समाचार

नेपालको संविधानको धारा २७ मा प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हकको व्यवस्था छ । यो नागरिकको मौलिक हक हो । नेपालको संबिधानले मुलुकको सार्बभौमसत्ता नेपाली नागरिकमा निहित रहेको तथ्य उजागर गरेको छ । यसर्थ मुलुकका मालिकरूपी नागरिकको नासोस्वरूप कुनै पनि सार्बजनिक निकायमा रहेको सूचनामा नागरिकको सहज पहूच रहने सम्बैधानिक व्यबस्था छ । नागरिकको सूचनाको हकको प्रभावकारी प्रचलनका लागि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ जारी भएको छ । यस ऐनले सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा… पुरा पढौ

अक्टोबर ३०, २००७ मा खुल्ला सरकार समर्थकले Sebastopol, California मा छलफल गरे, जसमा कसरी सरकारले भण्डारण गरेका सरकारी डाटा विद्युतीय प्रणालीबाट सार्वजनिक प्रयोगका लागि खोल्न सकिन्छ छलफल भयो । त्यस बिन्दु सम्म माथि, संघीय र राज्य सरकारले केही डाटा मात्र सार्वजनिक गरे त्यो पनि अनियमित र अपूर्ण रूपमा र यसले अधिवक्ताहरूको उत्तम र पूर्ण डाटाको चाहनालाई बढावा मात्र दियो । यो सम्मेलन, कार्ल मलामुड र टिम ओ रेइल्यलको नेतृत्व र सन्लाइट फाउंडेशनको अनुदानमा सञ्चालित समेलनको परिणाममा दस सिद्धान्तहरू निक्लिए जसलाई… पुरा पढौ

सरकारी निकायप्रतिको विश्वसनीयता जोगाउनु मुलुकको वर्तमान चुनौती हो। सेवा प्रवाहका माध्यमले सरकारले जनतासमक्ष आफ्नो चिनारी दिएको हुन्छ। सेवा प्रवाह गुनासारहित हुँदा मात्र सरकार जनताप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही भएको मान्न सकिन्छ। सेवा केन्द्रमा रहेका कर्मचारीले आफ्ना सोच, व्यवहार र प्रवृत्तिलाई इमानदारितासँग तादात्म्यता कायम गर्न सकेको अवस्थामा मात्र सरकारी निकायको विश्वसनीयता र साख जोगाउन सकिनेछ। यस सन्दर्भमा सेवा केन्द्रमा रहने तल्लो तहदेखि नेतृत्व तहसम्मका पदाधिकारीले आफूलाई इमानदार व्यक्तिका रूपमा चिनाउन जरुरी हुन्छ। सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक कानुनी एवं संस्थागत आधारका अतिरिक्त सेवाप्रदायकको… पुरा पढौ

सार्वजनिक तथा सरकारी निकायमा आर्थिक अनुशासन र उत्तरदायित्वको कमीले बेरुजु बढ्दै गएको छ। महालेखा परीक्षक कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको ५९औं प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा मात्रै १ खर्ब १५ अर्ब ५ करोड ५० लाख रुपैयाँ बेरुजु थपिएको छ। सरकारी बेरुजु बढेर ४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो आवको भन्दा ०७७/०७८ मा १५.४६ प्रतिशत बढीले बेरुजु बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ‘आर्थिक अनुशासन कमजोर हुँदा वित्तीय प्रशासनमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन,’ महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले प्रतिवेदनमै भनेका… पुरा पढौ

देश प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाका प्रतिनिधि छनोट गर्ने प्रयोजनार्थ आमनिर्वाचनको सँघारमा छ। नागरिकले निर्वाचनपश्चात् असल जनप्रतिनिधि चयन होलान् र देशमा सुशासनको माध्यमबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा लिई देशको सर्वाङ्गीण विकासको गति अगाडि बढाउलान् भन्ने अपेक्षा राखेका छन्। राजनीतिक दलहरूले पनि आ–आफ्ना घोषणापत्रमा सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न आवश्यक पाइला चाल्ने बताएका छन्। मतदातको मानेविज्ञान भने अलि फरक छ। उनीहरू दल र राजनीतिक व्यक्ति वाचा र प्रतिज्ञा त गर्छन् तर कार्यान्वयनमा चुक्दै आएकाले भ्रष्टाचारमा कमी आउन सकेको छैन, बरु यसमा… पुरा पढौ

पुरा पढौ

कुनै पनि नागरिकले सार्वजनिक निकायमा रहेका सार्वजनिक महत्वको सूचना माग्ने र पाउने अधिकार नै सूचनाको हक हो । नागरिकको मौलिक अधिकारका रूपमा सूचनाको हकलाई नेपालको संविधनमै व्यवस्था गरिएको हुँदा यो नागरिकको संवैधानिक अधिकारसमेत हो । यही संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेर प्रत्येक नागरिकले सार्वजनिक निकायमा हुने सार्वजनिक महत्वका सूचनाहरू प्राप्त गर्न पाउँछन् । सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरूको कामलाई प्रभावकारी, जनउत्तरदायी, पारदर्शी खुलापन, सुशासित र जिम्मेवार बनाउँदै लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई सुदृढीकरण गर्न आम नागरिकस्तरमा सूचनाको पहुँच वृद्धि हुनु अपरिहार्य हुन्छ । कानुनी… पुरा पढौ

१३ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्र जारी गर्दै गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको महाधिवेशन सकिएको छ । आइतबारदेखि सुरू भएर ३ दिनसम्म काठमाडौंमा चलेको महाधिवेशनले ‘समृद्ध नेपालको आधार : सुशासनयुक्त सक्षम स्थानीय सरकार’ भन्ने मूल नाराका साथ महाधिवेशन सम्पन्न गरेको हो । महाधिवेशनले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने राष्ट्रिय समन्वय परिषद् तत्काल गठन गरी बैठक बोलाउन आग्रह गरेको छ । संविधान तथा कानूनको व्यवस्था र मर्म अनुसार अन्तरसरकार समन्वयलाई समृद्ध गर्न, संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय र अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ बमोजिम प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय… पुरा पढौ

आयकर छलीको अभियोगमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैङ्कमाथि राजश्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान शुरु गरेको छ । आयकर ऐन, २०५८ र नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमान ३ बिजनेस कम्बिनेशनको व्यवस्था विपरीत कार्य गरी अरबौँ छली गरेको भेटिएसँगै विभागले बैङ्कमाथि अनुसन्धान शुरु गरेको हो । विभागले बैङ्कका पदाधिकारीहरूसँग बयान लिनसमेत शुरु गरिसकेको छ ।   नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट बैङ्कले शेयर प्रिमियम रकमबाट बोनस शेयरको रूपमा लाभांश वितरण गर्दा आयकर ऐन, २०५८ मा भएको व्यवस्था अनुसार आय गणना र आयकर खर्च व्यवस्था नगरी आफ्नो लेखा प्रस्तुत गरेको भेटिएको छ… पुरा पढौ

सूचनाको हकको अवधारणा मानव अधिकार र यसको प्रयोग सम्बन्धी अवधारणाबाट आएको हो । संयुक्त राष्ट्र संघले सेप्टेम्बर २८ मा सूचनामा विश्व्यापी पहुचको अन्तराष्ट्रिय अभ्यासको रुपमा मनाउदै आएको छ । भागवत गिताको पाठ ४ सर्ग १७ मा भनिएको –‘कार्यको सत्यता अनिवार्य थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ, कार्यको असत्य पनि अनिवार्य थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ । निषेधित कार्यको सत्यता पनि थाहा पाउनुपर्दछ । मानव अधिकार घोषणापत्रको राजनैतिक तथा नागरिक अधिकार सम्बन्धी अभिसन्धी को धारा १९ अनुसार,”Everyone has the right to freedom of opinion and expression:… पुरा पढौ