विचार/ब्लग

नागरिक अधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्नु राज्यको मुख्य दायित्व हो । राज्यले संविधान तथा अन्य विभिन्न कानुनहरुको माध्यमबाट नागरिकहरुको लागि विभिन्न हक तथा अधिकारको प्रत्याभूत गर्दछ । नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने आधारभूत अधिकारका रूपमा संविधानमै व्यवस्था गरी मौलिकहकको सुनिश्चितता गरेको पाइन्छ । विभिन्न अधिकारहरुमध्ये सूचनाको हकको रूपमा प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने वा पाउने हकको व्यवस्था नेपालको वर्तमान संविधानको धारा २७ व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा २… पुरा पढौ

सूचनाको हकको वैधानिक रूपमा प्रयोग भएको युग युग भएको छ । जुन तरिकाले सूचनाको हकको प्रयोगको अभ्यास भइरहेको छ, त्यसको प्रयोग प्रक्रिया त संसारभर त्यही हो तर जुन उद्देश्य पूरा होस् भनेर सूचनाको हकलाई मौलिक हकको सम्मान दिइएको हो त्यो कति पूरा भयो भनेर आफैँले आफैँलाई सोध्ने बेला भएको छ । हामी कहाँ चुक्यौँ ? हामीले सूचना मागेपछि मात्र दिइने कुरा होइन, यो त सम्बन्धित पक्षले वा सार्वजनिक सेवाको जिम्मा लिएकाले स्वतः जानकारी दिनु जरुरी छ । जनताको आवश्यकता भनेको… पुरा पढौ

सूचना प्राप्तिका लागि सूचना प्रवाह सहज हुनु पर्छ । सूचनाको खोजी गर्ने, प्राप्त गर्ने र अरूलाई प्रवाह गर्ने विषय सामाजिक अन्तर्क्रिया र लोकतान्त्रिक अभ्यासको एक आधारभूत विषय हो । सूचनाको हकसम्बन्धी अवधारणाले मूलतः सार्वजनिक निकायसँग रहने सूचना सोही निकाय वा सरकारको प्रयोजनका लागि मात्र नभएर सो सूचनाको प्रयोगकर्ता सर्वसाधारण जनता पनि हुन् भन्ने विषयलाई मनन गरिनु पर्छ भन्ने नै हो । सूचनाको हकलाई मानव अधिकारका रूपमा स्वीकार गरिसकिएको अवस्था छ । हालसम्म १४० देशले सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ… पुरा पढौ

सूचनाको हकको संरक्षण, प्रवद्र्धन र प्रचलनका लागि नेपालको वर्तमान संविधानले धारा २७ मा मौलिक हकको रूपमा स्वीकार गरेको छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा नागरिकलाई सूचना पाउने अधिकारको सुनिश्चिता गरिएको हुन्छ । मौलिक हकको रूपमा रहेको सूचनाको हकको कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय सूचना आयोगको स्थापना गरिएको छ । यही बैशाख २२ गते राष्ट्रिय सूचना आयोगले १७ औं स्थापना दिवस मनायो । आयोग गठन भएको १६ वर्ष पूरा भई १७ वर्षमा प्रवेश गर्दा सार्वजनिक सरोकारका विषयमा नागरिकको पहुँच पुगेको छ वा छैन भनी… पुरा पढौ

मार्च २४ अर्थात अन्तर्राष्ट्रिय सत्यको अधिकार दिवस । यो दिवसलाई मानवअधिकार उल्लंघनका पीडितहरु मानव अधिकार उल्लघंन र ज्यादतीका घटनाको बारेमा सत्य तथ्य थाहा पाउने अधिकारको सुनिश्चिताको लागी पहल गर्ने अवशरको रुपमा लिने गर्दछन् । दिवसका अवसरमा नेपालमा बिभिन्न कार्यक्रम गरेर यो दिवस मनाईयो । बर्षौ देखि न्यायको पखाईमा रहेका पीडितहरुले पुरानै माग दोहो¥याए । सत्यको अधिकार खोजे । न्यायको माग राखे । मानव अधिकार उल्लघंनका पीडितहरुले सत्य, न्याय र परिपुरण प्राप्त गर्ने अधिकार राख्दछन् । तर द्धन्द्ध समाप्त भएको १८… पुरा पढौ

यो सुझाब पूर्वअर्थसचिव कृष्णहरि बास्कोटा को हो जो राष्ट्रिय सूचना आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त हुनुहुन्छ १.प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसी प्रवक्ता मन्त्रीले निर्णयहरू सार्वजनिक गरेलगत्तै ती निर्णयहरू वेभसाइटमा राख्नुपर्छ । यदि हप्तामा तोकिएको दिनमा मात्रै निर्णय सार्वजनिक गरिन्छ भने सो सार्वजनिक गर्ने क्षणमा ती निर्णयहरू अनिवार्यरुपमा वेभसाइटमा राखिनुपर्छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले मुलुकभरिको सरकारी ठेक्काको विस्तृत विवरण वेवसाइटमा राख्नुपर्छ । यसमा कतिवटा ठेक्का समयमा सम्पन्न भए, कतिमा म्याद थप भयो, कतिमा जरिवाना भयो भनी… पुरा पढौ

विषय प्रवेशःसार्वजनिक पदाधिकारीले आफ्नो अख्तियारीलाई पदीय मर्यादा विपरीत व्यक्तिगत हित र फाइदाको लागि प्रयोग गर्ने सबै गैरकानुनी कार्यको समष्टि भ्रष्टाचार हो । सार्वजनिक क्षेत्रमा चाहे त्यो राजनीतिक वा प्रशासनिक क्षेत्र वा अन्य विविध क्षेत्रमा होस्, ऊनीहरूलाई गरिएको विश्वास वा सुम्पिएको कार्यको गलत र गैरन्यायिक प्रयोग नै भ्रष्टाचार हो। नेपालको सन्दर्भमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ ले भ्रष्टाचार भन्नाले सो ऐनको दफा-२ अन्तर्गत सजाय हुने कसुर भनी भ्रष्टाचारका विविध सजायहरूको व्यवस्था दफा-३ देखि २४ सम्ममा गरेको छ । भ्रष्टाचार एउटा यस्तो सामाजिक… पुरा पढौ

जन उत्तरदायी शासकीय प्रणालीको आधारशिला लोकतन्त्रमा जनता नै राज्यको शासन व्यवस्थाको सर्वेसर्वा निर्णायक शक्ति हुन्छन् । जनताले तीरको कर, राज्यको स्रोत साधनबाट भएको आर्जन र जनताको नाममा आएको सहयोग बाट तलब र सुविधा पाउने जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा सार्वजनिक निकायहरू सबै जनताप्रति जवाफदेही हुनु पर्छ । त्यसैले सार्वजनिक निकायका निर्णय , कामकारबाही, बजेट आदिको सूचना जनताले पाउनुपर्छ । सूचना जनताको मौलिक अधिकार हो । यो नै सच्चा लोकतन्त्रको मूल आदर्श पनि हो । सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरूले जनताको सूचनाको जिम्मा लिने र… पुरा पढौ

नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली अवलम्बन गरेको मुलुक हो । आदि–अनादिकालदेखि यो मुलुक स्वतन्त्र रहँदै आएकाले यहाँका जनता सदैव लोकतन्त्रको पक्षमा रहिआएका छन् । यसर्थ लोकतन्त्रको प्राणवायूका रुपमा रहेको नागरिकको सूचनाको हक यस मुलुकमा एक प्रकारले आमजनताले सीमारहित ढंगले प्रयोग गरिआएका छन् र गर्न चाहन्छन् । तथापी संविधान र कानूनको मर्यादाभित्र रहेर कोसँग के सूचना माग्न सकिन्छ र यसको कार्यविधि के हो भन्ने सहजताका लागि आलेख तयार गरेको छु । संवैधानिक व्यवस्थावर्तमान नेपालको संविधानको धारा २७ मा प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो… पुरा पढौ

राष्ट्रिय सूचना आयोगका पुर्ब प्रमुख सूचना आयुक्त कृष्ण हरि बास्कोटाका अनुसार सूचना नदिनेलाई श्रीलंका मा झैँ दुइ बर्ष सम्म काराबास हुनु पर्ने भनि गरेको जिकिर सार्बजनिक भएको छ । अर्थतन्त्र मार्फत उहाले गरेको खुलासा उहाको बिचार जस्ताको तस्तै हेरौ उहाको अर्थतन्त्रको लेख आर्थिक समृद्धिमा सूचनाको हक : कस्तो छ नेपालमा सूचना प्रवाहको अवस्था ? कृष्णहरि बाँस्कोटा पूर्व प्रमुख आयुक्त, राष्ट्रिय सूचना आयोग सूचना शक्ति हो । आर्थिक क्रियाकलाप गर्नको निमित्त सबैभन्दा पहिला सूचना चाहिन्छ । समृद्धिको कुनै पनि काम लगानी… पुरा पढौ