समाचार

जनप्रतिनिधि नै विदेश पलायन

०७९ सालको निर्वाचनमा कार्यालय सहयोगीदेखि सिधै वडाध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि, दाङ राप्ती गाउँपालिका–५ का चन्द्रबहादुर गुरुङको चर्चा चुलियो । जनताको रुचाएपछि उनलाई अत्यधिक मत दिएर कार्यालय सहयोगदेखि वडाध्यक्षको भूमिकामा पुर्‍याइदिए । तर, जनप्रतिनिधि बनेपछि चन्द्रले कार्यकाल भने पूरा गरेनन् । आर्थिक समस्या देखाउँदै कार्यकाल सम्हालेको तीन वर्ष पनि नपुग्दै वडाध्यक्ष गुरुङ रोजगारीका लागि विदेशिए । ०७९ सालको चुनावमा ऋण तिर्न भन्दै उनी गत साउनमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । उनी निकट अनुसार चुनावको बेला लागेको चुनावमा ऋण लागेको र त्यही ऋण… पुरा पढौ

खुल्लमखुला राजनीतिक संरक्षणले मौलाएको भ्रष्टाचार 

नेपालको संविधान अनुसार राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक, सामाजिक लगायत सबै क्षेत्रको भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रणका लागि संवैधानिक आयोगको रूपमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था गरिएको छ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन र भ्रष्टाचार निवारण ऐन लगायतका थुप्रै कानुनी व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनमा छन्। संसदीय समिति, महालेखा नियन्त्रक, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय आदि मुलुकको भ्रष्टाचार नियन्त्रण लक्षित संरचनाहरू कार्यरत नै छन्। तर, भ्रष्टाचार बढ्दो क्रममा छ। जति नै बलियो कानुन र नियमनकारी संस्थाहरू भएता पनि दिन प्रतिदिन ठूला-ठूला भ्रष्टाचारका घटनाहरू बाहिर… पुरा पढौ

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको कार्ययोजना : अदालतलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउँछु

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले न्यायपालिकामा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउने बताएका छन् । बुधबार संघीय संसदको संसदीय सुनुवाइ समितिमा आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै उनले अदालतलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउने बताए । ‘सूचना प्रविधिमा आधारित अदालतको अवधारणा अनुरुप अदालतहरुमा कोर्टरुम टेक्नोलोजी को प्रयोगका लागि पूर्वाधार विकास गरी क्रमशः कार्यान्वयन गर्ने’, राउतले आफ्नो कार्ययोजनामा भनेका छन् । उनले अनलाइन प्रणालीबाटै मुद्दा दर्ता तथा मिसिल कागजातहरुको विद्युतीय प्रति तयार गर्ने पनि बताएका छन् । हाल सर्वोच्च अदालतमा सुरु भएको अनलाइनबाट मुद्दा दर्ता प्रक्रिया… पुरा पढौ

जुवातास खेलेको आरोपमा २९ जना पक्राउ

जुवातास खेलेको आरोपमा २९ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । प्रहरीले काठमाडौंका दुई फरक ठाउँहरु मित्रनगर र मनोहरा नगरपालिकाबाट २९ जनालाई पक्राउ गरेको हो । काठमाडौं महानगरपालिका–२६ मित्रनगरस्थित धादिङ त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका–६ घर भएका ४२ वर्षीय राम शरण पाण्डेको त्रिपुरा सुन्दरी होटल एण्ड लजमा जुवा खेलेको आरोपमा १३ जना पक्राउ परेका हुन् । जुवा खेलिरहेको अवस्थामा काभ्रे तेमाल गाउँपालिका–६ घर भई काठमाडौं बौद्ध बस्ने २८ वर्षीय सोम बहादुर तामाङ समेत १३ जनालाई मंगलबार राति प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । प्रहरी… पुरा पढौ

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको कार्यालयमा अख्तियारको छापा

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले सिनामंगलस्थित नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको कार्यालयबाट केही कागजातहरु बरामद गरेको छ । प्राधिकरणमा अनियमितता भएको आशंकामा अनुसन्धान गरिरहेको टोलीले प्राधिकरणबाट केही महत्वपूर्ण कागजात लिएको हो । ‘विभिन्न विमानस्थल निर्माणको परियोजना र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको भवन निर्माणको अनियमिततावारे उजुरी अनुसन्धानको सिलसिलामा कागजात माग भएको थियो’ अख्तियार स्रोतले भन्यो,‘तर कतिपय महत्वपूर्ण कागजात उपलब्ध नगराएपछि कार्यालयमा पुगेर छापा मारेर कागजात लिनुपरेको हो ।’ अनियमिततामा संलग्न भएको आशंकामा प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीमाथि अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ । संसदको सार्वजनिक… पुरा पढौ

मुख्यमन्त्री कार्यालय बजेट छुट्याउँछ, कार्यान्वयन गर्दैन

कोशी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय आफैँले घोषणा गरेको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा उदासीन देखिएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयले भर्खरै सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को कार्यक्रम, बजेट र खर्चको वार्षिक समीक्षा तथा प्रगति विवरणमा यस्तो देखिएको छ ।  मुख्यमन्त्री कार्यालय र मातहतका अन्य कार्यालयका लागि सरकारले ५८ करोड ४९ लाख ३५ हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसमा चालूतर्फ ५२ करोड ६८ लाख ९५ हजार र पुँजीगततर्फ ५ करोड ८० लाख ४० हजार रुपैयाँ थियो ।  जसमध्ये मुख्यमन्त्री कार्यालयले चालू खर्च… पुरा पढौ

सर्वोच्चका प्रस्तावित २ न्यायाधीशविरुद्ध उजुरी आह्वान

संघीय संसदको संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित दुई न्यायाधीशविरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको छ । समितिले सूचना प्रकाशित गर्दै प्रस्तावित न्यायाधीशद्वय नृपध्वज निरौला र नित्यानन्द पाण्डेयविरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको हो । प्रस्तावित न्यायाधीश नियुक्तिका लागि उपयुक्त छैनन् भन्ने लागेमा १० दिनभित्र सूचना वा उजुरी दर्ता गराइसक्नुपर्नेछ । उजुरी समितिको सचिवालयमा वा सिधै इमेल [email protected] मा र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत दर्ता गराउन सकिनेछ । उजुरी दिने व्यक्तिले नाम, थर, ठेगाना र फोन नम्बर उल्लेख गर्नुपर्नेछ । चाहेको खण्डमा समितिले परिचय गोप्य राख्नेछ ।… पुरा पढौ

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सीमा के हो ? कहाँदेखि अदालतको अवहेलना सुरू हुन्छ ?

सर्वोच्च अदालतका ९ जना न्यायाधीश सम्मिलित बृहत् पूर्ण इजलासले आइतबार अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दामा दुई पत्रकार र एक सूचनादातालाई दोषी ठहर गर्‍यो । अभिव्यक्ति मार्फत हुने अवहेलनामा सामान्यतया उदार देखिंदै आएको सर्वोच्च अदालतले यो पटक भने ‘माफी मागे पनि कसुरको लगत कट्टा नहुने’ भनेर कैद सजाय तोकेको छ । समाजमा भ्रम फैलाएको र अदालतप्रतिको जनविश्वासमा आघात पारेको भन्ने आधारमा सर्वोच्च अदालतले प्रेस स्वतन्त्रताको आवरणमा नियोजित रुपमा भ्रम फैलाउने कामले उन्मुक्ति पाउन नसक्ने निष्कर्ष निकालेको हो । प्रकाशित समाचार, त्यसमाथि उठेको… पुरा पढौ

दुर्गा प्रसाईंले थाले प्रहरी वृत्त सिंहदरबारको हिरासतमै अनसन

मेडिकल व्यवसायी तथा राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म संस्कृति र नागरिक बचाउ अभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईंले प्रहरी हिरासतमै अनसन थालेका छन् ।  उनले सिंहदरबारस्थित प्रहरी वृत्तको हिरासतमै अनसन थालेका हुन् ।  आफू क्यान्सरको बिरामी भएको तर प्रहरीले अस्पतालमा नराखी जबरजस्ती हिरासतमा राखेकाले प्रसाईंले हिरासतमै अनसन सुरु भएको उनका कानुन व्यवयासी वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले जानकारी दिए । उनले प्रसाईं गम्भीर खालको बिरामी भएकाले स्वास्थ्यमा तलमाथि हुने अवस्था रहेपनि प्रहरी गम्भीर बनेको आरोप लगाए ।  वीर अस्पतालले डिस्चार्ज गरिदिएछि प्रहरीले मंगलबार सरकारी वकिल… पुरा पढौ

सूचनाको हक र गोपनीयतामा सन्तुलन 

सूचनाको हक र गोपनीयताको अधिकारबीचको अन्तर्क्रियाले दक्षिण एसियामा ठूलो महत्त्व प्राप्त गरेको छ । यसले विश्वव्यापी प्रवृत्तिहरूलाई नै प्रतिविम्बित गर्छ । यस क्षेत्रमा पारदर्शिता र व्यक्तिगत विवरणको सुरक्षाबीचको द्वन्द्व प्रमुख विषय बनेको छ । दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूले सुशासन, सुरक्षा र प्राविधिक विकासका चुनौतीहरूको सामना गर्दा यी अधिकारहरूबीचको सन्तुलन स्थापित गर्न अदालत, व्यवस्थापिका र सार्वजनिक मञ्चमा गहिरो छलफल भइरहेको छ । सूचनाको हक : पारदर्शिताको प्रवर्धन दक्षिण एसियाका धेरै देशले पारदर्शिता र जवाफदेही बढाउने उद्देश्य सहित सूचनाको हकलाई मौलिक अधिकारको रूपमा… पुरा पढौ