समाचार

सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न आयोग चोक चोक सम्म पुगेको छ यहि शिलशिलामा स्थानीय तह हरुमै पुगेर आयोगले सूचनाको हक सम्बन्धि नबुझ्नेलाई बुझाउने गरेका छन् सुचना आयोगका प्रमुख आयुक्त महेन्द्र मान गुरुङले सुचना दिनु नै जनता प्रति जवाफदेखी हुने वताएका छन् । सार्वजनिक निकायले सुचना प्रवाह गर्नुनै पारदर्शिता मात्र नभइ जनता प्रति उत्तरदायी रहेको प्रमुख आयुक्त गुरुङले बाजुरा भएको सुचनाको हक सम्बन्धि अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वताएका छन् । आयुक्त गुरुङले सहि रुपमा सुचना दिने तथा प्रकाशन गनुपर्ने आयुक्तले उक्त कार्यक्रममा सहभागिलाई वताएका… पुरा पढौ

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३, सूचनाको हकको कानून २०६४ र नियमावली २०६५ स्थापित हुँदा पनि व्यवहारिक रुपमा सरकारको प्रयोग र प्राथमिकतामा नपरेको सूचनाको हकलाई नागरिक स्तरबाट व्यवहारिक रुपमा प्रयोग गर्न र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने सुचनाको हकको अभियान थालनी भएको थियो । राष्ट्रिय सुचना आयोगले २०७४ सालमा काठमाण्डूमा आयोजना गरेको राष्ट्रिय सम्मेलनमा देश भरीबाट काठमाण्डूमा जम्मा भएका सूचनाको हकका अभियानकर्ताहरुले सम्मेलनको पहिलो सत्र सकिएपछि अभियानकर्ताहरुव्दारा एक छुट्टै छलफल कार्यक्रम गरी सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय सञ्जालको अवधारण अगाडी बढेको थियो । खास गरी… पुरा पढौ

पुरा पढौ

पुरा पढौ

सूचना प्रत्येक नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो जसले सहभागिता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, सुशासन, कामको दिगोपन र जनताको प्रत्यक्ष सन्तुष्टी संग जोडिएको हुनाले यस किसिमको संयोजनले विकासलाई अघि वढाउंछ । जसले देश विकासका लागि मार्ग प्रशस्त र अमन्चयनको आधार कोर्ने काम गर्दछ । प्रत्येक व्यक्ती राज्यको न्यायिक संयन्त्र भित्र रही आ–आफ्नो कार्यसम्पादन गर्नु र जुनसुकै सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तीहरुले समाजमा सूचनाको उचित संप्रेषण गर्नु सूचनाको हक सम्वन्धि ऐन २०६४ ले समेटेको छ । सूचनाको हक सम्वन्धि विषयमा भन्नुपर्दा यथार्थपरक हिसावको कार्यगत एकता… पुरा पढौ

भनिन्छ लोकतन्त्रको प्राण वायु हो सुचनाको हक । सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरूको काममा उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, खुलापन र जिम्मेवारी बोध जस्ता लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई आत्मसात् गर्नका लागि नागरिकको सूचनामा पहुँच अपरिहार्य हुन्छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको कार्यान्वयनमा प्रभावकारी ल्याई राज्यका अगं र सार्वजनिक निकायहरू जनताप्रति उत्तरदायी, संवेदनशील र सक्रिय बनाउन सकेको खण्डमा गोपनीयताको संस्कारमा हुर्केको प्रशासनिक संयन्त्रमा परिवर्तन ल्याई जनउत्तरदायी, पारदर्शी, लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई बलियो बनाउन मद्दत पुग्दछ । २०६४ साल साउन ५ गते सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन प्रमाणीकरण भइ भदौ ३… पुरा पढौ

खुला लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि नागरिकलाई सार्वजनिक सूचनाको हक हुनुपर्दछ भन्ने मान्यतास्वरूप विश्वको १ सय ३१ देशले संविधान र कानुनी व्यवस्थाद्वारा स्विकारेका छन् । सूचनाको हकलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रूपमा बुझ्ने प्रचलन आजसम्म पनि रहँदै आएको छ । जसले सूचना माग्ने, पाउने, अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्थालाई सुनिश्चित गरेको छ । यसलाई मानवअधिकारको विषयवस्तुका रूपमा स्विकारिएको छ । त्यसैले, कतिपय देशले यसलाई मौलिक हकमै व्यवस्था गरेका छन् भने कतिपय देशले यसलाई कानुनद्वारा कार्यान्वयमा ल्याएका छन् । विश्वमै पहिलोपटक सन् १७६६ मा स्विडेनले संविधानमा… पुरा पढौ

अहिले सुुशासन र समृद्धिको बहस सबैतिर छाएको छ। अब राजनीतिक लडाईं सकिएकाले सुशासन र समृद्धिको बहस महत्वपूर्ण भएको भनिएको छ। हुुन पनि हो, राणाशासन अन्त्यका लागि सुुरु भएको प्रणालीको राजनीतिक संघर्ष झन्डै सत्तरी वर्षपछि टुुंगिएको छ। अब प्रणालीको विवाद मुुलुुकले धान्न सक्ने अवस्था पनि छैन। त्यसैले अबको बाटो सुुशासन र समृद्धि नै हुुनुुपर्छ। वर्तमान सरकारले पनि सुुशासन र समृद्धिलाई मुख्य एजेन्डा बनाएको छ। भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, शासन प्रणालीको पारदर्शिता र जनताप्रतिको जवाफदेहिता, सेवाग्राही जनताप्रतिको न्याय र उनीहरूसम्म चुुस्त सेवाप्रवाहको पहुुँंच यी… पुरा पढौ

लोकतन्त्रमा पारदर्शिता कायम गर्न र भ्रष्टचाररोकथाम गर्न सुचनाको हक महत्वपुर्ण औजार हो भन्नेकथनलाई पुष्टि गदै सार्बजनिक निकायको सूचना प्रवाह गर्नेसम्बन्धमा निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व l सूचनाको हक भन्नाले सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिकमहत्वको सूचना माग्ने,पाउने,अध्ययन गर्ने,अवलोकन गर्ने,निरिक्षणगर्ने र जुन स्वरुपमा छ त्यही रुपमा प्राप्त गर्नेअधिकार हो।त्यसैगरि सार्बजनिक निकाय भन्नाले संबिधान,ऐन नियमबमोजिम गठन भएको निकाय,समिती,प्रतिस्ठान,संस्था,दर्ता भएका राजनितिक दल र सामाजिक संघसस्था समेत पर्दछन।यसैगरी सार्वजनिक महत्वको सूचना भन्नालेसर्बसाधरणको चासो र सरोकार भएको सार्बजनिक निकायको निर्णय कामकारवारी र सामग्री भन्ने बुझिन्छ।लोकन्त्रलाई सुदृढ गर्न,सार्वजनिक निकायलाई जिम्बेवारगराउन,स्वच्छेताराताको… पुरा पढौ

अपवादबाहेकका राजनीतिक दलले आजका मितिसम्म आफ्नो कार्यालयमा सूचना अधिकारी नतोकेर तथा तोकेकाले पनि प्रत्येक तीन महिनामा गर्नुपर्ने स्वतः प्रकाशन नगरेर सूचनाको हकको आधारभूत कानुनी मान्यताको धज्जी उडाएका छन् । सामान्यतः राज्यको प्रवृत्ति नागरिकलाई प्रश्न सोध्न बन्देज लगाउने हुन्छ । त्यसका लागि अनेकौं कानुन/नियम बनाएर नागरिकलाई बाँधेको हुन्छ । परम्परागत रूपमा नागरिकलाई ‘दास’ या ‘रैती’भन्दा माथि उठ्न नदिने राज्यको चरित्र रहँदै आएको छ । विश्वमा विभिन्न कालखण्डमा यिनै ‘दास’ वा ‘रैती’ ले नागरिक बन्नका लागि विभिन्न प्रकारका आन्दोलन गर्दै आए ।… पुरा पढौ