समाचार

धारा 19 ले भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्र संघको महासन्धि (UNCAC) - धारा १० र १३ - को अधिकारको कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिन बलियो आधारको रूपमा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर उल्लेख गर्दै भ्रष्टाचार विरुद्ध लड्न सूचनाको पहुँचको प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा निर्देशिका प्रकाशित गरेको छ जसलाई विश्वव्यापी जानकारीमा पहुँच (ATI) भनिन्छ । भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाईमा एटीआईले खेल्ने भूमिकामा केन्द्रित भएर गाईड सुरु हुन्छ। पहिलो खण्डले विश्लेषणात्मक ढाँचामा लागू गरिएको अनुसन्धान र मोडेलहरूको परिमाणलाई सूचनामा पहुँच र भ्रष्टाचारबीचको कारण सम्बन्धहरू वर्णन गर्न खोजेको… पुरा पढौ

पुरा पढौ

संवैधानिक रूपरेखाजापानको संविधानको धारा २१ ले भेला, संघ, भाषण, प्रेस र अन्य सबै प्रकारको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरेको छ। संविधानले सूचना प्राप्त गर्ने र दिने अधिकारको स्पष्ट संरक्षण नगरे पनि सर्वोच्च अदालतले सूचनाको हकलाई संविधानको धारा २१ ले सुरक्षित गरेको ठहर गरेको छ । संविधानले सेन्सरशिपलाई निषेध गरेको छ र सञ्चारको गोपनियतालाई उल्लङ्घन गरिने छैन भनी व्यवस्था गरेको छ। सूचनाको हक ऐनजापानी उपभोक्ता महासंघ, जनहितका वकिलहरू र जापान सिभिल लिबर्टीज युनियन (JCLU) ले लागूऔषधको सुरक्षामा पारदर्शिता नभएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै… पुरा पढौ

काठमाडौँ, नेपाल सरकारले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को समस्या समाधान गर्न र भेरोमार्फत गरिएको अनलाइन निर्वाचन धाधलिका बारेमा छानबिन गर्न छानबिन समिति गठन गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयको सिफारिसमा मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । एक साताअघि नै परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले एनआरएनएभित्र झण्डै तीन महिनायता उत्कर्षमा रहेको विवाद भेरोमार्फत गरिएको अनलाइन निर्वाचन धाधलिका बारेमा छानबिन गर्न चार सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेका थिए । सो निर्णयलाई मन्त्रिपरिषबाटै अनुमोदन गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइएको मुख्यसचिव… पुरा पढौ

नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व)को गैँडाकोटमा सञ्चालित एउटा होटल कारबाहीमा परेको छ । होटलले ग्राहकलाई खुवाउन राखेको मासु सडेको भेटिएपछि गैँडाकोट–९ मा सञ्चालित होटल राप्ती मुनाललाई बजार अनुगमन टोलीले कारबाही गरेको हो । होटलमा बिक्रीका लागि राखिएको खाद्य सामग्री सडेको अवस्थामा फेला परेपछि कारबाही स्वरुप होटललाई रु पाँच हजार जरिवाना गरिएको गैँडाकोट नगरका आर्थिक विकास शाखा प्रमुख देवेन्द्र गौतमले जानकारी दिए । मुनाल होटलले पकाएको चियामा टमाटर भेटिएको, सरसफाइमा ध्यान नदिएको, खानेकुरा राख्दा समेत खाद्य गुणस्तरमा ध्यान नदिइएको तथा उचित व्यवस्थापन नगरेको पाइएपछि… पुरा पढौ

 बिद्यालयमा सूचना अधिकारी तोकी तोकिएका सूचना अधिकारीको फ्लेक्स बोर्ड सार्वजनिक गर्न शिक्षा बिकास तथा समन्वय इकाई सिरहाले निर्देशन जारी गरेको छ।                     इकाई प्रमुख शसिकुमार यादवले , सवै प्रकारका बिद्यालय ( सामुदायिक , संस्थागत  तथा नीजि ) को नांउमा परिपत्र जारी गर्दै,  प्रधानाध्यापक मुनिका दोस्रो वा तेस्रो बरियताका शिक्षकलाई  मात्र सूचना अधिकारी तोक्न , फ्लेक्सबोर्डमा  सूचना अधिकारीको नीजि  इमेल ठेगाना र मोबाइल नम्बर नराख्न  र सूचना मांगकर्तालाई बीना शर्त सूचना उपलब्ध… पुरा पढौ

सूचनाको हक (RTI) भनेको सूचनाको अधिकार हो। सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४ अनुसार जानकारीको लागि नागरिकको अनुरोधलाई सार्बजनिक निकायले समयमै जवाफ दिनुपर्छ। सूचनाको हकले प्रत्येक नागरिकलाई सरकारसँग र अन्य सबै सार्बजनिक निकाय संग कुनै पनि जानकारी लिन, कुनै पनि सरकारी कागजातहरू निरीक्षण गर्न र त्यसको प्रमाणित फोटोकपीहरू खोज्ने अधिकार दिन्छ। सूचनाको हकले नागरिकहरूलाई कुनै पनि सरकारी कामको आधिकारिक निरीक्षण गर्न वा कुनै काममा प्रयोग हुने सामग्रीको नमूना लिन पनि अधिकार दिन्छ। सूचनाको हक संविधानको धारा २७ अन्तर्गत मौलिक हकको एक… पुरा पढौ

भारतमा "प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणको काममा पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रवर्द्धन गर्न" जानकारी खोजेकोमा पुलिस सहित धेरै सूचनाको अधिकार ऐन (आरटीआई) कार्यकर्ताहरूलाई उत्पीडन गरिएको छ र हत्या समेत गरिएको छ । धेरैले नियमित रूपमा आक्रमणको सामना गर्छन्। आफ्नो ग्राम पञ्चायत र स्थानीय प्रशासनबाट जानकारी लिन खोज्नेहरूले पनि सामाजिक बहिष्कारको सामना गर्नुपरेको छ। मनरेगा घोटालासँग सम्बन्धित आरटीआई अन्तर्गत जानकारी खोज्ने केही सूचना अभियन्ताहरु  मारिए।  धेरै धम्की र आक्रमणहरू (हत्या सहित) मिडियाले समेत प्रकाशन र प्रशारण नगरेका हुन्छन्।  300 भन्दा बढी नागरिकहरूमाथि आक्रमण वा उत्पीडनका घटनाहरू र कम्तीमा 51 हत्या र 5 आत्महत्याका मिडिया रिपोर्टहरू… पुरा पढौ

गण्डकी प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सांसदहरुले उपभोक्ता समितिका नाममा कसरी ठेकेदारले विकास निर्माणको काम हात पार्छन् भन्ने विषयमा छलफल गरे । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले देखाएको गण्डकी प्रदेश सरकार अन्तर्गतका निकायको बेरुजुका विषयमा आइतबार र सोमबार लेखा समितिले राखेको छलफलमा सांसदहरुले विकास निर्माणका काममा देखिएका विकृतिबारे पनि बोलेका हुन् । माओवादी संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमन्त्री हरिबहादुर चुमानले धेरै योजनाहरु कागजमा उपभोक्ता समितिले गरेको देखिए पनि काम भने ठेकेदारबाट हुने गरेको बताए । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७… पुरा पढौ

नेपाल मेडिकल काउन्सिलको वेवसाइटमा एनएमसी नम्बर ९६७० राखेर खोजी गर्दा गोरखाकी एक जना एमबीबीएस डाक्टरको नाम आउँछ । तर, यही नम्बरको कार्ड बोकेर शम्बुद्ध भट्टाचार्यले कम्तीमा ३ वर्षदेखि बिरामी जाँचिरहेका थिए । उनीसँग त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महराजगञ्जको कन्सल्ट्यान्ट फिजिसियन भएको कार्ड पनि छ । तर, अस्पतालमा काम कहिल्यै गरेका छैनन् । प्रहरीले उनको साथबाट ९ अक्टुबर २०१८ मा तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवको हस्ताक्षरसहितको प्रशंसा पत्र पनि बरामद गरेको छ । वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका तत्कालिन निर्देशक डा. ज्ञानेन्द्र गिरीले… पुरा पढौ