सूचनाको हक र पारदर्शिताबीचको सम्बन्ध
जनतामा विश्वास देखिन्छ–लोकसेवा आयोग निष्पक्ष छ । त्यसैले निजामती सेवाका लागि आवश्यक कर्मचारी नियुक्त गर्न यसले लिने परीक्षाप्रति आकर्षण छ । इमान्दारीपूर्वक अध्ययन गरेर लोकसेवा उत्तीर्ण भई सेवा प्रवेश गर्ने सपना धेरैको हुन्छ । उचित तयारी र प्रस्तुति परीक्षाका अनिवार्य सर्त हुन् । यही सन्दर्भलाई ध्यानमा राखी नेपालवाच डटकमले पूर्वप्रशासक, प्रशासक र विषयविज्ञबाट समाधान पहिल्याउने प्रयास थालेको छ । आजको श्रृंखलामा उपमहालेखा नियन्त्रक विष्णुहरि बरालले सूचना हक र पारदर्शिताको अन्तरसम्बन्धबारे प्रश्नको समाधान पहिल्याउनुभएको छ । सूचनाको हक र पारदर्शिताको अन्तरसम्बन्ध…
पुरा पढौ
सूचनाको हक र पारदर्शिता बीचको अन्तरसम्बन्ध
सूचनाको हक र पारदर्शिता एक अर्काका परिपूरक र अन्तरसम्बन्धित विषय हुन् । यी दुई बीचको अन्तरसम्बन्धलाई देहायानुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ - १) सूचनाको हकले: - सार्वजनिक अधिकारीलाई सूचनाको नियमित सार्वजनिकरण गर्न र नागरिकले नियमपूर्वक मागेको सूचना दिन बाध्य बनाएर , - नागरिकको सूचना माथिको पहुँच सुनिश्चित गरेर , - सूचनाको सहज प्रवाहका लागि प्रवत्ता तथा सूचना अधिकारीको व्यवस्था गरेर , - सूचनादाता ( whistle blower ) को संरक्षण गरेर , सरकारी निकायहरूमा पारदर्शिता सूनिश्चित गर्छ । २) पारदर्शिताले : -…
पुरा पढौ
पारदर्शिता र सूचनाको हक
पारदर्शिता (Transparency)— Transparent Latin word Transparere बाट आएको हो जहाँ trans को अर्थ ‘pass throug’ र ‘parere को अर्थ ‘appear’ हुन्छ । यस प्रकार शाब्दिक रूपमा भन्दा सबै कुराहरू स्पष्टसँग देखिने अवस्थालाई transparency भनिन्छ । कुनै वस्तुको एक छेउबाट अर्को छेउसम्मका सबै कुराहरू स्पष्ट देखिने अवस्था पारदर्शिता हो । यसलाई विभिन्न व्यक्ति र संस्थाहरूले विभिन्न किसिमले परिभाषित गरेका छन् ।Transparency International ले पारदर्शितालाई यसरी परिभाषा दिएको छ :‘पारदर्शिता भनेको सरकार, कम्पनी, सङ्गठन तथा व्यक्तिले सम्बन्धित सूचना, मूल्य, योजना, विधि तथा…
पुरा पढौ
सूचनाको हक र पारदर्शिता
विषय प्रवेश प्रत्येक व्यक्तिसँग विचार स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार छ । बिना कुनै हस्तक्षेप मत वा विचार मान्ने, राख्ने वा ग्रहण गर्ने र कुनै सीमाको बन्देजबिना कुनै पनि माध्यमद्वारा सूचना र विचार खोज्न पाउने र फैलाउने अधिकार प्रत्येक व्यक्तिलाई हुनेछ । माथि उल्लेखित यी वाक्यले प्रष्ट बनाएको छ, कि यस संसारमा रहेका हरेक व्यक्तीलाई सूचना सम्प्रेसन गर्न र ग्रहण गर्न कुनै बन्देज हुने छैन । यो परिभाषाले यति ठुलो रूप लिएको छ कि यस राष्ट्रमण्डल अन्तर्गत रहेका हरेक राज्य…
पुरा पढौ
सूचनाको हक भनेको के हो ? सार्वजनिक सूचना प्रवाहमा सार्वजनिक निकायको दायित्व के–कस्तो हुने व्यवस्था छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
यसरि प्रश्न आएमा सामान्य तरिकाले उत्तर यसरि लेखना पर्छ #उत्तर सार्वजनिक निकायमा रहेका सार्वजनिक महत्वको सूचना माग्ने र पाउने अधिकारलाई सूचनाको हक भनिन्छ । यसले देहायको अधिकारलाई समेत जनाउँदछः – सार्वजनिक निकायमा रहेको कुनै लिखत, सामग्री तथा सो निकायको काम कारबाहीको अध्ययन वा अवलोकन गर्ने अधिकार, – सार्वजनिक निकायमा रहेको कुनै लिखतको प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त गर्ने अधिकार, सार्वजनिक महत्वको निर्माण कार्य भइरहेको स्थलको भ्रमण र अवलोकन गर्ने अधिकार, – कुनै सामग्रीको प्रमाणित नमुना लिने अधिकार, – कुनै पनि किसिमको यन्त्रमा…
पुरा पढौ
सूचनाको जानकारी नहुँदा हिंसामा परेका महिलाले न्यायको लडाई लड्न अप्ठ्यारो भएको छ ।
सूचनाको हक भन्नाले सार्वजनिक सरोकार र चासोका गतिविधि माग तथा प्राप्त गर्ने अधिकार हो। सूचना प्रवाहले एकातिर राज्यलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउँछ भने अर्कातिर राज्यले प्रवाह गर्ने सेवा सुविधामा सर्वसाधरण जनताको पहुँच बढाउँछ। त्यसैले लोकतन्त्र र सूचनाको हक एक अर्काका परिपुरक हुन्। लोककल्याणकारी राज्यले जनतालाई सेवा प्रवाह गर्छ, तर कुनै वर्ग विविध कारणले सेवा प्राप्त गर्न सक्दैन। जसका कारण राज्यले प्रवाह गर्ने सेवा सीमित व्याक्तिका लागि अवशर बन्छ। यो अवस्थाबाट हाम्रो मुलुक पनि गुज्रिएको छ। त्यसमा पनि आधा भन्दा बढी…
पुरा पढौ
सूचनाको हक (Right to Information) र सार्वजनिक निकायमा यसको आवश्यकता
सूचनाको हक (Right to Information) अवधारणा लोकतान्त्रिक शासन एवम् खुला सरकारको अवधारणाको बहस सँगसँगै लोकतन्त्रलाई जीवन्त तुल्याउने लोकतन्त्रको प्राण वायु रुपमा सूचनाको हकको अवधारणागत विकास भएको मानिन्छ । वास्तवमै पनि आजको शासन भनेको जनशासन र आजको विश्व भनेको सूचनाको विश्व हुन गएको छ । आज शक्ति र समृद्धिको पूर्वसर्त सूचना हुन गएको छ । यसै पृष्ठभूमिमा वर्तमान विश्वका करिब १०० भन्दा बढी मुलुकहरुले सूचनाको हकको अभ्यासलाई डद्ध कानूनी मान्यता सहित् प्रचलनमा ल्याएको पाइन्छ । सन् १७६६ मा सर्वप्रथम स्वीडेनले Freedom…
पुरा पढौ
मोबाइल अनिवार्यरुपमा एमडीएमएस प्रणालीमा दर्ता गर्नुपर्ने
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यही पुस १५ गतेबाट ‘मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ (एमडीएमएस) पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । एमडीएमएस कार्यान्वयनमा आएसँगै अवैध तरिकाले नेपाल भित्र्याइएका, कर नतिरेका र व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि विदेशबाट ल्याइएका मोबाइल सेट नेपालमा चल्ने छैनन् । यस्ता मोबाइल सेटको कर आउँदो शुक्रबारभित्रसम्ममा बुझाउन र आइएमइआर नम्बर लिन दूरसञ्चार प्राधिकरणले सूचना जारी गरेको छ । “मोबाइल सेटको गैरकानुनी आयात, बिक्री वितरण तथा प्रयोगलाई निरुत्साहित गरी थप व्यवस्थित गर्न, चोरी भएका तथा हराएका मोबाइल सेटको ट्रयाकिङ र ब्लकिङ गर्न…
पुरा पढौ