समाचार

सन्दीप कुमार साह/राम अधार प्रसाद यादव नेपालको संविधानमा भएको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको रहेको छ । संविधानतः स्थानीय तहलाई २२ वटा एकल अधिकार र १५ वटा साझा अधिकारहरू प्रदान गरेको छ । नेपालको संविधान, २०७२ ले स्थानीय सरकारलाई व्यवस्थापकीय, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको अधिकार प्रदान गरेको छ । यी अभ्यासलाई संस्थागत र सञ्चालन गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ जारी भई कार्यान्वयनमा रहेको छ । नेपालको शासन व्यवस्थामा… पुरा पढौ

पुरा पढौ

लक्ष्मी विलास काेइराला कोइराला नेपाल सरकारका पूर्वसहसचिव हुन् । उनी समसामयिक विषयमा कलम चलाउँछन् ।  भर्खरै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा जनताले यथास्थितिविरुद्ध मतदान गर्दै देशमा विकास र सुशासनको परिवर्तनको आशा गरेका छन् । नैतिकता र सुशासनमा आधारित जनताको सेवामा समर्पित सरकार खोजेका छन् । LAxmi BAnkनयाँ सरकारले मौलाइरहेकोे भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन र नैतिकता कायम गर्नेछ भन्ने विश्वास पनि राखेका छन् । ADVERTISMENTRMC TANSENcg elex islandNIC ISLAND BOXनैतिकता व्यक्तिको व्यवहारलाई सही मार्गदर्शन गर्ने मूल्यमान्यता र सिद्धान्तहरूको सँगालो हो… पुरा पढौ

https://www.youtube.com/watch?v=_c1itp5uTV4&t=718s पुरा पढौ

विश्वमा सूचनाको माग सर्वत्र छ। मानिसलाई केहीबेर खान नपाए वास्ता हुँदैन, तर सूचनाको आपूर्ति निर्वाध रूपले हुनैपर्छ। सूचनाको हकबारे विश्वव्यापी इतिहासलाई खोतल्दा सन् १७६६ मा पहिलोपटक स्वीडेनमा यससम्बन्धी कानून जारी भएको हो। यर्थाथमा सो बखत जारी भएको प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी कानून नै सूचनाको हकको औजार बन्न पुग्यो। त्यसको करिब १५० वर्षपछि अर्थात् सन् १९५१ मा फिनल्याण्डमा सूचनाको हकसम्बन्धी दोस्रो कानून जारी भएको हो। साथै, यस क्षेत्रमा तेस्रो कानून जारी गर्ने श्रेय संयुक्त राज्य अमेरिकालाई जान्छ। सो मुलुकले सन् १९६६ मा यो… पुरा पढौ

नेपालको संविधानको धारा २७ मा प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकार कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हकको व्यवस्था छ । नेपालको संविधानले मुलुकको सार्वभौमसत्ता नेपाली नागरिकमा निहित रहेको तथ्य उजागर गरेको छ । यसर्थ मुलुकमा मालिक रुपि नागरिकको नासो स्वरुप् कुनै पनि सार्वजनिक निकायमा रहेका सूचनामा नागरिकको सहज पहुँच रहेने संवैधानिक व्यवस्था छ । सूचनाको हक सम्वन्धि ऐन, २०६४ ले सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा आम नागरिकको पहुँचलाई सुनिश्चित गरेको छ । सार्वजनिक निकायको बृहत्तर परिभाषाले कुनै पनि सार्वजनिक… पुरा पढौ

सूचनाको हक नागरिकको आधारभूत अधिकार हो। साथै, लोकतान्त्रिक मुलुकको आधारभूत सर्त पनि। पाँच वर्षअघि पारित सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनलेे सूचना कुनै सरकारी निकाय वा अधिकारीको व्यक्तिगत दस्तावेज नभएर सार्वज्ानिक चासोको विषय हो भन्ने तथ्य स्थापित गरिदिएको छ। कुनै पनि देशको लोकतन्त्र नागरिकप्रति कति पारदर्शी र जवाफदेही छ भन्ने कुरा त्यस देशका नागरिकले उपभोग गर्ने सूचनाको हकले प्रतिविम्बित गर्छ। त्यसैले सूचना प्रवाहलाई पारदर्शी बनाउन यो कानुनी हकलाई व्यवहारमा स्थापित गर्नु सबैको दायित्व बनेको छ।यो दायित्वलाई व्यवहारमा स्थापित गर्न भने त्यति सजिलो छैन।… पुरा पढौ

पुरा पढौ

उपत्यकाका केही स्कूलहरुमा छोटाछोटा जागिरबाट अघाइसकेपछि मैले महाराजगञ्जस्थित ग्रीन रोज स्कूलमा जागिर भेट्टाएको थिएँ । त्यो प्राइमरी स्कूल थियो । विद्यार्थीहरु र विद्यालय परिवारलाई रिझाएर यस जागिरलाई अलिकति लम्ब्याउने कुरामा म अलि सचेत भएको थिएँ । फलस्वरुप स्कूलमा निर्धारित समय अगावै पुग्ने, शिक्षक तथा प्रिन्सिपललाई सक्दो आदरभाव प्रकट गर्ने, स्टाफमिटिङमा गहकिला सुझाव प्रस्तुत गर्ने, अनुशासनको दायरामा रहने, विद्यार्थीहरुलाई फलामे अनुशासनको चौघेराभित्र राख्ने, घण्टीको जनाउसँगै कक्षाकोठा पस्ने र निस्कने, विद्यार्थीहरुको मनोभाव र लेसनप्लानअनुसार अध्यापन गर्ने, होमवर्क दिने र विद्यार्थीले बुझाएनबुझाएको निरीक्षण… पुरा पढौ

सार्वजनिक निकायले हरेक नागरिकको सूचनाको हकको संरक्षण र सम्मान गर्नुपर्छ । यसमा सूचना अधिकारीको पनि अहम् भूमिका रहन्छ । आमनागरिकले आफ्नो सरोकारका विषयहरू, सरकारको काम–कारबाही तथा निर्णयहरू र सार्वजनिक प्रशासनको कार्यसम्पादनका सम्बन्धमा जानकारी राख्न र प्राप्त गर्न पाउनु लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मूलभूत चरित्र हो । जनताले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी आफूमाथि शासन गर्न वैधता प्रदान गरेका जनप्रतिनिधि तथा सरकार, राज्यकोषबाट तलबभत्ता उपभोग गर्ने सरकारका नोकरशाहीको काम, तिनले आमजनताका लागि गर्ने निर्णय तथा गतिविधिहरू, आर्थिक एवं वित्तीय क्रियाकलापलगायतका विषयको जानकारी सरल,… पुरा पढौ