समाचार

सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको राहदानी दुरुपयोगको कसूर कानून अनुसार निरूपण हुनुपर्ने विषय भन्दै अनुसन्धान गर्न सक्ने बाटो खोलिदिएको छ। लामिछानेको नागरिकता सम्बन्धी मुद्दाको फैसलाको पूर्ण पाठमा नागरिकता बाहेकका विषयमा अन्य निकायका अधिकारीबाट निर्णय नभएको हुँदा थप विवेचना आवश्यक नभएको उल्लेख छ। मंगलबार सार्वजनिक फैसलामा भनिएको छ, “.. प्रस्तुत रिट निवेदनको मूल विषय नागरिकता सम्बन्धी भई सो विषयको निरूपण भएको र अन्य विषयमा सम्बन्धित अधिकारीहरूबाट निर्णय भएको अवस्था नहुँदा रिट निवेदनमा उपरोक्त अनुसार उठाइएका अन्य विषय वा… पुरा पढौ

अकुत आर्जन गर्ने र श्रीसम्पत्ति ससुरालीतिरका नाममा लुकाउने एकपछि अर्का भ्रष्ट कर्मचारीको सम्पत्ति राज्यले जफत गर्ने कामले तीव्रता पाएको छ । कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभाग स्थापना भएको दुई वर्षमा करोडौं अवैध सम्पत्ति जफत गरी राज्यमातहत ल्याइएको छ । सम्पत्ति जफत भएकाहरूमा वीरगञ्ज भन्सारका नासु केदारनाथ ढुंगाना, आन्तरिक राजश्वका नासु उमेशकुमार रेग्मीदेखि जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभागका डिजी अजितकुमार मिश्र, आन्तरिक राजश्व विभागका डिजी मुरारी कार्की र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सहसचिव आनन्दप्रसाद खनालसम्म छन् ।  कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्था विभागका अनुसार अकुत आर्जनमा डामिएका र… पुरा पढौ

‘पहिले तुलोमा पैसा जोखेर खाइन्थ्यो । बीचमा बोरामा राखेर खान थालिएका कुरा आए...!’ वरिष्ठ अधिवक्ताले भाषण गर्दै रहे, अरु वकिल ताली पिट्दै थिए । नेपाल बारको ४८औं केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद्को केन्द्रीय भेला आइतवार वीरगञ्जमा चलिरहँदा यस्तो दृश्य देखिएको हो । त्यसरी घुस खाने तरिकाबारे धाराप्रवाह प्रवचन दिने वरिष्ठ अधिवक्ता थिए, रमणकुमार श्रेष्ठ । उनको ठोकुवा थियो, ‘मुद्दामा गोला प्रथा शुरु भएपछि अहिले पहिल्यै पैसा जम्मा गरेर डालोमा हालेर राख्ने र मुद्दा जसको भागमा परे पनि बाँडेर खाने चलन शुरु भएको छ… पुरा पढौ

अड्डा चाहिएको छैन तर पैसाको कुरा जो छ ! स्वतः खारेज भएको एउटा निकाय यसरी ब्युँतिएको हो । ०७२ सालमा संविधान जारी भई संघीयता लागू भएलगत्तै स्वतः खारेजीमा परेको स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग (डोलिडार) लाई पहिला हालका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले संघीय मामिला मन्त्रालयको सचिवको हैसियतमा ब्युँत्याए, अहिले मन्त्री अगमलाल मोदीको पैसामोहका कारण ब्युँतिएको छ । त्यहाँ तीन सय कर्मचारी थिए । तिनलाई पहिला सडक विभागमा गाभिने निर्णय भयो । तर, त्यहाँका कर्मचारीले आन्दोलन गरे, सिनियरहरूको बढुवामा… पुरा पढौ

सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता अनुसार वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि समयमा कानून नबनाएको र बनेका कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नगरेको भनेर  सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कामकारवाहीको निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनेन्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) अन्तर्गतको एसिया प्रशान्त समूह (एपिजी)ले नेपाललाई नकारात्मक सूची (ग्रे लिष्ट) मा राख्न सिफारिस गरेको कुरा सार्वजनिक भएको छ ।  अर्कातिर, संयुक्त राज्य अमेरिकाको एउटा संस्थाले नेपालको भारतसंग खुला सिमाना रहेको र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा व्यवस्था पनि  फितलो वा कमजोर रहेको हुनाले नेपालमा आतंकवादीहरुका गतिविधि बढ्न सक्ने अवस्था… पुरा पढौ

गौशाला नगरपालिका, महोत्तरीमा मिति २०७९।०९।०७ गत्ते, 109 जनाको उपस्थितिमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवद्धन विषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भयो।कार्यक्रममका प्रमुख अतिथि, गौशाला नगरपालिकाका नगर प्रमुख डा. श्री दीपेन्द्र महतोले कार्यक्रम आयोजना गरेकोमा आयोगको कार्यालयलाई धन्यवाद दिदै जनप्रतिनिधिहरु पारदर्शी रुपमा काम गर्न तयार रहेको बताउनु भयो। औरही गाँउपालिका, सिरहामा मिति २०७९।१०।११ गत्ते ८५ जनाको उपस्थितीमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवद्धन विषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भयो। प्रमुख अतिथि, औरहि गाँउपालिकाका अध्यक्ष शिवजी यादवले आयोगले यस्ता सचेतनामूलक र प्रवर्द्धनात्मक कार्यहरु पालिकास्तरमा गर्दै जानुपर्ने… पुरा पढौ

मुलुकभरका कानून व्यवसायीको सहभागिता रहेको नेपाल बार एशोसिएशनको ४८औं केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद्को केन्द्रीय भेलाले घोषणा पत्रमार्फत सर्वोच्च अदालतलगायत अदालतका न्यायाधीशले गरेका विवादास्पद फैसला अध्ययन गरी सार्वजनिक गर्ने बताएपछि न्याय क्षेत्र तरंगित हुन पुगेको चर्चा छ । योसँगै भ्रष्टाचार, विकृति र बेथिति अन्त्यका लागि विगतका अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मागसहित नेपाल बारले २०७९ फागुन १३, १४ र १५ गते आयोजना गरेको भेलाले २३ बुँदे वीरगञ्ज घोषणापत्र जारी गरेको थियो ।  बार कार्यकारिणी परिषदको भेलाको अन्तिम दिन फागुन १४ गते आइतवार घोषणापत्र… पुरा पढौ

हेमन्त केसी कर्णालीका ७९ पालिकामध्ये ७२ वटा पालिकामा ४ सय ८१ वटा उजुरी परेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । अनियमितता बढी हुने गरेको प्रदेशका रुपमा लिइए पनि पछिल्लो समय रिसईबीका कारण दुःख दिन उजुरी अख्तियारमा पठाउने गरेको पनि पाइएको छ । उपभोक्ता समितिमा भागबण्डा नमिल्दा, ठेक्का भएका योजनामा काम नपाउँदालगायतका कारणले दुःख दिने नियतले प्रायः उजुरी आउने भए पनि कर्णालीका विकट ठाउँमा कामठग प्रवृत्ति मौलाउँदो छ । नौ स्थानीय तह रहेको सुर्खेतमा ५९… पुरा पढौ

कुनैपनि नागरिकले सार्वजनिक निकायमा रहेका सार्वजनिक महत्वको सूचना माग्ने र पाउने अधिकार नै सूचनाको हक हो । नागरिकको मौलिक अधिकारका रुपमा सूचनाको हकलाई नेपालको संविधनमै व्यवस्था गरिएको हुँदा यो नागरिकको संबैधानीक अधिकार समेत हो । यही संबैधानीक अधिकार प्रयोग गरेर प्रत्येक नागरिकले सार्वजनिक निकायमा हुने सार्वजनीक महत्वका सूचनाहरु प्राप्त गर्न पाउछन् । सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरूको कामलाई प्रभावकारी, जनउत्तरदायि, पारदर्शी खुलापन, सुशासित र जिम्मेवार बनाउदै लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई सुदृढीकरण गर्न आम नागरिकस्तरमा सूचनाको पहुँच बृद्धि हुनु अपरिहार्य हुन्छ । कानुनी… पुरा पढौ

नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग अनुमति नै नलिई सडक बत्ती जडान गर्ने स्थानीय तहहरुलाई विद्युत महसुल तिर्न निर्देशन दिइएको छ । विद्युत महसुल बक्यौतामा ठूलो हिस्सा सडक बत्तीको रहेको भन्दै प्राधिकरणले तत्काल भुक्तान गर्न भनेको हो।  आज सूचना प्रकाशित गर्दै प्राधिकरणले स्थानीय तहले प्राधिकरणको सहमति नलिई आफूखुशी सडक बत्ती जडान गरेकाले त्यस्ता कार्य नगर्न पनि चेतावनी दिएको छ ।साथै, जडित सडक बत्तीको विद्युत खपत मापन गर्न शीघ्र मिटर जडान गर्न प्राधिकरणको निर्देशन छ । ‘स्थानीय निकायले नेविप्राको सहमति नलिई आफूखुशी सडक बत्ती… पुरा पढौ