विचार/ब्लग

जनकपुरधाममा अवैधरूपमा सञ्चालनमा रहेको कल सेन्टरबाट प्रहरीले २३ जनालाई पक्राउ गरेको छ। पिडारी चोक नजिक रहेको बीरबहादुर राउतको घरको दोस्रो तलामा गैरकानुनी रुपमा कल सेन्टर चलाएर शंकास्पद गतिविधि गरिरहेको पाइएपछि उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले जनाएको छ। ९ महिला र १४ जना पुरुषलाई पक्राउ गरिएको हो। कल सेन्टरका मुख्य सञ्चालक भने फरार रहेको प्रहरीले जनाएको छ। सोमबार बेलुकी खानतलासी गर्दा कल सेन्टर सञ्चालन गर्न ३० वटा कम्प्युटरमा इन्टरनेट जडान गरी काम भइरहेको पाइएको थियो। साथै थप ६० वटा… पुरा पढौ

अन्ततः भूमाफियाको हातमा पुगेको अर्बाैं मूल्य पर्ने ९३ रोपनी जमिनलाई सर्वोच्च अदालतले सरकारी नै कायम गरिदिएको छ भने कानुनले चिहानमा पुगे पनि छाड्दैन भनेझैँ यस प्रकरणमा संलग्न रही हाल दिवंगत भइसकेका ८१–८२ वर्षको उमेर पुगिसकेका पात्रहरूलाई समेत भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर्‍याइएको छ । प्रधानन्यायाधीशसमेत भइसकेका ओमप्रकाश मिश्र र अदालती स्वच्छताको वकालत गर्ने गौरीबहादुर कार्कीले व्यक्तिको नाममा सदर गरिदिएको त्यही जमिन अहिले सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको इजलाशले सरकारको नाममा ल्याइदिएको हो । भरतपुरको नारायणी पुल पारी, गैंडाकोट, बगरमाथिको जमिनलाई व्यक्तिको… पुरा पढौ

मधेश प्रदेश सरकारको गोदाममा झन्डै ५ हजार नयाँ साइकल थुप्रेका छन्। सरकारको सर्वाधिक लोकप्रिय एवं विवादास्पद बनेको ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाउ’ कार्यक्रम अन्तर्गत छात्राहरूका लागि खरिद गरिएको साइकल अलपत्र परेका हुन्। साइकल वितरण रोकिएपछि छात्राहरूको विद्यालय निरन्तरतामा समेत असर परेको बताइएको छ। सामुदायिक विद्यालयका कक्षा ८ मा अध्ययनरत छात्राहरूलाई मधेश प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको साइकल वितरण गत आर्थिक वर्षदेखि बन्द भएको छ। साइकल खरिद प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण देखिएकाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरी मुद्दा चलाएको अवस्था रहेको कर्मचारीहरू… पुरा पढौ

जनप्रतिनिधि, शिक्षक र कर्मचारीका छोराछोरीलाई कक्षा ८ सम्म सरकारी विद्यालयमा पढाउन पाँचथरको मिक्लाजुङ गाउँपालिकाले सूचना जारी गरेको छ । मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन, २०७९ को दफा (२२) मा विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक र कर्मचारीहरुका छोराछोरीहरुलाई अनिवार्य रुपमा आधारभूत तह (कक्षा ८) सम्म सामुदायिक विद्यालयमा पठनपाठन गराउनु पर्ने व्यवस्था गरेको पालिकाले २०८० को शैक्षिक सत्रबाट अनिवार्य रुपमा सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गराउन सूचना जारी गरेको हो । सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि पालिकाले गाउँपालिकाभित्रका सबै निर्वाचित जनप्रतिनिधि, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा शिक्षिका,… पुरा पढौ

आदेश १ सिंहदरबारभित्र रहेका मन्त्रालय, विभाग र विभिन्न निकायमा सूचनाको हक अनुसारको कामले जाँदा पनि सहजै छिर्न पाइँदैन, प्रवेशद्वारमा ‘पास’ कुर्दै बस्नुपर्ने झन्झट छ । यस्तो अवरोधबारे प्रश्न उठाउँदै ‘सिंहदरबार खोल अभियान’ ले २३ वैशाख २०७३ मा संसद सचिवालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग सूचना माग गर्‍यो । तर, सूचना नपाएपछि अभियानका अभियन्ताहरू पुनरावेदनका लागि राष्ट्रिय सूचना आयोग पुगे । आयोगले ३१ वैशाख २०७३ मा मुख्य सचिव र संघीय संसद सचिवालयका महासचिवलाई आदेश दियो– ‘नागरिकलाई सिंहदरबारभित्रका कार्यालयमा सूचना मागको निवेदन दर्ता गर्न, सूचना… पुरा पढौ

सरकारी अस्पतालका जागिरे डाक्टरहरुले अबदेखि निजी क्लिनिकमा आफ्नो नाम प्रयोग गर्न नपाउने भएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सरकारी सेवामा कार्यरत चिकित्सकहरुलाई निजी क्लिनिकमा काम गर्न रोक लगाएको छ । मन्त्रालय मातहतका विभिन्न अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकमध्ये केहीको नाम स्वीकृति–सहमति वा सहमतिबेगर नै विभिन्न निजी क्लिनिकहरुमा प्रयोग गरिरहेको पाइएको भन्दै मन्त्रालयले त्यसप्रति आपत्तिसमेत जनाएको छ ।  नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ तथा नियमावली २०५५, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७६ तथा नियमावली २०७७, नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०२० तथा नियमावली २०२४ को… पुरा पढौ

'विगतमा सरकारी कार्यालयहरूमा भएको ठूलो विस्तारबाट प्रशासनिक खर्च धान्नै नसक्ने गरी बढेको छ। यसै गरी विगत वर्षहरूमा लिइएको बाह्य तथा आन्तरिक ऋणको फलस्वरूप साँवा र ब्याज भुक्तानीको भार पनि दिन प्रतिदिन बढ्दो छ। सालैपिच्छे खर्चमा बढ्दै गएको सरकारी दायित्वले हाम्रा विकास हुने लगानीको सम्भावनालाई समेत सीमित पारेको छ। अहिले धेरैजसो सरकारी कार्यालयहरू केन्द्रमै स्थापना भएका छन्। विकासका नाममा सञ्चालित कैयौं कार्यालयहरूको औचित्य स्पष्ट देखिँदैन। त्यसैले यस्ता अनुत्पादक र अनावश्यक प्रशासनिक खर्चहरूमा नियन्त्रण गर्न सरकारी खर्चको व्यवस्थापनबारे चाँडै नै विस्तृत अध्ययन गरिनेछ। त्यसका आधारमा… पुरा पढौ

२०७२ सालमा गठन भएको खानेपानी मन्त्रालयले २०७९ असोज २१ गते मात्र ऐन जारी गरेको थियो । सो मन्त्रालयले अझैसम्म खानेपानी नीति बनाउन सकेको छैन । मन्त्रालयको उच्च स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार आगामी एक महिना भित्रमा नीति जारी हुनेछ । रोकारवाला सवै पक्षसँग सहमति जुटिसकेको र राष्ट्रिय योजना आयोगबाट मात्र निर्णय हुन बाँकी रहेकोले संभवत नयाँ आर्थिक वर्ष अगावै ऐन जारी भएर लागु भइसक्ने स्रोतको दावी रहेको छ । नीति बने पछि मात्र ऐन जारी हुनुपर्ने भएपनि मन्त्रालय उल्टो बाटोमा हिंडेको… पुरा पढौ

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (गुप्तचर) मा गत २०७९ चैत ९ गते सूचकबाट अनुसन्धान सहायकमा ५२ जनाको र चैत १० गते सहायक सूचकबाट सूचकमा ६३ जनाको बढुवा भएको विभाग स्रोतले बताएको छ ।  यो बढुवामा राजनीतिक सोर्सफोर्स र पैसाको व्यापक चलखेल भएको र क्षमता, योग्यता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा अगाडि हुनेहरू बढुवा हुन नसकेको भन्दै बढुवाप्रति व्यापक गुनासो र असन्तुष्टि बढेको पीडित स्रोतले बताएको छ ।  गुप्तचर स्रोतका अनुसार सूचकबाट अनुसन्धान सहायकमा बढुवा हुनेहरूमा पुरानो २७, २९ र ३० लटका धेरै छुटेका छन्… पुरा पढौ

वीरगञ्ज महानगरपालिकाले सिर्सिया नदी प्रदूषित गर्ने विरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । पटकपटक अनुगमन गरी कारबाहीको चेतावनी दिँदै आए पनि उद्योगले अटेर गरेपछि बाध्य भएर महानगरपालिकाले सिर्सिया नदी प्रदूषित पार्ने उद्योगविरुद्ध कारबाही प्रक्रिया थालेको हो । यसैक्रममा तराईवासीको महान पर्व चैती छठपूजाको बेलामा पनि बर्तालुले सिर्सिया नदीको प्रदूषित पानीमै पूजापाठ गरेको दृश्य सामाजिक सञ्जाललगायतमा राखेर मानिसले विरोध जनाएपछि सिर्सिया नदी प्रदूषित गर्ने वीरगञ्जका पाँच वटा उद्योगलाई कारबाही गरी रु १५ लाख जरिवाना गरेको छ । महानगरपालिकाले वीरगञ्ज–पथलैया औद्योगिक कोरिडोरमा… पुरा पढौ