टोखाको चाकु उद्योगमा कामदारहरुलाई भ्याइनभ्याई
सिमकार्ड रिसाइकल नगर्न सर्वोच्च अदालतको आदेश
सर्वोच्च अदालतले एक जना व्यक्तिको नाममा दिइसकेको मोबाइल नम्बर (सिमकार्ड) प्रयोगमा नआएको अवस्थामा अर्को व्यक्तिका नाममा जारी नगर्न आदेश दिएको छ । अहिले मोबाइल सेवा प्रदायकले ६ महिनासम्म लगातार एकपटक प्रयोग भइसकेको सिमकार्ड ‘एक्टिभ’ नहुँदा सेवा प्रदायकहरुले ‘रिसाइकल’ गरेर सोही नम्बरको सिमकार्ड अर्को व्यक्तिलाई वितरण गर्ने गरेका छन् । बिक्री वितरण भएर लगातार ६ महिनासम्म प्रयोग नआएको सिमकार्ड सम्बन्धित व्यक्तिको नामबाट हटाएर अर्को व्यक्तिको नाममा जारी गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको हो…
पुरा पढौ
आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएका मुद्दाहरु
कर्मचारीतन्त्रका विकल्पहरु
जगदिश प्रसाद जोशी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, मेलौली नगरपालिका- बैतडी कर्मचारीतन्त्र राज्य शक्तिको वैधानिक परिचालन तथा प्रयोग गर्ने संवैधानिक संयन्त्र हो । जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिलाई सार्वजनिक नीति तथा कानूनको तर्जुमामा प्राविधिक सहयोग गर्ने देखी लिएर त्यसको सार्वजनिक हितमा कार्यान्वयन गर्ने, प्राप्त लाभ तथा उपलब्धिको न्यायपुर्ण ढंगबाट जनतासमक्ष पुर्याउने जिम्मेवारी कर्मचारीतन्त्रको हो । जनप्रतिनिधिबाट स्वीकृत राजश्वको दायराका आधारमा संकलन गर्ने र त्यसको जनहितमा खर्च गर्ने अख्तियारी कर्मचारीतन्त्रले नै प्रदान गरिएको हुन्छ । जनताको नजिक रहेर सेवा प्रवाह र विकास व्यवस्थापन गर्ने, जनताहरुलाई…
पुरा पढौ
सार्वजनिक कोषको सदुपयोग सदाचार र नैतिकता
सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, यसका क्षेत्र र उद्धेश्य
काठमाडौं । लोक सेवा आयोगले कायम गरेको निष्पक्षताले जनतामा यसप्रतिको विश्वास बढाएको छ । त्यसैले यसले लिने परीक्षाप्रति आकर्षण बढ्दो छ । परीक्षामा राम्रो नतिजा हासिल गरी निजामती सेवा प्रवेश गर्ने सपना धेरैको हुन्छ । उचित तयारी र प्रस्तुति परीक्षाका अनिवार्य सर्त हुन् । यही अवस्थालाई मध्यनजर गरी नेपालवाच डटकमले पूर्वप्रशासक, प्रशासक र विषयविज्ञबाट समाधान पहिल्याउने प्रयास थालेको छ । आजको श्रृंखलामा सुमन खड्काले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, यसका क्षेत्र र उद्धेश्यबारे समाधान सुझाउनुभएको छ । सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सरकारको आय, व्यय…
पुरा पढौ
स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनको गुणस्तर परीक्षण
सन्दीप कुमार साह/राम अधार प्रसाद यादव नेपालको संविधानमा भएको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको रहेको छ । संविधानतः स्थानीय तहलाई २२ वटा एकल अधिकार र १५ वटा साझा अधिकारहरू प्रदान गरेको छ । नेपालको संविधान, २०७२ ले स्थानीय सरकारलाई व्यवस्थापकीय, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको अधिकार प्रदान गरेको छ । यी अभ्यासलाई संस्थागत र सञ्चालन गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ जारी भई कार्यान्वयनमा रहेको छ । नेपालको शासन व्यवस्थामा…
पुरा पढौ
संविधानमा लेखिएको नैतिकताको पाठ : कसरी लागू गर्ने ?
लक्ष्मी विलास काेइराला कोइराला नेपाल सरकारका पूर्वसहसचिव हुन् । उनी समसामयिक विषयमा कलम चलाउँछन् । भर्खरै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा जनताले यथास्थितिविरुद्ध मतदान गर्दै देशमा विकास र सुशासनको परिवर्तनको आशा गरेका छन् । नैतिकता र सुशासनमा आधारित जनताको सेवामा समर्पित सरकार खोजेका छन् । LAxmi BAnkनयाँ सरकारले मौलाइरहेकोे भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन र नैतिकता कायम गर्नेछ भन्ने विश्वास पनि राखेका छन् । ADVERTISMENTRMC TANSENcg elex islandNIC ISLAND BOXनैतिकता व्यक्तिको व्यवहारलाई सही मार्गदर्शन गर्ने मूल्यमान्यता र सिद्धान्तहरूको सँगालो हो…
पुरा पढौ
