विचार/ब्लग

शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तले राज्यका तीन अङ्ग (व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका)बीच सन्तुलनकारी र समन्वयात्मक भूमिकाको परिकल्पना गरेको छ । जुन लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको मुल कडि पनि हो । शक्ति पृथकीकरणमा अवरोध खडा भए लोकतन्त्र नै जिवित रहन्न भन्ने विश्वास गरिन्छ । लोकतन्त्रमा जनता सार्वभौम र अधिकार सम्पन्न हुन्छन् । जनता सार्वभौम हुनलाई आवधिक निर्वाचन र आवधिक निर्वाचनबाट आउने जनप्रतिनिधिले लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने र जनताका अधिकारलाई स्थापित गराउने हो । यसर्थ, राज्यका तीन अङ्गमा व्यवस्थापिका नै सर्वोच्च निकाय हो र यसले नै… पुरा पढौ

२००८ को जुन महिनामा भारत को बिभिन्न धार्मिक स्थल (मा बैस्णो देबी ,हरिद्वार ,बनारस )र कास्मिर एबम सिमला को भ्रमण गर्दा महसुस भएको तितो सत्य सहित को यो यात्रा स्मरण सुखद को पाटो भन्दा दु:खद को गहिरो पाटो नै अबिस्मरणिय भएर रह्यो अनी घर मा पिडालु बन मा पिडालु ससुराली जाँदा पनि तीन हात को पिडालु भने झै देश मा दु:ख भएर अमेरिका आइयो अमेरिका बाट शुख को लागि घुम्न हिंडेको त्यहा पनि सही नसक्नु दु:ख देख्दा मन त मेरो… पुरा पढौ

सूचनाको हक भन्नाले सार्वजनिक सरोकार र चासोका गतिविधि माग तथा प्राप्त गर्ने अधिकार हो। सूचना प्रवाहले एकातिर राज्यलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउँछ भने अर्कातिर राज्यले प्रवाह गर्ने सेवा सुविधामा सर्वसाधरण जनताको पहुँच बढाउँछ। त्यसैले लोकतन्त्र र सूचनाको हक एक अर्काका परिपुरक हुन्। लोककल्याणकारी राज्यले जनतालाई सेवा प्रवाह गर्छ, तर कुनै वर्ग विविध कारणले सेवा प्राप्त गर्न सक्दैन। जसका कारण राज्यले प्रवाह गर्ने सेवा सीमित व्याक्तिका लागि अवशर बन्छ। यो अवस्थाबाट हाम्रो मुलुक पनि गुज्रिएको छ। त्यसमा पनि आधा भन्दा बढी… पुरा पढौ

सुशासनलाई मैले अनेक ढंगले अर्थाउने प्रयास गरेको छु । सुशासन लोकतन्त्रको पर्याय हो । मूल लोकतन्त्र हो; आवरण सुशासन हो । शासनलाई आफैंमा राम्रो भन्ने नभएपछि यसमा उपसर्ग लगाएर सुन्दर शासन ‘सुशासन’ र खराब शासन ‘कुशासन’ शब्द प्रचलनमा ल्याइएका छन् ।नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्रको आचरण नै मूल रूपमा सुशासन वा कुशासनका चरहरू हुन् । सुशासन वा कुशासनका कारक तत्व यी आफैं हुन् । यी दुई एक अर्काको परिपुरणको रूपमा रहेका हुन्छन्, एउटाको विस्तारले अर्कोलाई संकुचित गर्दछ ।… पुरा पढौ

सूचना पाउनु हरेक नागरिकको नैसर्गिक मानव अधिकार हो । जनताले तिरेको करबाट संचालन हुने सार्वजनिक निकायहरुमा के –कस्ता निर्माण कार्य, योजना तर्जुमाहरु भैरहेका छन ती बारेमा जान्न पाउने हरेक नागरिकको मौलिक अधिकार हो । सूचनाको खोजी, प्राप्ति र प्रवाहमा कुनै पनि अवरोध नभईकन यस्ता सूचनामा प्रत्येक नागरिकको सहज पहुँच हुने स्थितीलाई नै सूचनाको हक मानिन्छ । के साँच्चिकै हामीले भनेजस्तो सूचनामा पहँुच नागरिकको पुगेको छ त ? प्रश्न अनुत्तरित छ । जनताको सार्वभौम अधिकारको संरक्षण गर्न सूचनाको हकको सुनिश्चितता हुनु… पुरा पढौ

सूचनाको हक र पारदर्शिताको अन्तरसम्बन्ध सार्वजनिक निकायबाट सम्पादित कामकारबाहीको सम्बन्धमा आमनागरिक सुसूचित हुन पाउने अधिकार सूचनाको हक हो भने यस्तो कार्य नागरिकसमक्ष प्रस्तुत गर्नु, देखाउनु, सञ्चार वा सम्प्रेषण गर्नु पारदर्शिता हो। राज्य प्रणालीका हरेक क्रियाकलापमाथि नागरिकको सहज पहुँच स्थापित गर्न सूचनाको हक अपरिहार्य छ भने सूचनाको हकको प्रवर्द्धन गर्न पारदर्शी कार्यसंस्कृति आवश्यक छ। यिनीहरूबीचको अन्तरसम्बन्धलाई देहायअनुसार उल्लेख गरिएको छ। सूचनाको हकले पारदर्शितालाई प्रवर्द्धन गर्दछ भने पारदर्शिताले सूचनाको हकको कार्यान्वयनमा सहजता प्राप्ति हुन्छ। सुशासनको आधार पारदर्शिता हो भने पारदर्शिताको आधार सूचनाको… पुरा पढौ

पहिले पहिले नागरिकलाई सूचना दिनको लागि तोप पड्काउने, बिगुल फुक्ने, गाउँगाउँमा गएर बाजा बजाउने, नगरा बजाउने जस्ता कार्य हुन्थ्यो । त्यो राजा रजौटाको जामानादेखी चलि आएको थियो । त्यो बेला पनि जनतालाई सुचना दिनु पर्छ भन्ने हेक्का त रैछ । चाहे जुन सुकै व्यवस्था होस सुचना प्रवाह राज्य संचालनमा महत्वपुर्ण नै हुन्छ । तर अहिले परिस्थिती अलि फरक छ, भन्नलाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनता भनिन्छ तर व्यवहार त्यस्तो पाईदैन । त्यो बेला भलै जनतालाई त्यति छुट थिएन होला अथवा सुचना प्रवाहको… पुरा पढौ

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले सूचनाको हकलाई मौलिक हकको रुपमा समावेश गरे पनि नेपालमा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ सालमा मात्र आयो । संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रको दुई खम्बे नीतिमा टिकेको तत्कालीन राज्यव्यवस्था भए पनि बहुदलीय व्यवस्थाको आधारभूत तत्वको रुपमा रहेको प्रेस स्वतन्त्रताको सन्तोषजनक अवस्था रहेन । राजनीतिक खिचातानीका वीच मुलुकका धेरै जल्दाबल्दा विषयवस्तुहरु अलपत्र अवस्थामा रहे । सरकार बनाउने र ढाल्ने खेलका चक्रमा फनफनियो मुलुक र नीतिनिर्माताहरु अल्मलिए संसदभित्र । वि.सं.२०४७ पछिको अवधिमा ऐनको अभावमा संविधानको सकारात्मक प्रावधान… पुरा पढौ

यो भिडियोमा उहाले सूचनाको हक सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारीहरु समेटने प्रयास गर्नुभएको छ । यसमा सूचनाको हकको अवधारणा, सूचनाको हकको सिद्धान्त, सूचनाको हक र पारदर्शिता, सूचनाको हकका सिद्धान्तहरु, सूचनाको हकको महत्त्व, सूचनाको हकको आवश्यकता, नेपालमा सूचनाको हकको अवस्था, सूचनाको हक सम्बन्धी व्यवस्थाहरु सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको जानकारीहरु समेटिएका छन् । लोक सेवा लगायत अन्य प्रतिष्पर्धात्मक परीक्षाको तयारीमा रहेका सबै साथीहरुलाई यो भिडियो निकै उपयोगि हुनेछ । हेर्नुहोस भिडियोको you tube link https://www.youtube.com/watch?v=_c1itp5uTV4 पुरा पढौ

शर्मिला बन्जाडे सूचनाको हकसार्वजनिक निकायमा रहेका सार्वजनिक महत्वको सूचना माग्ने र पाउने अधिकारलाई सूचनाको हक भनिन्छ । कानुनी रुपमा मात्र कानुनी पहुँच हुनाले सूचनाको हकको प्रत्याभुतिको सार्थकता पुष्टि नहुने भएकोले भौतिक रुपमा त्यस्ता सूचनासम्म नागरिकको  पहुँच हुन आवश्यक हुनाले नागरिकलाई सूचनाको हकको सार्थक प्रत्याभुतिका लागि राज्यले सवैंधानिक रुपमा सुनिश्चित गर्नुपर्दछ । नेपालमा सर्वप्रथम सूचनाको हकलाई २०४७ को नेपाल अधिराज्यको सविंधानको धारा १६ मा उल्लेख गरिएको थियो । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ ले सार्वजनिक निकायबाट सम्पादन हुने वा भएको सार्वजनिक महत्वको… पुरा पढौ