समाचार

काठमाडौंमा रहेको लिंक इन्टरनेशनल प्लेसमेन्ट सर्भिसको नामबाट लामो समयदेखि विदेशमा रोजगारीमा पठाई दिनेभन्दै ठगी गर्दै आएको आरोप लागेको छ । सो कम्पनीका सञ्चालकद्वारा गरिदै आएको अबैधधन्दामाथी छापा मार्न गएको टोलीमाथी नै सञ्चालक कमल काफ्लेले श्रम तथा सामाजिक मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालको समेत नाम भजाएर अबैधधन्दा चलाउदै आएसंगै धम्की समेत दिएको आरोप लागेको छ । विद्यमान ऐनलाई लाईनै लत्याउदै सो म्यानपावार कम्पनीले आफुखुशी लाखौ रुपैयाँ अबैधरुपमा असुली गरेपछि वैदेशिक रोजगार विभागले छापा मारेर कागजात जफत गरेपछि सो ठगीको रह¥य खुलेको हो… पुरा पढौ

पुरा पढौ

जिल्ला मुगु, छायाँनाथ रारा नगरपालिका वडा नं. १, स्थित परेप सिंचाई कुलो निर्माण योजनामा कर्णाली प्रदेश, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत खानेपानी सिंचाई तथा ऊर्जा विकास कार्यालय मुगुबाट क्रमागत निर्माणका लागि बजेट विनियोजित भएको साथै सोही योजनामा आ.व. २०७६।०७७ मा संघीय सरकारबाट र कृषि विकास कार्यालय मुगुबाट पुनः बजेट विनियोजन भएकोमा सम्बन्धित कार्यालयका कार्यालय प्रमुख, उपभोक्ता समितिका अध्यक्षसमेतको मिलेमतोमा काम नै नगरी दोहोरो भुक्तानी लिई रकम हिनामिना गरेको भन्ने उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा कृषि विकास कार्यालय, मुगुका तत्कालीन निमित्त कार्यालय प्रमुख… पुरा पढौ

नारायणी सिंचाई व्यवस्थापन डिभिजन पर्सा ब्लक नं. २ र १० को नहर निर्माण कार्यमा भ्रष्टाचार भएको भन्ने उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा Irrigation and Water Resources Management Program (IWRMP), Block No. 2, Hariharpur, Parsa, Canal Reshaping Work योजनामा नारायणी सिंचाई व्यवस्थापन डिभिजन नं. ५, बहुअरी, वीरगंज, पर्साले रु.५,६१,९५०।- उपभोक्ता संस्थालाई बद्‌नियत पूर्वक काम नै नभएको अवस्थामा पनि झुट्टा बिल बनाई गलत भुक्तानी दिई/लिई भ्रष्टाचारजन्य काम गरेको पुष्टि हुन आएकोले उक्त भ्रष्टाचार कसुरमा संलग्न देहाय बमोजिमका पदाधिकारीहरू र कर्मचारीहरूलाई देहायबमोजिमको सजाय… पुरा पढौ

मुगु जिल्ला छायाँनाथ रारा नगरपालिका कार्यालयबाट २०७५।०७६ मा संचालित हिउँदे फलफूल बिरुवा स्याउ, दाँते ओखर, च्याउको विउ तथा जैविक विषादी खरिद वितरण कार्यक्रममा लक्ष्य बमोजिमको बिरुवा नल्याई झुट्ठा बिल भरपाई पेश गरी नगरपालिकाका कृषि शाखा प्रमुखले रकम हिनामिना गरेको भन्ने उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा छायाँनाथ नगरपालिकामा आ.व. २०७५।०७६ को हिउँदे फलफूल विरुवा लगायतका सामाग्री वितरण कार्यक्रममा विरुवा खरिद गर्दा वास्तविक लागेको रकमभन्दा बढीको झुट्टा विल र विरुवा ढुवानीवापत भुक्तानी दिएको भनी कार्यक्रम बजेट रकम र कृषकहरुबाट उठाएको रकम गरी जम्मा रु.२,२३,१००।-को… पुरा पढौ

पुरा पढौ

सारसंक्षेप नेपालमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयन भएको १३ वर्ष नाघेको छ । यस अवधिमा सार्वजनिक निकाय सूचनाको हकका बारेमा ज्यादा जानकार रहेपनि सूचना प्रवाहमा सक्रिय देखिएका छैनन् । खुला र पारदर्शी शासन व्यवस्था स्थापना गर्ने उद्देश्यसहित कार्यान्वयनमा आएको ऐनका धेरै पक्ष कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । नागरिक सूचना माग्न नआएपनि स्वत: प्रकाशन गरेर पारदर्शिता कायम गर्ने सवालमा सार्वजनिक निकाय चुकेका छन् भने सूचनाको वर्गीकरण गर्नुपर्ने मूल काम गरिएको छैन । नीति कार्यान्वयनमा सरकारी उदासिनता एवं कानूनमा रहेका दुविधाले सूचनाको हकसम्बन्धी… पुरा पढौ

शिवलाल पाण्डेय सूचना नै शक्ति हो । आजको विश्वमा सूचनाका क्षेत्रको विकासले विश्व एउटा गाउँजस्तै भएको छ । सूचना र सञ्चारको यो युगमा सूचनाले नै क्षणभरमै विश्वमा उथलपुथल ल्याइदिन सक्छ । त्यसैले सूचनाको महìवपूर्ण स्थान छ ।सूचना पाउनु नागरिकको हक हो । यो हकको सुरुवात गर्ने मुलुक स्वीडेन हो । स्वीडेनको प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी ऐन, १७६६ कानुनलाई सूचना स्वतन्त्रताको सन्दर्भमा कोसेढुङ्गा मान्ने गरिन्छ । त्यहाँको सूचना स्वतन्त्रतासम्बन्धी ऐनले सूचना माग गरेको २४ घण्टाभित्र उपलब्ध गराउनुपर्ने र दिन नमिल्ने सूचना भए लिखित रूपमा दिन नसकिने कारण खुलाई दिनुपर्ने व्यवस्था… पुरा पढौ

(केही  सफल  कथा)  भूमिका संविधानमा सार्वजनिक सरोकारका सूचनामा नागरिकको पहुँच हुने कुरा मौलिक हककारुपमा राखिएपनि सूचनाको हकसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थालाई स्थापित गर्न १७ वर्ष भन्दा बढी लामो समय लाग्यो । यस बीचमा सर्वोच्च अदालतबाट कतिपय सकारात्मक फैसला भएका छन् । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनका लागि विभिन्न काल खण्डमा गरी अध्यादेशका ४ वटा मस्यौदा भएपनि सूचनाको हक बारे आम जनतामा पर्याप्त चेतना र जागरुकताको अभाव काममा नै रहेको रहेछ । तथापी २०६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनको प्रभावले त्यसको करिब १ वर्ष पछाडि सूचनाको हकसम्बन्धी… पुरा पढौ

बिष्णुप्रसाद चौलागाईं सूचनाको हक नागरिक अधिकार हो, यो अधिकारको प्रयोगले मुलुकमा कानुनी शासन र जवाफदेही कायम गरि लोकतन्त्रलाई सुसंस्कृत बनाउन साथै जवाफदेही राज्य सम्यन्त्र निर्माणमा भुमिका खेल्दछ । यसै सन्दर्भ र नेपालमा सुचनाको हक सम्बन्धि कानुन बनेर र कार्यवयनमा आएको पनि आज भदै ३ बाट १३ वर्ष पूरा भएर १४ औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । हाल बिध्यमान रहेको नेपालको ऐन अनुसार सुचनाको हक भन्नाले सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्त्वको सुचना माग्ने र पाउने अधिकार सम्झनुपर्छ र सो शब्दले सार्वजनिक… पुरा पढौ