समाचार

जिल्ला वन कार्यालय, रसुवाका तत्कालीन जिल्ला वन अधिकृत विष्णुकान्त मिश्रले रक्तचन्दनको ठेक्का मिलाई दिन्छु भनी घुस/रिसवत लिई फरार भएको भन्ने बिषयको उजुरी सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा जिल्ला वन कार्यालय रसुवाका तत्कालीन जिल्ला वन अधिकृत बिष्णुकान्त मिश्रले रक्त चन्दनको ठेक्का मिलाई दिन्छु भनी सेवाग्राहीबाट रु.७०,००,०००।- लिएको पुष्टि हुन आई निज बिष्णुकान्त मिश्रलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमको कसुरमा बिगो रु.७०,००,०००।-(सत्तरी लाख रुपैयाँ) कायम गरी सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा… पुरा पढौ

https://www.facebook.com/neptv2041/videos/527252891968171 पुरा पढौ

रुकुम (पूर्व) र (पश्चिम) मा सूचनाको हक सम्बन्धी एक दिने अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । सोमबार राष्ट्रिय सूचना आयोग काठमाडौँको आयोजनामा रुकुमकोटमा जिल्लास्थित सरकारी कार्यालय प्रमुख, सूचना अधिकारी, सञ्चारकर्मी र विभिन्न सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम भएको हो ।  सूचनाको हक सम्बन्धिका कुराहरू सम्बन्धित सरोकारवालाहरूलाई जानकारी गराउने उद्देश्यले रुकुम (पूर्व) मा कार्यक्रमको आयोजना गरिएको आयोगले बताएको छ । कार्यक्रममा सूचना आयोगका उपसचिव विश्वबन्धु पौडेलले स्वागत मन्तव्य राख्दै कार्यक्रमको उदेश्य बारेमा प्रकाश पार्नुभएको थियो । कार्यक्रममा राष्ट्रिय सूचना आयोगका सचिव भागिरथ पाण्डेले सूचनाको हक सम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । पाण्डेले सूचनाको हक के हो, यसका सिद्धान्तहरू, सार्वजनिक निकाय,… पुरा पढौ

रास्ट्रिय सूचना आयोग ले विभिन्न स्थानीय पालिका र मन्त्रालयलाइ सूचना दिन र लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको छ पालिका लाइ सात दिनको समय दिएको आयोग ले चाहि मन्त्रालय लाइ ६० दिनको समय दिएको छ पुरा पढौ

राष्ट्रिय सम्पदा तथा जनाधिकार संरक्षण समिति नेपालले जनमतको विरुद्ध गएर मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसिसी) पारित नगर्न आग्रह गरेको छ । संसदमा एमसिसी टेबल भएपछि विज्ञप्ति निकालेर संस्थाका अध्यक्ष विष्णुहरि अधिकारी र महासचिव सुनील पाण्डेले जनमतविरुद्ध गएर राजनीतिक दल र सरकारलाई जनताले सबक सिकाएको इतिहास नबिर्सन भनेका छन् । एमसिसीमा नेपालको संविधान र ऐनहरुसँग बाँझिने प्रावधान रहेको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा कुनै वैदेशिक सहायताका लागि सार्वभौम संसदबाटै अनुमोदन चाहिने शर्त अनौठो र रहस्यमय भएको उललेख छ । अनुदान लिन वा नलिने नेपाल… पुरा पढौ

सूचना आयोगका आयुक्त रत्नप्रसाद मैनाली संग सूचनाकोहक का प्रधान सम्पादक इन्दिरा बस्नेतले गरेको कुराकानी १) शूरुमा तपाइको परीचय वाट आजको कुराकानी शुरु गरौ । तपाइको वारेमा वताइदिनु न ।मेरो जन्म काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको मेच्छे– ३, लुम्सालबेसीमा (तेमाल गाउँपालिका– ८) मा भएको हो । मध्यम पारिवारिक पृष्ठभूमिको कृषक परिवारमा मेरो जन्म भएको हो । गाउँमै रहेको विद्यालय श्री सेतीदेवी प्राथमिक विद्यालयबाट औपचारिक शिक्षा प्रारम्भ गरी श्री मङ्गल जनविजय मा.वि., मङ्गलटारबाट २०४७ मा एसएलसी उत्तीर्ण गरेको हुँ ।उच्च शिक्षाका लागि त्यतिबेला काठमाडौंको विकल्प… पुरा पढौ

विद्युतीय सुशासन प्रणाली सहितको स्मार्टपालिका सिस्टम यस बागचौर नगरपालिकाले सुरु गरेको छ । नगरपालिकाले प्रविधिमैत्री सूचना र सञ्चारमा सबैको पहुँच पुर्‍याउने उद्देश्यका साथ डिजिटल सर्वे तथा नगरको डिजिटल वस्तुगत स्थिति सहितको प्रणाली सुरु गरेको हो । डिजिटल सिस्टम हस्तान्तरण तथा शुभारम्भ कार्यक्रम मार्फत बागचौर नगरपालिकालाई डिजिटल शुसासन, आर्थिक पार्दर्शिता, शाखागत कार्यसम्पादन लगायतका कार्यहरु सहज रुपमा सम्पन्न गर्न सकिने भएको छ ।नगरपालिका र स्मार्ट पालिका बिच सहकार्य भई सम्पन्न भएको उक्त डिजिटल नगर प्रोफाइल (ERP System) आज एक कार्यक्रममा बिच स्मार्ट… पुरा पढौ

पहिलो केवलकारको नाम दर्ज गर्न सफल अन्नपूर्ण केबलकार सफल परिक्षण सन्चालन पस्चात फागुन ६ गते बाट सन्चालनमा आउने भएको छ । अन्नपुर्ण केवलकार पोखरा १८ सेदीबगर देखी सराङकोट सम्म रहेको छ सो को दुरी ( २.४ )दुई दशमलभ चार किलो मिटर रहेको छ। केवलकार सेदी देखी सराङकोट सम्मको समय दुरी ८ मिनेटको हुनेछ । केवलकारमा १८ ओटा गोण्डला (डिब्बा )रहेका छन् जस मध्ये १७ ओटा यात्रु ओसारपोसारका लागी रहने र १ ओटा सामान ओसारपोसार (कार्गो ) को लागि रहने केवलकारकासदस्य… पुरा पढौ

सरकारी ढुकुटीमा जम्मा हुनुपर्ने कर तथा राजस्व व्यक्तिको खातामा जम्मा गर्ने र गराउने र कर छलीमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सिए) ले मुख्य भूमिका खेल्ने गरेको पाइएको छ । अधिकांश कम्पनी तथा संस्थानहरूको लेखा परीक्षण यिनै सिएहरूले गर्ने गराउने भएकाले कर छलीमा उनीहरुले नै विशेष भूमिका खेल्ने गरेको सरकारी निकायले नै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सिए) ले नै कम्पनीहरूको लेखा परीक्षण गर्दा प्रचलित नियमको पालना नगरी कर छलीमा सक्रिय रहेको पाइएको छ । सिएहरुले मर्जरबाट भएको लाभ र… पुरा पढौ

रास्ट्रिय सूचना आयोगले सूचना नदिने पालिका हरुलाई नि:शुल्क सूचना उपलब्ध गराउन आदेश दिएको छ हेरौं आयोगको आदेश पुरा पढौ