर्ने र दिन नमिल्ने सूचना भए लिखित रूपमा दिन नसकिने कारण खुलाई दिनुपर्ने व्यवस्था… पुरा पढौ

(केही  सफल  कथा)  भूमिका संविधानमा सार्वजनिक सरोकारका सूचनामा नागरिकको पहुँच हुने कुरा मौलिक हककारुपमा राखिएपनि सूचनाको हकसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थालाई स्थापित गर्न १७ वर्ष भन्दा बढी लामो समय लाग्यो । यस बीचमा सर्वोच्च अदालतबाट कतिपय सकारात्मक फैसला भएका छन् । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनका लागि विभिन्न काल खण्डमा गरी अध्यादेशका ४ वटा मस्यौदा भएपनि सूचनाको हक बारे आम जनतामा पर्याप्त चेतना र जागरुकताको अभाव काममा नै रहेको रहेछ । तथापी २०६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनको प्रभावले त्यसको करिब १ वर्ष पछाडि सूचनाको हकसम्बन्धी… पुरा पढौ

बिष्णुप्रसाद चौलागाईं सूचनाको हक नागरिक अधिकार हो, यो अधिकारको प्रयोगले मुलुकमा कानुनी शासन र जवाफदेही कायम गरि लोकतन्त्रलाई सुसंस्कृत बनाउन साथै जवाफदेही राज्य सम्यन्त्र निर्माणमा भुमिका खेल्दछ । यसै सन्दर्भ र नेपालमा सुचनाको हक सम्बन्धि कानुन बनेर र कार्यवयनमा आएको पनि आज भदै ३ बाट १३ वर्ष पूरा भएर १४ औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । हाल बिध्यमान रहेको नेपालको ऐन अनुसार सुचनाको हक भन्नाले सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्त्वको सुचना माग्ने र पाउने अधिकार सम्झनुपर्छ र सो शब्दले सार्वजनिक… पुरा पढौ

‘जीवेम शरदः शतम् ।’ अर्थात्, सयौँ शरदसम्म बाँच्नू । शुक्लयजुर्वेदसंहितामा शरद ऋतुलाई महत्त्व दिइएको छ । सामान्यतः हाम्रो समाजमा वृद्धवृद्धाले नातिनातिनाको मुख हेरेर मर्ने चाहना राखेको पाइन्छ । यहाँ शरद ऋतुसम्म बाँच्नू भन्ने कामना किन गरियो ? शरद ऋतुमा त्यस्तो के छ ? जवाफ सीधा छ– शरद ऋतु धेरै कुराले धनी छ । केही भावुक कविले वसन्तलाई ऋतुको राजा भनेर लेखे, वास्तवमा वसन्त ऋतु आशाको बीउ वा बोट हो भने शरद फल हो । वसन्त आकांक्षी हो भने शरद विजेता… पुरा पढौ

नेपालमा सञ्चार माध्यमहरुको तीव्र विकास भइरहेको छ । अबको युग छापाखानाका सञ्चार माध्यमहरु क्रमशः खुम्चने र विद्युतीय सञ्चार माध्यमहरु फैलदै जाने युग नै हो । त्यसमा पनि अनलाइनमा उपलब्ध सञ्चार माध्यमहरुको तीव्र विकासले पुराना सञ्चार माध्यमलाई विस्थापित गर्दै जाने स्वभाविक विश्वव्यापी चक्रबाट हामि पनि गुज्रदै छौं । नयाँ योजना, आकांक्षा र चाहाना लिएर जन्मन लागेको यो अनलाइन पत्रिकाको उन्नत भविष्यको कामना गर्दछु । आशा छ यो कुनै भिडमा हराउने छैन र सञ्चार जगतमा अलगधारको नेतृत्व गर्न सफल हुनेछ । विषय… पुरा पढौ

पृष्ठभूमिः सूचनाको हक लोकतन्त्रको जग हो। सूचनाको हक र लोकतन्त्रबीच माछा र पानीको सम्बन्ध छ भन्ने हामीले सुनेका छौ। राष्ट्रिय सूचना आयोगको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार विभिन्न निकायहरूले सूचना उपलब्ध नगराएको भनी उक्त आयोगमा जम्मा ११७६ वटा उजुरीहरू परेका छन् भने त्यस मध्ये सबैभन्दा बढी प्रशासन र सञ्चार क्षेत्रमा जम्मा ८४६ वटा उजुरीहरू छन्। हालको दिनमा सूचनाको हक भ्रष्टाचार निवारण र सदाचार कायम गर्ने विषयसङ जोडिएर हेर्ने गरिन्छ। जनमत बमोजिम नेपालको संविधान, २०७२ जारी भएपछि राज्यले कोल्टे फेरेकै हो। साबिकको राजनीतिक,… पुरा पढौ

लोकतन्त्रमा सरकार सधैँ जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सरकारी निकायहरूका काम कारबाही पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन नागरिकलाई सूचनाको हकको पहुँच ग्यारेन्टी गरिएको हुन्छ । नागरिकस्तरबाट सार्वजनिक निकायहरुको निगरानी रहने, निर्णय प्रक्रियामा सहहभागिता वृद्धि हुने र भ्रष्टाचार हुनबाट रोक्न सकिने मान्यताका साथ नागरिकलाई सूचनाको हक प्रदान गरिएको हुन्छ । त्यसैले नागरिकले सार्वजनिक निकायमा रहेका सूचनाहरू माग गर्ने, प्राप्त गर्ने, थाहा पाउने र सुसुचित हुने अधिकारलाई संविधानले मौलिक हकको रुपमा समावेश गरेको छ । नेपालमा संवैधानिक हकको रुपमा ग्यारेन्टी भएको… पुरा पढौ

सूचनाको हकले खुल्ला सरकारको अवधारणालाई शिरोधार्य गर्दछ । यो लोकतान्त्रिक शासनमा सार्वजनिक निकायमा पारदर्शिता कायम गराउने एक अभ्यास हो । सार्वजनिक निकायमा रहेका सार्वजनिक महत्वको सूचना माग्ने र पाउने अधिकार नै सूचनाको हक हो । राज्य व्यवस्थाका गतिविधि, काम कारबाहीबारे बुझ्न चाहने अधिकार सबै नागरिकलाई हुन्छ । नागरिकको सूसूचित हुने हकलाई संरक्षण गर्न तथा सरकारका क्रियाकलापहरु लोकतान्त्रिक पद्धति अनुरुप खुला र पारदर्शि बनाई नागरिकप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन सुचनाको हकको महत्व रहन्छ । सरकारलाई सतर्क र सहज गराउन सूचनाको हकले… पुरा पढौ