समाचार

हामी पूर्वीय दर्शनमा धेरै विश्वास गर्छौँ । ‘नीतिले कमाऊ, रीतिले बाँच र प्रीतिले बाँच्न देऊ’ पूर्वीय दर्शनको मूल मान्यता हो । यस्ता नीति, दर्शनहरु हिजोआज व्यवहारमा देखिन छोडेको छ । मानिसमा हुनुपर्ने प्रमुख गुण भनौँ सम्पति भनेकै नैतिकता, सदाचार र इमान्दारिता नै हो । यसैबाट सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक जीवन शुद्ध हुन्छ र यस्तै समाजले देशको समग्र चरित्र चित्रण हुने गर्छ । हाम्रो मुलुकले सदाचार, नैतिकता, इमान्दारिता र सुशासनको नारा लिएको वर्षौँ भइसक्यो । तर सदाचारको उल्टो भ्रष्टाचार घट्नुको सट्टा बढेको… पुरा पढौ

जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले आज वीरगञ्जको छपकैयाबाट रु एक करोड ३४ लाखभन्दा बढीको अवैध औषधि तथा मदिरासहित एकजनालाई पक्राउ गरेको छ । वीरगञ्ज–२ छपकैयास्थित श्रीराम पिक्चर प्यालेस पछाडि रोकी राखेको ना ६ ख ७२६ नम्बरको मालवाहक कन्टेनरबाट औषधि तथा घरेलु मदिरासहित वीरगञ्ज–३० प्रसौनीका सदाम हुसैनलाई पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपक गिरीले जानकारी दिए । हुसैनलाई आवश्यक कारबाहीका लागि राजस्श्व अनुसन्धान कार्यालय पथलैयालाई बुझाइएको छ ।  पुरा पढौ

निराजन भण्डारी सुशासन,पारदर्शीता र खुल्लापनका लागी सुचनाको हक अपरिहार्य रहेको राष्ट्रिय सुचना आयेगका प्रमुख सुचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङ्गले बताएका छन ।मंगलसैनमा सम्पन्न भएको सुचनाको हक सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले सुसूचित समाज निर्माणका लागी सुचना लिने र दिने कार्यले सुशासन,पारदर्शीता र खुल्लापनको प्रत्याभूत हुने बताएका हुन । cof राष्ट्रपति कार्यालय देखि सबै स्थानीय कार्यालय तथा सार्वजानिक निकायमा सबै सर्वसाधारण नागरिकले सुचना माग्न पाउने अधिकार भएकाले दुरदराजका आम सर्वसाधारण नागरिकका लागी आफ्ना आफ्ना आधारभूत आवश्यकता जान्न चाहेको खण्डमा उनिहरुलाई सहज रुपमा… पुरा पढौ

सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न आयोग चोक चोक सम्म पुगेको छ यहि शिलशिलामा स्थानीय तह हरुमै पुगेर आयोगले सूचनाको हक सम्बन्धि नबुझ्नेलाई बुझाउने गरेका छन् सुचना आयोगका प्रमुख आयुक्त महेन्द्र मान गुरुङले सुचना दिनु नै जनता प्रति जवाफदेखी हुने वताएका छन् । सार्वजनिक निकायले सुचना प्रवाह गर्नुनै पारदर्शिता मात्र नभइ जनता प्रति उत्तरदायी रहेको प्रमुख आयुक्त गुरुङले बाजुरा भएको सुचनाको हक सम्बन्धि अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वताएका छन् । आयुक्त गुरुङले सहि रुपमा सुचना दिने तथा प्रकाशन गनुपर्ने आयुक्तले उक्त कार्यक्रममा सहभागिलाई वताएका… पुरा पढौ

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३, सूचनाको हकको कानून २०६४ र नियमावली २०६५ स्थापित हुँदा पनि व्यवहारिक रुपमा सरकारको प्रयोग र प्राथमिकतामा नपरेको सूचनाको हकलाई नागरिक स्तरबाट व्यवहारिक रुपमा प्रयोग गर्न र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने सुचनाको हकको अभियान थालनी भएको थियो । राष्ट्रिय सुचना आयोगले २०७४ सालमा काठमाण्डूमा आयोजना गरेको राष्ट्रिय सम्मेलनमा देश भरीबाट काठमाण्डूमा जम्मा भएका सूचनाको हकका अभियानकर्ताहरुले सम्मेलनको पहिलो सत्र सकिएपछि अभियानकर्ताहरुव्दारा एक छुट्टै छलफल कार्यक्रम गरी सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय सञ्जालको अवधारण अगाडी बढेको थियो । खास गरी… पुरा पढौ

पुरा पढौ

पुरा पढौ

सूचना प्रत्येक नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो जसले सहभागिता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, सुशासन, कामको दिगोपन र जनताको प्रत्यक्ष सन्तुष्टी संग जोडिएको हुनाले यस किसिमको संयोजनले विकासलाई अघि वढाउंछ । जसले देश विकासका लागि मार्ग प्रशस्त र अमन्चयनको आधार कोर्ने काम गर्दछ । प्रत्येक व्यक्ती राज्यको न्यायिक संयन्त्र भित्र रही आ–आफ्नो कार्यसम्पादन गर्नु र जुनसुकै सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तीहरुले समाजमा सूचनाको उचित संप्रेषण गर्नु सूचनाको हक सम्वन्धि ऐन २०६४ ले समेटेको छ । सूचनाको हक सम्वन्धि विषयमा भन्नुपर्दा यथार्थपरक हिसावको कार्यगत एकता… पुरा पढौ

भनिन्छ लोकतन्त्रको प्राण वायु हो सुचनाको हक । सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरूको काममा उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, खुलापन र जिम्मेवारी बोध जस्ता लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई आत्मसात् गर्नका लागि नागरिकको सूचनामा पहुँच अपरिहार्य हुन्छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको कार्यान्वयनमा प्रभावकारी ल्याई राज्यका अगं र सार्वजनिक निकायहरू जनताप्रति उत्तरदायी, संवेदनशील र सक्रिय बनाउन सकेको खण्डमा गोपनीयताको संस्कारमा हुर्केको प्रशासनिक संयन्त्रमा परिवर्तन ल्याई जनउत्तरदायी, पारदर्शी, लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई बलियो बनाउन मद्दत पुग्दछ । २०६४ साल साउन ५ गते सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन प्रमाणीकरण भइ भदौ ३… पुरा पढौ

खुला लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि नागरिकलाई सार्वजनिक सूचनाको हक हुनुपर्दछ भन्ने मान्यतास्वरूप विश्वको १ सय ३१ देशले संविधान र कानुनी व्यवस्थाद्वारा स्विकारेका छन् । सूचनाको हकलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रूपमा बुझ्ने प्रचलन आजसम्म पनि रहँदै आएको छ । जसले सूचना माग्ने, पाउने, अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्थालाई सुनिश्चित गरेको छ । यसलाई मानवअधिकारको विषयवस्तुका रूपमा स्विकारिएको छ । त्यसैले, कतिपय देशले यसलाई मौलिक हकमै व्यवस्था गरेका छन् भने कतिपय देशले यसलाई कानुनद्वारा कार्यान्वयमा ल्याएका छन् । विश्वमै पहिलोपटक सन् १७६६ मा स्विडेनले संविधानमा… पुरा पढौ