समाचार

सूचना पाउनु हरेक नागरिकको नैसर्गिक मानव अधिकार हो । जनताले तिरेको करबाट संचालन हुने सार्वजनिक निकायहरुमा के –कस्ता निर्माण कार्य, योजना तर्जुमाहरु भैरहेका छन ती बारेमा जान्न पाउने हरेक नागरिकको मौलिक अधिकार हो । सूचनाको खोजी, प्राप्ति र प्रवाहमा कुनै पनि अवरोध नभईकन यस्ता सूचनामा प्रत्येक नागरिकको सहज पहुँच हुने स्थितीलाई नै सूचनाको हक मानिन्छ । के साँच्चिकै हामीले भनेजस्तो सूचनामा पहँुच नागरिकको पुगेको छ त ? प्रश्न अनुत्तरित छ । जनताको सार्वभौम अधिकारको संरक्षण गर्न सूचनाको हकको सुनिश्चितता हुनु… पुरा पढौ

सङ्घात्मक संविधानले दिएको सूचनाको हकसम्बन्धी अधिकार र यसलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनको अवस्था, चुनौती र आम नागरिकमा सूचनाको पहुँच स्थापित गर्ने उद्देश्यले सरोकारवाला निकायसँगको अन्तरक्रिया आइतवार घोराहीमा सम्पन्न भएको छ । राष्ट्रिय सूचना आयोगको आयोजनामा जिल्लाका सबै सरकारी कार्यालयका प्रमुख, सूचना अधिकारी, स्थानीय प्रशासन र प्रहरी अधिकारी तथा विभिन्न सञ्चार माध्यमका प्रतिनिधिबिचको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा आयोगका प्रमुख आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले सूचनाको हक कार्यान्वयनमा नेतृत्वदायी भूमिका दाङबाटै निर्वाह गर्न सुझाव दिए । ‘यहाँ धेरै सङ्घीय कार्यालय छन्, प्रादेशिक राजधानीसँगै… पुरा पढौ

पर्साको पकाहामैनपुर गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत उदय शंकर चौधरी र सूचना अधिकारीले निवेदकले माग गरे बमोजिमको सूचना विवरण उपलब्ध गराउन सक्नु भएको छैन । पकाहामैनपुर गाउँपालिकामा सूचना हक प्रयोग गर्दै दर्ता गरेको निवेदन १७ दिन बितिसक्दा पनि आर्थिक प्रशासन शाखाले प्रमाणित विवरण उपलब्ध गराउन नसकेको हो । सार्वजनिक सूचना २०६४ को दफा ६ र ७ बमोजिम निवेदकको हकमा सूचना पाउने अधिकारलाई कुण्ठित पार्दै पकाहामैनपुर गाउँपालिकाले कार्यालयबाट भएको अनियमितता बाहिर आउने भएपछि लेखा र जिन्सी शाखाले समयभित्र सूचना उपलब्ध गराएको छैन… पुरा पढौ

कास्कीको रुपा गाउँपालिकाले आफ्नो कार्यक्रममा बोलाएका पाहुनालाई अनदीको चामल, ठेकी र तिख्खर मह कोसेली दिने गरेको छ । सहरबाट ल्याइएका सामान उपहार दिने चलन हटाउँदै स्थानीय उत्पादन, माटोसँग जोडिएका र परम्परा झल्किने वस्तु कोसेली दिने नीति लिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवराज ओझा बताउँछन् । यो वर्षलाई गाउँपालिकाले मह उत्पादन वर्षका रुपमा मनाइरहेको छ । त्यसैले २७ फागुनमा गाउँपालिका स्थापना दिवसको कार्यक्रममा जाने पाहुनाले मह उपहार पाउने पक्का छ । मह उत्पादनको राम्रो सम्भावना भएको रुपामा मह उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न गाउँपालिकाले चालु… पुरा पढौ

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सूचनाको हक कार्यान्वयनका लागि आफू प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । कैलालीमा भएको सूचनाको हकसम्बन्धी अभिमुखिकरणमा मुख्यमन्त्री शाहले सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सरकार तयार रहेको स्पष्ट पारे । उनले भने, “राज्यका निकायहरुमा जवाफदेहिता र पारदर्शिता भएन भने हामी कहीँ पुग्न सक्दैनौँ, यसमा सूचनाको हकको विषय महत्वपूर्ण हुन्छ ।” राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले सुशासन र आर्थिक समृद्धिका लागि सूचनाको हकको प्रयोग र प्रचलनमा नागरिकको अर्थपूर्ण सहभागिता हुन जरुरी रहेको… पुरा पढौ

सूचनाको हक र पारदर्शिताको अन्तरसम्बन्ध सार्वजनिक निकायबाट सम्पादित कामकारबाहीको सम्बन्धमा आमनागरिक सुसूचित हुन पाउने अधिकार सूचनाको हक हो भने यस्तो कार्य नागरिकसमक्ष प्रस्तुत गर्नु, देखाउनु, सञ्चार वा सम्प्रेषण गर्नु पारदर्शिता हो। राज्य प्रणालीका हरेक क्रियाकलापमाथि नागरिकको सहज पहुँच स्थापित गर्न सूचनाको हक अपरिहार्य छ भने सूचनाको हकको प्रवर्द्धन गर्न पारदर्शी कार्यसंस्कृति आवश्यक छ। यिनीहरूबीचको अन्तरसम्बन्धलाई देहायअनुसार उल्लेख गरिएको छ। सूचनाको हकले पारदर्शितालाई प्रवर्द्धन गर्दछ भने पारदर्शिताले सूचनाको हकको कार्यान्वयनमा सहजता प्राप्ति हुन्छ। सुशासनको आधार पारदर्शिता हो भने पारदर्शिताको आधार सूचनाको… पुरा पढौ

पहिले पहिले नागरिकलाई सूचना दिनको लागि तोप पड्काउने, बिगुल फुक्ने, गाउँगाउँमा गएर बाजा बजाउने, नगरा बजाउने जस्ता कार्य हुन्थ्यो । त्यो राजा रजौटाको जामानादेखी चलि आएको थियो । त्यो बेला पनि जनतालाई सुचना दिनु पर्छ भन्ने हेक्का त रैछ । चाहे जुन सुकै व्यवस्था होस सुचना प्रवाह राज्य संचालनमा महत्वपुर्ण नै हुन्छ । तर अहिले परिस्थिती अलि फरक छ, भन्नलाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनता भनिन्छ तर व्यवहार त्यस्तो पाईदैन । त्यो बेला भलै जनतालाई त्यति छुट थिएन होला अथवा सुचना प्रवाहको… पुरा पढौ

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले सूचनाको हकलाई मौलिक हकको रुपमा समावेश गरे पनि नेपालमा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ सालमा मात्र आयो । संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रको दुई खम्बे नीतिमा टिकेको तत्कालीन राज्यव्यवस्था भए पनि बहुदलीय व्यवस्थाको आधारभूत तत्वको रुपमा रहेको प्रेस स्वतन्त्रताको सन्तोषजनक अवस्था रहेन । राजनीतिक खिचातानीका वीच मुलुकका धेरै जल्दाबल्दा विषयवस्तुहरु अलपत्र अवस्थामा रहे । सरकार बनाउने र ढाल्ने खेलका चक्रमा फनफनियो मुलुक र नीतिनिर्माताहरु अल्मलिए संसदभित्र । वि.सं.२०४७ पछिको अवधिमा ऐनको अभावमा संविधानको सकारात्मक प्रावधान… पुरा पढौ

यो भिडियोमा उहाले सूचनाको हक सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारीहरु समेटने प्रयास गर्नुभएको छ । यसमा सूचनाको हकको अवधारणा, सूचनाको हकको सिद्धान्त, सूचनाको हक र पारदर्शिता, सूचनाको हकका सिद्धान्तहरु, सूचनाको हकको महत्त्व, सूचनाको हकको आवश्यकता, नेपालमा सूचनाको हकको अवस्था, सूचनाको हक सम्बन्धी व्यवस्थाहरु सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको जानकारीहरु समेटिएका छन् । लोक सेवा लगायत अन्य प्रतिष्पर्धात्मक परीक्षाको तयारीमा रहेका सबै साथीहरुलाई यो भिडियो निकै उपयोगि हुनेछ । हेर्नुहोस भिडियोको you tube link https://www.youtube.com/watch?v=_c1itp5uTV4 पुरा पढौ

तनहुँको पर्यटकीय नगरी बन्दिपुर गाउँपालिकामा सुचनाको हक सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिएको छ । राष्ट्रिय सुचना आयोगको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा सुचनाकाे हक, सुशासनका लागि यस्काे महत्व र प्रकृयाका बारेमा छलफल भएकाे थियाे । गाउँपालिका भित्रका जनप्रतिनिधि , बिद्यालयका सूचना अधिकारी, संघ/संस्थाका प्रतिनिधिहरु, संचारकर्मी लगायतको उल्लेख्य सहभागितामा सूचनाको हक सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो । गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्री सुरेन्द्रबहादुर थापाको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको उक्त कार्यक्रमको अध्यक्षता सूचना आयुक्त रत्नप्रसाद मैनालीले गर्नु भएको थियो भने अतिथिका रुपमा गाउँपालिका भित्रका वडा अध्यक्षज्युहरु… पुरा पढौ