विचार/ब्लग

सूचना माग कर्ताले सूचनाको हक प्रयोग गरेर पाएको सफलताको कथा लाइ समेटेर आयोगले सफलताको कथा नामक पुस्तक सार्बजनिक गरिरहेको छ तर पछिल्लो पटक सूचना मागेर भएको परिबर्तन निकै कम देखिन्छ हेर्नुहोश पिडीएफ पुरा पढौ

सामान्यतः राज्यको प्रवृत्ति नागरिकलाई प्रश्न सोध्न बन्देज लगाउने हुन्छ । त्यसका लागि अनेकौं कानुन/नियम बनाएर नागरिकलाई बाँधेको हुन्छ । परम्परागत रूपमा नागरिकलाई ‘दास’ या ‘रैती’भन्दा माथि उठ्न नदिने राज्यको चरित्र रहँदै आएको छ । विश्वमा विभिन्न कालखण्डमा यिनै ‘दास’ वा ‘रैती’ ले नागरिक बन्नका लागि विभिन्न प्रकारका आन्दोलन गर्दै आए । उथलपुथलकारी आन्दोलनकै बलमा आजसम्म आइपुग्दा विश्वका ‘दास’ वा ‘रैती’ ले नागरिकको दर्जा पाएका छन् । नागरिक बन्ने क्रममा अधिकारको दायरा पनि फराकिलो बन्दै गएका ऐतिहासिक तथ्य छन् । सूचनाको… पुरा पढौ

हामीले भर्खरै मात्र सबैभन्दा ठूलो चाड विजया दशमी मनायौं र अर्को ठूलो चाड तिहार मनाउँदैछौं। हिन्दु धर्मावलम्बीहरुको दशैंपछिको अर्को ठूलो पर्व हो तिहार। यो पर्व कात्तिक कृष्णपक्ष त्रयोदशीका दिनदेखि शुरु हुन्छ। तिहार ५ दिनसम्म मनाइन्छ । पहिलो दिन काग तिहार हो। दोस्रो दिनलाई कुकुर तिहार भनिन्छ। तेस्रो दिन गाईतिहार (लक्ष्मीपूजा) हो भने चौथो दिनलाई गोर्बधन पूजा वा हल तिहार भनिन्छ। यसदिन गोर्बधन पर्वत र गोरुको पूजा गरिन्छ। अन्तिम दिन भाइटीका हो। यसपटक हामीले तिहारको महत्व र पाँच दिन के के… पुरा पढौ

प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले गोपनियताको शपथ लिने व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताएका छन्। हाल सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिले गोपनियतासम्बन्धी शपथ लिने व्यवस्था छ तर त्यस्ता व्यक्तिहरूले गोपनियतासम्बन्धी नभई संविधान र कानूनको पालना गर्छौं भन्ने बेहोराको शपथ लिए हुने उनको प्रस्ताव छ।  सोमवार संघीय संसद राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा बोल्दै प्रमुख सूचना आयुक्त गुरुङले सूचनाको हकसम्बन्धी कानूनले नै स्पष्ट रुपमा गोप्य राख्नुपर्ने विषय उल्लेख गरेकाले पनि गोपनियतासम्बन्धी शपथको बेहोराको कुनै अर्थ नरहेको… पुरा पढौ

सूचनाको हक सम्बन्धि पहिलो योगदान सन् १७६६ मा स्विडेनले शुरु गर्यो भनेर पढ्दै आएकोमा आयोगका सचिब कमला प्रसाद भट्टराइले नया खुलासा गर्नुभएको छ l उहाका अनुसार हिजो त्रेता युगमा हामीले जुन राम राज्य को कुरा गर्थ्यौ त्यो सूचनाको हकमा आधारित कानुनि ब्यबस्था रहेको खुलासा गर्नुभएको छ l पुर्बिय दर्शनमा राजा भएपनि उनीहरुले नागरिकको थाहा पाउने अधिकार कुण्ठित गरेमा राजगुरुहरुले खबरदारी गर्दथे आज आयोग त्यो खबरदारी गर्ने राजगुरु हो यसले खबरदारी मात्र होइन दण्डित पनि गर्न सक्छ l राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष… पुरा पढौ

पहिले पहिले नागरिकलाई सूचना दिनको लागि तोप पड्काउने, बिगुल फुक्ने, गाउँगाउँमा गएर बाजा बजाउने, नगरा बजाउने जस्ता कार्य हुन्थ्यो । त्यो राजा रजौटाको जामानादेखी चलि आएको थियो । त्यो बेला पनि जनतालाई सुचना दिनु पर्छ भन्ने हेक्का त रैछ । चाहे जुन सुकै व्यवस्था होस सुचना प्रवाह राज्य संचालनमा महत्वपुर्ण नै हुन्छ । तर अहिले परिस्थिती अलि फरक छ, भन्नलाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनता भनिन्छ तर व्यवहार त्यस्तो पाईदैन । त्यो बेला भलै जनतालाई त्यति छुट थिएन होला अथवा सुचना प्रवाहको… पुरा पढौ

सूचनाको हक र गोपनीयताको अधिकारबीचको अन्तर्क्रियाले दक्षिण एसियामा ठूलो महत्त्व प्राप्त गरेको छ । यसले विश्वव्यापी प्रवृत्तिहरूलाई नै प्रतिविम्बित गर्छ । यस क्षेत्रमा पारदर्शिता र व्यक्तिगत विवरणको सुरक्षाबीचको द्वन्द्व प्रमुख विषय बनेको छ । दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूले सुशासन, सुरक्षा र प्राविधिक विकासका चुनौतीहरूको सामना गर्दा यी अधिकारहरूबीचको सन्तुलन स्थापित गर्न अदालत, व्यवस्थापिका र सार्वजनिक मञ्चमा गहिरो छलफल भइरहेको छ । सूचनाको हक : पारदर्शिताको प्रवर्धन दक्षिण एसियाका धेरै देशले पारदर्शिता र जवाफदेही बढाउने उद्देश्य सहित सूचनाको हकलाई मौलिक अधिकारको रूपमा… पुरा पढौ

आजभन्दा १७ वर्ष पहिले अर्थात् २०६४ मा आजैका दिनदेखि सूचनाको हक कार्यान्वयनमा आएको हो । सोही वर्षको साउन ५ गते संसद्बाट पारित भएको यो ऐन ३० दिनभित्र जारी हुने प्रावधानअनुसार भदौ ३ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको हो । सूचनाको हक कार्यान्वयनमा आउनेबित्तिकै सुशासनका साथै पारदर्शी र सहभागितामूलक लोकतन्त्र प्रवर्द्धनका सन्दर्भमा नयाँ बहस प्रारम्भ भयो भन्दा अस्वाभाविक हुँदैन । कालान्तरमा यो वहस यतिमा मात्र सीमित रहेन । यो वहस, सूचनाको हकलाई भ्रष्टाचारमा लगाम लगाउने एक सशक्त औजार, नागरिक स्वतन्त्रताको उपयोगलाई थप परिष्कृत… पुरा पढौ

नेपालमा सुचनाको हकको ऐन आएको १८ बर्ष पुगेको छ यहि अबसरमा देशभर सूचना दिवस कहिँ कतै पनि खासै मानिएको पाइएन l सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासंघ गठन भइसकेको अबस्थामा महासंघले कुनै पनि प्रदेश र कुनै पनि जिल्लामा कार्यक्रम गरेको पाइएन l सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासंघले औपचारिक कार्यक्रम नगरेपनि केहि पदाधिकारी भने सूचना आयोगले गरेको कार्यक्रममा उपस्थित भएका थिए l महासंघका कुनै पनि प्रदेश र कुनै पनि जिल्लाले केन्द्रको भनाइलाइ किन मानेनन् ? र कार्यक्रम गरेनन ? यो आफैमा अनौठो… पुरा पढौ

विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको प्रमुख गहना हो । यस्तो किसिमको स्वतन्त्रता प्रयोग गरेर नै नागरिकले लोकतन्त्रमा सक्रिय सहभागिता जनाएका हुन्छन् । यो भनेको नागरिकले सार्वजनिक सरोकारका निकाय मात्र होइन, आफूले मत दिएर जिताएका जनप्रतिनिधिले कस्तो काम गरेका छन् भनेर जान्न पाउने हक पनि हो । त्यसैले सार्वजनिक सरोकारवाला निकाय र आफ्ना जनप्रतिनिधिले गरेका कामका सम्बन्धमा जान्न, आलोचना गर्न र खबरदारी गर्न पाउनु हरेक नागरिकको हक हो । यसरी राज्यले नागरिकलाई स्वतन्त्रता दिनु पछाडिको प्रमुख कारण भनेको राज्यको तहबाट हुने… पुरा पढौ