समाचार

खानी तथा भूगर्भ विभागबाट मिति २०७६।०२।१४ गते तत्कालीन उपमहानिर्देशक (हाल महानिर्देशक) राम प्रसाद घिमिरेको नेतृत्वमा गठित ३ सदस्यीय समिति (पहिलो) ले विभिन्न ९ वटा सिमेन्ट उद्योगहरुले खानी दोहन गरी उत्खनन अनुमतिपत्रमा तोकिएको निर्धारित परिमाण भन्दा बढी चुनढुंगा निकालेको उल्लेख गरी मिति २०७६।०३।३१ मा पेश गरेको प्रतिवेदनमा रु.१ अर्ब २६ करोड १९ लाख ४८ हजार क्षतिपूर्ति (राजस्व) उठाउनु पर्ने गरी कारबाहीको सिफारिस गरेकोमा सिमेन्ट/चुनढुङ्गा कम्पनीहरुबाट लिनु पर्ने क्षतिपूर्ति नलिई मिति २०७७।०२।१५ गते सु.मा.ई. जयराज घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित समिति (दोश्रो) को प्रतिवेदन… पुरा पढौ

जिल्ला महोत्तरी, महोत्तरी स्वास्थ्य चौकीमा हेल्थ असिस्टेन्ट पदमा कार्यरत अजय कुमार साहले नि:शुल्क रुपमा कोभिड-१९ बिरुद्धको खोप (Johnson & Johnson) लगाई दिनु पर्नेमा सो नगरी सेवाग्राहीसँग खोप लगाउन रु.२०,०००।– घुस/रिसवत माग गरेको भन्ने सूचना एवं उजुरी निवेदनका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगालबाट खटिई गएको टोलीले हेल्थ असिस्टेन्ट अजय कुमार साहको निर्देशनमा कृष्णा कुमार यादवले कोभिड-१९ बिरुद्धको खोप (Johnson & Johnson) लगाई दिई सेवाग्राहीबाट रु. २०,०००।– (बीस हजार रुपैयाँ) घुस/रिसवत रकम लिइसकेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिइएको थियो । अनुसन्धानको सिलसिलामा महोत्तरी… पुरा पढौ

पुरा पढौ

पुरा पढौ

सूचना आयोग ले गन्डकी प्रदेश,मधेश प्रदेश, बाग्मती प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेश मा RTI Audit को लागि प्रस्ताब आव्हान गरेको छ । आयोग को सूचना हेर्नुहोस माघ ४ गते प्रकाशित सूचनाको म्याद १९ गते सम्म रहेको छ । येस्ले सुशासन मा सहयोग पुग्ने र rti को लागि प्रदेश हरुले बजेट ब्यबस्थापन गर्ने अनुमान गरिएको छ । पुरा पढौ

पुरा पढौ

सूचनाको हक डट कम का संचालक सूचना अभियन्ता दीपक आचार्यले अहिले सहकारी स्थानिय बोर्डिङ्ग र सरकारी बिध्यालय र पालिका हरुमा सूचनाको हक को अबस्था सम्बन्धी अध्यन गर्न र सूचना लिने दिने बानिको बिकास गराउन साथै सूचना अधिकारी पनि नभएको स्थान मा सूचना अधिकारिको ब्यबस्था गराउन अभियान शुरु गर्नुभएको छ । सो अभियान अन्तर्गत माग गरिएका सूचनामा बैंक हरुले छिटो रेस्पोन्स गर्ने गरेको र सूचना उपलब्ध गराएको उहांको अनुभव रहेको छ । स्थानिय पालिका हरुले विभिन्न बहानामा सूचना नदिने यो देश… पुरा पढौ

https://suchanakohak.com/wp-content/uploads/2022/01/सुचनाको-हकसम्बन्धी-सचित्र-पुस्तिका-1.docx पुरा पढौ

New Delhi: Even as the COVID-19 pandemic had its second-worst impact in India, among the world’s countries, and as its vaccine supply has suffered through many ups and downs, the PM CARES Fund, which Prime Minister Narendra Modi set up to deal “with any kind of emergency or distress situation,” failed to allocate the sum of Rs 100 crore it promised for vaccine development. This came to light in response to a query filed under the Right to Information (RTI) Act. In response… पुरा पढौ

अधिकाँश स्थानिय पालिकाले सूचनाकाे हक काे पालना नगरीरहँदा कामना सेवा विकास वैंकले भने स्वतः प्रकाशन गरी सार्वजनिक गर्ने गरेकाे छ । पुरा पढौ