समाचार

दैलेखको भगवतीमाई गाउँपालिकाले कार्यालय प्रमुख र सूचना अधिकारीलाई अभिमुखीकरण तालिम दिएको छ । आम नागरिकले माग्ने सूचनालाई प्रभावकारी बनाउन पालिकाले कार्यालय प्रमुख र सूचना अधिकारीलाई तालिम दिएको हो भगवतीमाई गाउँपालिकाको आयोजना, राष्ट्रिय सूचना आयोगको सहजीकरण तथा नवप्रवर्द्धन साझेदारी कोष (IPF) प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमको आर्थिक सहयोगमा “व्यावसायिक कृषि, पशुपालन र पूर्वाधार, समृद्ध भगवतिमाई गाउँपालिकाको आधार” भन्ने नाराका साथ सार्वजनिक निकायका कार्यालय प्रमुख र सूचना अधिकारीलाई सूचनाको हक सम्बन्धी अभिमुखीकरण शनिवार गाउँपालिकाको सभा हलमा सम्पन्न गरिएको भगवतिमाई गाउँपालिकाका सूचना… पुरा पढौ

https://www.youtube.com/watch?v=KoKIna9VqXg&t=135s पुरा पढौ

सूचनाको हक र पारदर्शिता एक अर्काका परिपूरक र अन्तरसम्बन्धित विषय हुन् ‌। यी दुई बीचको अन्तरसम्बन्धलाई देहायानुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ - १) सूचनाको हकले: - सार्वजनिक अधिकारीलाई सूचनाको नियमित सार्वजनिकरण गर्न र नागरिकले नियमपूर्वक मागेको सूचना दिन बाध्य बनाएर , - नागरिकको सूचना माथिको पहुँच सुनिश्चित गरेर , - सूचनाको सहज प्रवाहका लागि प्रवत्ता तथा सूचना अधिकारीको व्यवस्था गरेर , - सूचनादाता ( whistle blower ) को संरक्षण गरेर , सरकारी निकायहरूमा पारदर्शिता सूनिश्चित गर्छ । २) पारदर्शिताले : -… पुरा पढौ

विकृतिको विरुद्धको अभियान भएकाले सूचनाको हक पाउने अभियानमा सबै नागरिकलाई जुट्न राष्ट्रिय सूचना आयोगले आह्वान गरिरहेको छ । सूचना माग्न नागरिकलाई प्रेरित गर्नको लागि आयोगले सूचना मागकर्तालाई सम्मान र पुरस्कृत पनि गरिरहेको छ l आयोगले बिभिन्न स्थानमा आयोजना गरेको सूचनाको हकसम्बन्धी अन्तरक्रियामा आयोगका प्रमुख आयुक्त तथा सूचना आयुक्तले आफ्नो प्रस्तुतिमा पनि यस्तो आग्रह गरिरहेका हुन्छन । प्रमाणको आधारमा सार्वजनिक निकायलाई जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन नागरिक खबरदारी गर्ने उपयुक्त औजार सूचनाको हक भएको अभियन्ता दीपक आचार्य निरन्तर बताइरहनुहुन्छ । यद्यपि यो… पुरा पढौ

जिल्ला बारा, सिम्रौनगढ नगरपालिकाले अनावश्यक रुपमा सफ्टवेयर खरिद गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा सिम्रौनगढ नगरपालिका बाराको आ.व. २०७६।०७७ मा जिन्सी व्यवस्थापनको केन्द्रीय प्रणालीसमेतको सफ्टवेयर खरिद तथा जडान/विस्तार गर्ने कार्यको लागि सिम्रौनगढ नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विश्वराज मरासेनी, लेखा अधिकृत सर्मेन्द्र प्रसाद चौधरी र जिन्सी शाखा प्रमुख सुरेश प्रसाद यादवले टिप्पणी पेश तथा सप्टवेयर खरिद कार्यको स्वीकृत गरी रु.१,९९,८९७।– भुक्तानी गरी सफ्टवेयर खरिद गरेको र सो सफ्टवेयर खरिद गरी प्रयोग नै नगरी सरकारी सम्पत्ति बदनियतपूर्वक हानिनोक्सानी… पुरा पढौ

पुरा पढौ

कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकामा ४२ जनाले मृत्युपश्चात अङ्गदान घोषणा गरेका छन् । थलीमा भएको कार्यक्रममा मृत्युपश्चात पनि आफ्नो शरीरका विभिन्न अङ्ग अन्य आवश्यक परेका व्यक्तिको शरीरमा प्रत्यारोपण गर्न मिल्ने भएपछि ४२ जनाले मृत्यु पश्चात अङ्ग र २३ जनाले आँखा दान दिने भएका हुन् । नगरपालिकाको व्यवस्थापन, सहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रको प्राविधिक सहयोग र नेपाल रेडक्रस सोसाइटी कागेश्वरी मनोहरा उपशाखाको आयोजनामा ‘स्वस्थ जीवन रक्तदान, मृत्यु पश्चात अङ्गदान घोषणा’ कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो । सोही कार्यक्रममा नगर प्रमुख उपेन्द्र कार्की, उपप्रमुख शान्ता… पुरा पढौ

इलाम भन्ने बित्तिकै धेरैलाई मन्त्रमुग्ध बनाउँछ । सुन्दर पर्यटकीय क्षेत्र इलाम नपुग्ने सायदै कमै होलान् । समशीतोष्ण हावापानी, पहाडी भू–भाग, महाभारत पर्वत शृङ्खलामा अवस्थित इलाम नगरपालिका इलाम जिल्लाको सदरमुकाममा अवस्थित पालिका हो । वि.सं. १८७५ मा इलाम गौडाको मुख्यालयको रूपमा स्थापना भई विक्रम संवत् २०१५ सालमा नेपाल सरकारले इलाम नगरपालिकाको घोषणा गरेको थियो । राज्य पुनर्संरचना हुनुअघि २७ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा रहेको नगरपालिकामा ९ वटा वडाहरू रहेका थिए । विक्रम संवत् २०७३ मा भएको पुनसंरचनापछि नगरको क्षेत्रफल १७२ दशमलव ६५… पुरा पढौ

 मालपोत कार्यालय धनुषाबाट एक जना बिचौलिया पक्राउ परेका छन्। सोमबार दिउँसो करिब २ बजे जिल्लाको जनकनन्दिनी गाउँपालिका वडा नं. ४ बस्ने ५० वर्षीय राम विनोद साहले स्थानीय भुलिया देवीसँग जग्गा पास गराइदिन्छु भनी ६ हजार ९ सय रुपैयाँ लिएका थिए। जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट खटिएको प्रहरी टोलीले साहलाई नगदसहित मालपोत कार्यालय धनुषाबाट नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धान भइरहेको धनुषा प्रहरीले जनाएको छ। पुरा पढौ

बहुचर्चित संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकबारे अर्थ र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कानुन र अर्थमा पठाएको ऐन राय र सहमतिसहित केही दिनमा संघीयमा फिर्ता पठाइँदै छ ।  लामो समयदेखि रोकिई राखेको विधेयक अघि बढेसँगै कर्मचारीहरूमा एक खालको उत्साह र कौतुहलता छाएको छ । निजामती मात्रै होइन, समग्र सार्वजनिक प्रशासनलाई नै समेट्ने ऐन कस्तो आउँदै छ त ?  पुरा पढौ