विचार/ब्लग

सार्वजनिक निकायले हरेक नागरिकको सूचनाको हकको संरक्षण र सम्मान गर्नुपर्छ । यसमा सूचना अधिकारीको पनि अहम् भूमिका रहन्छ । आमनागरिकले आफ्नो सरोकारका विषयहरू, सरकारको काम–कारबाही तथा निर्णयहरू र सार्वजनिक प्रशासनको कार्यसम्पादनका सम्बन्धमा जानकारी राख्न र प्राप्त गर्न पाउनु लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मूलभूत चरित्र हो । जनताले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी आफूमाथि शासन गर्न वैधता प्रदान गरेका जनप्रतिनिधि तथा सरकार, राज्यकोषबाट तलबभत्ता उपभोग गर्ने सरकारका नोकरशाहीको काम, तिनले आमजनताका लागि गर्ने निर्णय तथा गतिविधिहरू, आर्थिक एवं वित्तीय क्रियाकलापलगायतका विषयको जानकारी सरल,… पुरा पढौ

जनतामा विश्वास देखिन्छ–लोकसेवा आयोग निष्पक्ष छ । त्यसैले निजामती सेवाका लागि आवश्यक कर्मचारी नियुक्त गर्न यसले लिने परीक्षाप्रति आकर्षण छ । इमान्दारीपूर्वक अध्ययन गरेर लोकसेवा उत्तीर्ण भई सेवा प्रवेश गर्ने सपना धेरैको हुन्छ । उचित तयारी र प्रस्तुति परीक्षाका अनिवार्य सर्त हुन् । यही सन्दर्भलाई ध्यानमा राखी नेपालवाच डटकमले पूर्वप्रशासक, प्रशासक र विषयविज्ञबाट समाधान पहिल्याउने प्रयास थालेको छ । आजको श्रृंखलामा उपमहालेखा नियन्त्रक विष्णुहरि बरालले सूचना हक र पारदर्शिताको अन्तरसम्बन्धबारे प्रश्नको समाधान पहिल्याउनुभएको छ । सूचनाको हक र पारदर्शिताको अन्तरसम्बन्ध… पुरा पढौ

सूचनाको हक भन्नाले सार्वजनिक सरोकार र चासोका गतिविधि माग तथा प्राप्त गर्ने अधिकार हो। सूचना प्रवाहले एकातिर राज्यलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउँछ भने अर्कातिर राज्यले प्रवाह गर्ने सेवा सुविधामा सर्वसाधरण जनताको पहुँच बढाउँछ। त्यसैले लोकतन्त्र र सूचनाको हक एक अर्काका परिपुरक हुन्। लोककल्याणकारी राज्यले जनतालाई सेवा प्रवाह गर्छ, तर कुनै वर्ग विविध कारणले सेवा प्राप्त गर्न सक्दैन। जसका कारण राज्यले प्रवाह गर्ने सेवा सीमित व्याक्तिका लागि अवशर बन्छ। यो अवस्थाबाट हाम्रो मुलुक पनि गुज्रिएको छ। त्यसमा पनि आधा भन्दा बढी… पुरा पढौ

कुनै पनि सूचनामाथिको पहुँच नै सूचनाको हक हो । सूचना प्राप्त गर्ने, त्यसको अध्ययन गर्ने र त्यो अध्ययनको आधारमा सूचनाको उपयोग गर्ने अधिकार नै सूचनाको हक हो । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार, सूचनाको हकअन्तर्गत सूचना खोज्ने र माग्ने, मागेको सूचना प्राप्त गर्ने र प्राप्त गरेको सूचना प्रयोग गर्न पाउने हक निहीत हुन्छ । यति अधिकार भएमा मात्र सूचनाको हक भएको ठहरिन्छ । यसमध्ये कुनै एकको अनुपस्थितिमा पनि सूचनाको हक प्रत्याभूत भएको मान्न सकिँदैन । नेपालको सूचनाको हकसम्बन्धी संवैधानिक विकासक्रमको अध्ययन गरेका खण्डमा… पुरा पढौ

नेपालको संविधानको धारा २७ मा प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हकको व्यवस्था छ । यो नागरिकको मौलिक हक हो । नेपालको संबिधानले मुलुकको सार्बभौमसत्ता नेपाली नागरिकमा निहित रहेको तथ्य उजागर गरेको छ । यसर्थ मुलुकका मालिकरूपी नागरिकको नासोस्वरूप कुनै पनि सार्बजनिक निकायमा रहेको सूचनामा नागरिकको सहज पहूच रहने सम्बैधानिक व्यबस्था छ । नागरिकको सूचनाको हकको प्रभावकारी प्रचलनका लागि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ जारी भएको छ । यस ऐनले सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा… पुरा पढौ

अक्टोबर ३०, २००७ मा खुल्ला सरकार समर्थकले Sebastopol, California मा छलफल गरे, जसमा कसरी सरकारले भण्डारण गरेका सरकारी डाटा विद्युतीय प्रणालीबाट सार्वजनिक प्रयोगका लागि खोल्न सकिन्छ छलफल भयो । त्यस बिन्दु सम्म माथि, संघीय र राज्य सरकारले केही डाटा मात्र सार्वजनिक गरे त्यो पनि अनियमित र अपूर्ण रूपमा र यसले अधिवक्ताहरूको उत्तम र पूर्ण डाटाको चाहनालाई बढावा मात्र दियो । यो सम्मेलन, कार्ल मलामुड र टिम ओ रेइल्यलको नेतृत्व र सन्लाइट फाउंडेशनको अनुदानमा सञ्चालित समेलनको परिणाममा दस सिद्धान्तहरू निक्लिए जसलाई… पुरा पढौ

सरकारी निकायप्रतिको विश्वसनीयता जोगाउनु मुलुकको वर्तमान चुनौती हो। सेवा प्रवाहका माध्यमले सरकारले जनतासमक्ष आफ्नो चिनारी दिएको हुन्छ। सेवा प्रवाह गुनासारहित हुँदा मात्र सरकार जनताप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही भएको मान्न सकिन्छ। सेवा केन्द्रमा रहेका कर्मचारीले आफ्ना सोच, व्यवहार र प्रवृत्तिलाई इमानदारितासँग तादात्म्यता कायम गर्न सकेको अवस्थामा मात्र सरकारी निकायको विश्वसनीयता र साख जोगाउन सकिनेछ। यस सन्दर्भमा सेवा केन्द्रमा रहने तल्लो तहदेखि नेतृत्व तहसम्मका पदाधिकारीले आफूलाई इमानदार व्यक्तिका रूपमा चिनाउन जरुरी हुन्छ। सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक कानुनी एवं संस्थागत आधारका अतिरिक्त सेवाप्रदायकको… पुरा पढौ

सार्वजनिक तथा सरकारी निकायमा आर्थिक अनुशासन र उत्तरदायित्वको कमीले बेरुजु बढ्दै गएको छ। महालेखा परीक्षक कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको ५९औं प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा मात्रै १ खर्ब १५ अर्ब ५ करोड ५० लाख रुपैयाँ बेरुजु थपिएको छ। सरकारी बेरुजु बढेर ४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो आवको भन्दा ०७७/०७८ मा १५.४६ प्रतिशत बढीले बेरुजु बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ‘आर्थिक अनुशासन कमजोर हुँदा वित्तीय प्रशासनमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन,’ महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले प्रतिवेदनमै भनेका… पुरा पढौ

देश प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाका प्रतिनिधि छनोट गर्ने प्रयोजनार्थ आमनिर्वाचनको सँघारमा छ। नागरिकले निर्वाचनपश्चात् असल जनप्रतिनिधि चयन होलान् र देशमा सुशासनको माध्यमबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा लिई देशको सर्वाङ्गीण विकासको गति अगाडि बढाउलान् भन्ने अपेक्षा राखेका छन्। राजनीतिक दलहरूले पनि आ–आफ्ना घोषणापत्रमा सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न आवश्यक पाइला चाल्ने बताएका छन्। मतदातको मानेविज्ञान भने अलि फरक छ। उनीहरू दल र राजनीतिक व्यक्ति वाचा र प्रतिज्ञा त गर्छन् तर कार्यान्वयनमा चुक्दै आएकाले भ्रष्टाचारमा कमी आउन सकेको छैन, बरु यसमा… पुरा पढौ

पुरा पढौ