समाचार

जापान लगायत बिकशित देशहरुमा ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धि बिभिन्न प्रतियोगिता हुन्छन, खेलकुद देखि सुन्दर ज्येष्ठ नागरिक प्रतियोगिता समेत हुने गर्छन नेपालमा भने यस्ता कार्य निकै बिरलै भएको पाइन्छ ज्येष्ठ नागरिअखारुलाई घुमफिर, मनोरञ्जन र धार्मिक कार्यमा संलग्न हुन पाउँदा आनन्द लाग्ने गर्दछ जसको कारण सन्ततिहरुले बेलाबखत घुमाउन लाने पनि गर्दछन । हालसालै पोखरामा जेष्ठनागरिक मैत्री खेलकूद प्रतियोगिताका सहभागिहरुले एक आपसमा खुशि बाढ्दै उक्त भनाइलाइ मलजल गरेका हुन् ।जेष्ठनागरिक मञ्च पोखरा १७ द्धारा आयोजित जेष्ठनागरिक मैत्री खेलकूद प्रतियोगिता महानगरको वडास्तरीय आर्थिक सहयोगबाट सञ्चालन… पुरा पढौ

नेपालमा बग्रेल्ती आयोग हरु छन् जुन सामान्य नागरिकको पहुँच भन्दा वाहिर रहेको भान हुन्छ थुप्रै आयोग मध्य नेपालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सूचना आयोग बाहेक अरु आयोगले खासै काम गरे जस्तो देखिदैन अन्य आयोग हरु जिल्ला पुगे भने काम को लागि भन्दा पनि बजेट सक्न पुगे जस्तो लाग्छ तर सूचना आयोग भने बजेट सक्न होइन सूचनाको हक नागरिक अधिकार हो त्यो देउ भन्न बुझाउन जिल्ला जिल्ला धाएको छ धेरै जसो जिल्लामा कार्यक्रम सहजीकरण प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्ने गरेका छन्… पुरा पढौ

सार्वजनिक निकायको सूचना पाउने अधिकार पत्रकारको मात्रै नभई सबै नागरिकको हो तर कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि आफैँ सूचनाको हकबारे अनभिज्ञ रहेका छन् ।  केहि बर्ष अगाडी  फ्रीडम फोरम र सेसी नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा स्थानीय तहमा सूचनाको हकको कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर रहेको चर्चा भएको थियो । सिन्धुपाल्चोककी सम्झना प्याकुरेलले त्यो बेला भनेकी थिन “वडा सदस्य र अरू जनप्रतिनिधिहरू नै आफ्नो गाउँपालिका वा नगरपालिकामा भएका निर्णयबारे बेखबर रहेको पायौँ । उहाँहरू सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्थाबारे पनि अनभिज्ञ हुनुहुन्छ ।” आज पनि स्थानीय… पुरा पढौ

यो सुझाब पूर्वअर्थसचिव कृष्णहरि बास्कोटा को हो जो राष्ट्रिय सूचना आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त हुनुहुन्छ १.प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसी प्रवक्ता मन्त्रीले निर्णयहरू सार्वजनिक गरेलगत्तै ती निर्णयहरू वेभसाइटमा राख्नुपर्छ । यदि हप्तामा तोकिएको दिनमा मात्रै निर्णय सार्वजनिक गरिन्छ भने सो सार्वजनिक गर्ने क्षणमा ती निर्णयहरू अनिवार्यरुपमा वेभसाइटमा राखिनुपर्छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले मुलुकभरिको सरकारी ठेक्काको विस्तृत विवरण वेवसाइटमा राख्नुपर्छ । यसमा कतिवटा ठेक्का समयमा सम्पन्न भए, कतिमा म्याद थप भयो, कतिमा जरिवाना भयो भनी… पुरा पढौ

बैदेशिक रोजगार विभाग, ताहाचल, काठमाडौंमा कार्यरत (नायब सुब्वा) लेखापाल प्रमोद निरौलाले धरौटी रकम फिर्ता गर्ने क्रममा सेवाग्राहीसँग घुस/रिसवत माग गरिरहेको भन्ने सूचना एवं उजुरी निवेदनका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगालबाट खटिई गएको टोलीले निज लेखापाल प्रमोद निरौलालाई सेवाग्राहीबाट रु.१५,०००।–(पन्ध्र हजार रुपैयाँ) घुस/रिसवत लिइसकेको अवस्थामा उक्त रकम र श्रोत नखुलेको रु.७१,६२०।- (एकहत्तर हजार छ सय बीस रुपैयाँ) सहित निजको कार्यकक्षबाट मिति २०८०।११।२९ गते नियन्त्रणमा लिई थप अनुसन्धान भइरहेको कुरा अख्तियारले जनाएको छ । पुरा पढौ

जिल्ला बाँके, सव-डिभिजन वन कार्यालय, राँझामा कार्यरत सहायक वन अधिकृत नारायण पार्धेले काठ चिरानको लागि सिफारिस गरिदिने प्रयोजनार्थ सेवाग्राहीसँग घुस/रिसवत माग गरिरहेको भन्ने सूचना एवं उजुरी निवेदनका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बुटवल, सम्पर्क कार्यालय, नेपालगञ्जबाट खटिई गएको टोलीले निज सहायक वन अधिकृत नारायण पार्धेलाई सेवाग्राहीबाट रु.७,०००।– (सात हजार रुपैयाँ) घुस/रिसवत लिइसकेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिइएको थियो। अनुसन्धानको सिलसिलामा जिल्ला बाँके, सव-डिभिजन वन कार्यालय, राँझामा कार्यरत सहायक वन अधिकृत नारायण पार्धेले काठ चिरानको सिफारिस गरिदिने प्रयोजनार्थ सेवाग्राहीसँग रु.७,०००।–(सात हजार रुपैयाँ) घुस/रिसवत… पुरा पढौ

श्री बालमन्दिर माध्यमिक विद्यालय, व्यास नगरपालिका, तनहुँमा कार्यरत शिक्षिका सुनिता उपाध्याय पौडेलको शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रहरु छानबिन गरी पाउँ भन्ने उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा निज शिक्षिका सुनिता उपाध्याय पौडेलले माध्यमिक शिक्षा परिषद्, क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी, भारतबाट उत्तीर्ण गरेको हाईस्कुल तहको झुट्टा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रहरु पेश गरी प्राथमिक तह, तृतीय श्रेणी, शिक्षक पदको हैसियतमा लाभ लिई भ्रष्‍टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ को उपदफा (१) बमोजिमको कसुर गरेको पुष्‍टि हुन आएकोले निज सुनिता उपाध्याय पौडेललाई भ्रष्‍टाचार निवारण ऐन, २०५९ को… पुरा पढौ

सप्तरी र हुम्लामा भएका भ्रस्टाचार को बिषयमा अख्तियारले मुद्धा चलाएको छ सघन शहरी तथा भवन निर्माण कार्यालय राजविराजका तत्कालीन आयोजना प्रमुख सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर (सि.डि.ई.) सचिन्द्र कुमार देवसहित चार जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । सप्तरीको हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका वडा नं. ४ मधुवापुर अन्तर्गत शहरी विकास, राजविराजद्वारा मधुवापुर वडा कार्यालयदेखि अर्जी टोलसम्म लगभग ३०० मिटर दुरीमा कालोपत्रे बाटो निर्माण गर्ने क्रममा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मंगलबार भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेका… पुरा पढौ

जन उत्तरदायी शासकीय प्रणालीको आधारशिला लोकतन्त्रमा जनता नै राज्यको शासन व्यवस्थाको सर्वेसर्वा निर्णायक शक्ति हुन्छन् । जनताले तीरको कर, राज्यको स्रोत साधनबाट भएको आर्जन र जनताको नाममा आएको सहयोग बाट तलब र सुविधा पाउने जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा सार्वजनिक निकायहरू सबै जनताप्रति जवाफदेही हुनु पर्छ । त्यसैले सार्वजनिक निकायका निर्णय , कामकारबाही, बजेट आदिको सूचना जनताले पाउनुपर्छ । सूचना जनताको मौलिक अधिकार हो । यो नै सच्चा लोकतन्त्रको मूल आदर्श पनि हो । सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरूले जनताको सूचनाको जिम्मा लिने र… पुरा पढौ

राष्ट्रिय सूचना आयोगका पुर्ब प्रमुख सूचना आयुक्त कृष्ण हरि बास्कोटाका अनुसार सूचना नदिनेलाई श्रीलंका मा झैँ दुइ बर्ष सम्म काराबास हुनु पर्ने भनि गरेको जिकिर सार्बजनिक भएको छ । अर्थतन्त्र मार्फत उहाले गरेको खुलासा उहाको बिचार जस्ताको तस्तै हेरौ उहाको अर्थतन्त्रको लेख आर्थिक समृद्धिमा सूचनाको हक : कस्तो छ नेपालमा सूचना प्रवाहको अवस्था ? कृष्णहरि बाँस्कोटा पूर्व प्रमुख आयुक्त, राष्ट्रिय सूचना आयोग सूचना शक्ति हो । आर्थिक क्रियाकलाप गर्नको निमित्त सबैभन्दा पहिला सूचना चाहिन्छ । समृद्धिको कुनै पनि काम लगानी… पुरा पढौ