समाचार

कास्कीको रुपा गाउँपालिकाले आफ्नो कार्यक्रममा बोलाएका पाहुनालाई अनदीको चामल, ठेकी र तिख्खर मह कोसेली दिने गरेको छ । सहरबाट ल्याइएका सामान उपहार दिने चलन हटाउँदै स्थानीय उत्पादन, माटोसँग जोडिएका र परम्परा झल्किने वस्तु कोसेली दिने नीति लिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवराज ओझा बताउँछन् । यो वर्षलाई गाउँपालिकाले मह उत्पादन वर्षका रुपमा मनाइरहेको छ । त्यसैले २७ फागुनमा गाउँपालिका स्थापना दिवसको कार्यक्रममा जाने पाहुनाले मह उपहार पाउने पक्का छ । मह उत्पादनको राम्रो सम्भावना भएको रुपामा मह उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न गाउँपालिकाले चालु… पुरा पढौ

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सूचनाको हक कार्यान्वयनका लागि आफू प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । कैलालीमा भएको सूचनाको हकसम्बन्धी अभिमुखिकरणमा मुख्यमन्त्री शाहले सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सरकार तयार रहेको स्पष्ट पारे । उनले भने, “राज्यका निकायहरुमा जवाफदेहिता र पारदर्शिता भएन भने हामी कहीँ पुग्न सक्दैनौँ, यसमा सूचनाको हकको विषय महत्वपूर्ण हुन्छ ।” राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले सुशासन र आर्थिक समृद्धिका लागि सूचनाको हकको प्रयोग र प्रचलनमा नागरिकको अर्थपूर्ण सहभागिता हुन जरुरी रहेको… पुरा पढौ

सूचनाको हक र पारदर्शिताको अन्तरसम्बन्ध सार्वजनिक निकायबाट सम्पादित कामकारबाहीको सम्बन्धमा आमनागरिक सुसूचित हुन पाउने अधिकार सूचनाको हक हो भने यस्तो कार्य नागरिकसमक्ष प्रस्तुत गर्नु, देखाउनु, सञ्चार वा सम्प्रेषण गर्नु पारदर्शिता हो। राज्य प्रणालीका हरेक क्रियाकलापमाथि नागरिकको सहज पहुँच स्थापित गर्न सूचनाको हक अपरिहार्य छ भने सूचनाको हकको प्रवर्द्धन गर्न पारदर्शी कार्यसंस्कृति आवश्यक छ। यिनीहरूबीचको अन्तरसम्बन्धलाई देहायअनुसार उल्लेख गरिएको छ। सूचनाको हकले पारदर्शितालाई प्रवर्द्धन गर्दछ भने पारदर्शिताले सूचनाको हकको कार्यान्वयनमा सहजता प्राप्ति हुन्छ। सुशासनको आधार पारदर्शिता हो भने पारदर्शिताको आधार सूचनाको… पुरा पढौ

पहिले पहिले नागरिकलाई सूचना दिनको लागि तोप पड्काउने, बिगुल फुक्ने, गाउँगाउँमा गएर बाजा बजाउने, नगरा बजाउने जस्ता कार्य हुन्थ्यो । त्यो राजा रजौटाको जामानादेखी चलि आएको थियो । त्यो बेला पनि जनतालाई सुचना दिनु पर्छ भन्ने हेक्का त रैछ । चाहे जुन सुकै व्यवस्था होस सुचना प्रवाह राज्य संचालनमा महत्वपुर्ण नै हुन्छ । तर अहिले परिस्थिती अलि फरक छ, भन्नलाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनता भनिन्छ तर व्यवहार त्यस्तो पाईदैन । त्यो बेला भलै जनतालाई त्यति छुट थिएन होला अथवा सुचना प्रवाहको… पुरा पढौ

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले सूचनाको हकलाई मौलिक हकको रुपमा समावेश गरे पनि नेपालमा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ सालमा मात्र आयो । संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रको दुई खम्बे नीतिमा टिकेको तत्कालीन राज्यव्यवस्था भए पनि बहुदलीय व्यवस्थाको आधारभूत तत्वको रुपमा रहेको प्रेस स्वतन्त्रताको सन्तोषजनक अवस्था रहेन । राजनीतिक खिचातानीका वीच मुलुकका धेरै जल्दाबल्दा विषयवस्तुहरु अलपत्र अवस्थामा रहे । सरकार बनाउने र ढाल्ने खेलका चक्रमा फनफनियो मुलुक र नीतिनिर्माताहरु अल्मलिए संसदभित्र । वि.सं.२०४७ पछिको अवधिमा ऐनको अभावमा संविधानको सकारात्मक प्रावधान… पुरा पढौ

यो भिडियोमा उहाले सूचनाको हक सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारीहरु समेटने प्रयास गर्नुभएको छ । यसमा सूचनाको हकको अवधारणा, सूचनाको हकको सिद्धान्त, सूचनाको हक र पारदर्शिता, सूचनाको हकका सिद्धान्तहरु, सूचनाको हकको महत्त्व, सूचनाको हकको आवश्यकता, नेपालमा सूचनाको हकको अवस्था, सूचनाको हक सम्बन्धी व्यवस्थाहरु सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको जानकारीहरु समेटिएका छन् । लोक सेवा लगायत अन्य प्रतिष्पर्धात्मक परीक्षाको तयारीमा रहेका सबै साथीहरुलाई यो भिडियो निकै उपयोगि हुनेछ । हेर्नुहोस भिडियोको you tube link https://www.youtube.com/watch?v=_c1itp5uTV4 पुरा पढौ

तनहुँको पर्यटकीय नगरी बन्दिपुर गाउँपालिकामा सुचनाको हक सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिएको छ । राष्ट्रिय सुचना आयोगको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा सुचनाकाे हक, सुशासनका लागि यस्काे महत्व र प्रकृयाका बारेमा छलफल भएकाे थियाे । गाउँपालिका भित्रका जनप्रतिनिधि , बिद्यालयका सूचना अधिकारी, संघ/संस्थाका प्रतिनिधिहरु, संचारकर्मी लगायतको उल्लेख्य सहभागितामा सूचनाको हक सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो । गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्री सुरेन्द्रबहादुर थापाको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको उक्त कार्यक्रमको अध्यक्षता सूचना आयुक्त रत्नप्रसाद मैनालीले गर्नु भएको थियो भने अतिथिका रुपमा गाउँपालिका भित्रका वडा अध्यक्षज्युहरु… पुरा पढौ

शर्मिला बन्जाडे सूचनाको हकसार्वजनिक निकायमा रहेका सार्वजनिक महत्वको सूचना माग्ने र पाउने अधिकारलाई सूचनाको हक भनिन्छ । कानुनी रुपमा मात्र कानुनी पहुँच हुनाले सूचनाको हकको प्रत्याभुतिको सार्थकता पुष्टि नहुने भएकोले भौतिक रुपमा त्यस्ता सूचनासम्म नागरिकको  पहुँच हुन आवश्यक हुनाले नागरिकलाई सूचनाको हकको सार्थक प्रत्याभुतिका लागि राज्यले सवैंधानिक रुपमा सुनिश्चित गर्नुपर्दछ । नेपालमा सर्वप्रथम सूचनाको हकलाई २०४७ को नेपाल अधिराज्यको सविंधानको धारा १६ मा उल्लेख गरिएको थियो । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ ले सार्वजनिक निकायबाट सम्पादन हुने वा भएको सार्वजनिक महत्वको… पुरा पढौ

भारत । भारतमा १०३ वर्षका वृद्धले बिहे गरेको समाचार यतिबेला भाइरल बनेको छ । एक्लोपन भगाउन भन्दै भारतको भोपालका ती वयोवृद्धले ४९ वर्षकी महिलासँग तेस्रो बिहे गरेका हुन् । हबीब नजर उर्फ मंझले मियांलाई आजतकले मध्य प्रदेशको सबैभन्दा पाको बेहुला भनेको छ । स्वतन्त्रता सेनानी हबीबले एक्लोपन भगाउन आफूभन्दा आधाभन्दा कम उमेरकी बेहुली भित्र्याए । सामाजिक सञ्जालमा यतिबेला यो बिहेबारे निकै चर्चा चलिरहेको छ । यो बिहे सन् २०२३ मा भएको हो । तर अहिले आएर भिडियो भाइरल भइरहेको छ… पुरा पढौ

सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रमक अन्र्तगत इलाम पाइलट प्रोजेक्टको सिकाई उपलब्धीपूर्ण र प्रभावकारी रुपमा सम्पन्न भएको छ । युनिटि इन हेल्थ नेपालले गरेको कार्यक्रममा यसको प्रभावकारीता बढेको पाइएको हो ।काठमाडौंमा भएको समापन कार्यक्रमको समिक्षा कार्यक्रममा दिइएको जानकारी अनुसार हरेक बर्ष संसार भरि सात लाख भन्दा बढि मानिसले आफैले आफ्नो ज्यान लिने गर्छन् । यसको मतलब हरेक मिनेट, संसारको कुनै ठाँऊमा कसैले आफ्नो ज्यान लिन्छ । संसारमा हुने आत्महत्याहरु मध्ये लगभग ७७ प्रतिशत आत्महत्या कम र मध्यम आय भएका देशहरुमा हुने गर्छ… पुरा पढौ