समाचार

राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गरेको छ । प्रदेश-१ र मधेश प्रदेशका सार्वजनिक निकायमा आयोगले गरेको अनुगमनका क्रममा अधिकांश कार्यालयले सूचना अधिकारी नतोकेको र सतप्रतिशतले स्वतः प्रकाशन नगरेको पाइएको जनाउँदै सूचनाको हकको पूर्ण र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अनुरोध गरिएको हो । आयोगले अनुगमनपछि सूचनाको हकको कानुनी व्यवस्थाको पालना तथा कार्यान्वयनमा प्रदेशका, स्थानीय तहका तथा जिल्लामा रहेका सार्वजनिक निकायहरू उदासीन रहेको ठहरसमेत गरेको छ । आयोगका सूचना आयुक्त तथा प्रवक्ता कमला ओली थापाले सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार… पुरा पढौ

स्वीडेनले सन् १७६६ मा सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन ‘स्वीडिस फ्रिडम अफ दि प्रिन्टिङ प्रेस एक्ट’ जारी गरेपछि विश्वमा सूचनाको हकको प्रारम्भ भएको पाइन्छ । कालान्तरमा अन्य देशले यसलाई पछ्याउन थालेसँगै अहिले १२९ देशभन्दा बढीमा सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन बनेको छ । यसैगरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार समितिका अनुसार सन् २०११ मा सार्वजनिक निकायको सूचनामा पहुँच भएको घोषणा गरिएको थियो । यसै तथ्यलाई अङ्गीकार गर्दै राष्ट्रसङ्घले घोषणा गरेको दिगो विकास लक्ष्यको सूचकाङ्कमा सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्था छ । सन् २०१९ अक्टोबर १५ मा बसेको राष्ट्रसङ्घको महासभा बैठकले सेप्टेम्बर २८… पुरा पढौ

धर्मेन्द्र झा  नेपालमा सूचनाको हक लागू भएको २०६४ बाट हो । तत्कालीन अन्तरिम संसद्बाट २०६४ साउन ५ गते जारी सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन सोही वर्षको भदौ ३ गतेदेखि लागू भएको घोषणा गरिएको थियो । यही घोषणा भएको सन्दर्भमा नेपालमा प्रत्येक वर्ष भदौ ३ गतेलाई राष्ट्रिय सूचना दिवसका रुपमा मनाउने गरिन्छ । ऐन जारी भएपछिका दिनमा यो अधिकार प्रचलनका सम्बन्धमा केही कामै नभएको भने होइन । यथेष्ट काम भएका छन् । सूचनाको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने अभियानले राम्रै गति प्राप्त गरेको देखिए पनि… पुरा पढौ

लोकतन्त्रमा स्वतन्त्र निकायको गठन प्रक्रियामा सरकारीसँंगै प्रतिपक्षीको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्छ करिब चार वर्षअघिको कुरा हो । एक जना सूचना अधिकारी राष्ट्रिय सूचना आयोगमा गुनासो बोकेर आए । कुनै एक जना नागरिकले उनीसम्बन्धित कार्यालयको खर्चसम्बन्धी बिल भर्पाइ मागेका रहेछन् । २२ दिनको समयभित्र सो कार्यालयले ती नागरिकलाई बील भर्पाइ नदिएपछि उनले सूचना अधिकारी र कार्यालय प्रमुखविरुद्ध पुनरावेदन गरेका कारण आयोगले ‘सूचना दिनू’ भन्ने आदेश जारी गरेको थियो । आयोगको यो आदेशपछि पनि उनले बिलभर्पाइ नदिए उनी दण्डको भागीदार हुन्थे । यो… पुरा पढौ

 देशमा भएको प्रतिनिधि र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनपछि नेकपा माओबादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा बनेको सरकारले अहिले मौखिक निर्देशनदेखि लिखित निर्देशन दिदैमा दिन वित्तदै आएको छ । एकातर्फ प्रधानमन्त्री दाहाल निर्देशन दिने, अर्कोतर्फ गृहमन्त्री निर्देशन दिनमा प्रतिस्पर्धा नै चलि रहेको छ । तर, प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको निर्देशन एक चर्चा कमाउनकालागि मात्र दिएको पछिल्ला गतिविधिबाट प्रष्ट भएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशन त्रिभुबन विमानस्थल भन्सार कार्यालयका कर्मचारीले लत्याई दिए भने उता गृहमन्त्री रबी लामिछानेले दिएका निर्देशनपनि बेवारिसे बन्दै आएको छ… पुरा पढौ

कमोडिटि एक्सचेञ्ज (मर्केंन्टाइल एक्सचेञ्ज मेक्स–नेपाल) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) सहित चार जनाको संलग्नतामा करोडौ रुपैयाँ ठगी गरेको आरोपमा पक्राउ परेका छन् । थापाथली स्थिति कमोडिटी एक्सचेञ्जका पीडितहरूले दिएको उजुरीका आधारमा मेक्स नेपालका सिइओ दिपेश शाह, मेक्सका जनरल म्यानेजर, मेक्सको क्लियरिङ हाउस सञ्चालक सुनिल श्रेष्ठ र उनकी श्रीमती पक्राउ परेको बताइएको छ । पीडितहरूको उजुरी दिएपछि सोही आधारमा उनीहरूलाई पक्राउ गरेको काठमाडौं जिल्ला प्रहरीका कार्यालयले समेत जनाएको छ । थापाथलीमा सुनिल श्रेष्ठले सञ्चालन गरेको मर्केंन्टाइल एक्स्चेञ्ज मेक्स–नेपालको क्लियरिङ हाउस सञ्चालकले… पुरा पढौ

ज्ञानको कुनै सीमा छैन । मानिसले थाहा पाउनु नपर्ने पो के छ र ? किनभने यो संसारको सबैभन्दा चलाख प्राणी जसले भाषाका आधारमा अरुले पनि बुझ्ने गरी कुरा गर्छ र आफ्नालागि मात्र नभएर सबैका लागि जानकारी तयार गर्छ, आफू पनि सुसूचित हुन्छ , आफूले जानेका कुराहरु सबैलाई जानकारी दिन्छ । र पनि सबैलाई सबैकुरा थाहा हुँदैन र सबैलाई जानकारी एकैपटक, एकैप्रकारका जानकारी दिन पनि सकिँदैन । सायद त्यही भएर सञ्चारका माध्यमको विकास भएका होलान्, अनि मानिसहरु ती माध्यमको भर परेर… पुरा पढौ

https://www.youtube.com/watch?v=ets5wP-gb5E पुरा पढौ

टंक बहदुर नेगी पृष्ठभूमिः सूचनाको हक लोकतन्त्रको जग हो। सूचनाको हक र लोकतन्त्रबीच माछा र पानीको सम्बन्ध छ भन्ने हामीले सुनेका छौ। राष्ट्रिय सूचना आयोगको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार विभिन्न निकायहरूले सूचना उपलब्ध नगराएको भनी उक्त आयोगमा जम्मा ११७६ वटा उजुरीहरू परेका छन् भने त्यस मध्ये सबैभन्दा बढी प्रशासन र सञ्चार क्षेत्रमा जम्मा ८४६ वटा उजुरीहरू छन्। हालको दिनमा सूचनाको हक भ्रष्टाचार निवारण र सदाचार कायम गर्ने विषयसङ जोडिएर हेर्ने गरिन्छ। जनमत बमोजिम नेपालको संविधान, २०७२ जारी भएपछि राज्यले कोल्टे फेरेकै… पुरा पढौ

पढिसकेकाे युवाले जागिर मात्र खाेज्ने हाेइन कि जागिर दिन सक्ने बनाउन जरूरी प्रदीपराज अधिकारी औपचारिक उच्च शिक्षा प्रणाली मूलत सिद्दान्त,विचार, कथा एवं इतिहासहरुका विषयको ज्ञानमा आधारित हुन्छ । विद्यार्थीको ल्याकत पनि कति मात्रामा विषयहरु कन्ठस्थ वा हुवहुँ सम्झन सक्छ भनी जाँच गर्ने किसिमको छ । औपचारिक शिक्षा हासिल गर्ने व्यक्तिहरुमा अध्ययन पछि के गर्ने भन्ने योजना नहुने तथा व्यवसाय गर्ने ज्ञान नहुँदा असंख्य मानिसहरु काम नगरी नोकरी वा लोकसेवाको तयारीमा लाग्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । सके कतै जागीर खाने, नसके कसरी… पुरा पढौ