समाचार

विशेष अदालतको फैसला आयोगलाई चित्त नबुझी सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट विशेष अदालत, काठमाडौंमा दायर भएका मुद्दाहरुमा विशेष अदालतबाट बिभिन्न मितिमा फैसला भएका मध्ये राजस्व चुहावट र सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी सम्बन्धी मुद्दाहरुमा आयोगको निर्णय अनुसार मिति २०७९।०८।२५ गते सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको बिबरण देहायानुसार रहेको छ ।क्रमश... पुरा पढौ

२८ लाख धुस सहित २ जनालाई भ्रष्टाचारको मुद्धा

खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन नं. ४, वागमती, प्रदेश, मन्थली रामेछापका इन्जिनियर (आठौं तह) नवराज सत्याल र प्लम्बर बखत बहादुर थापाले खानेपानी सम्बन्धी कामको भुक्तानी वापत सेवाग्राहीसँग घुस/रिसवत माग गरिरहेको भन्ने सूचना एवं उजुरी निवेदनको आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगालबाट खटिई गएको टोलीले निज इन्जिनियर नवराज सत्याल र प्लम्बर बखत बहादुर थापालाई सेवाग्राहीबाट रु.१६,००,०००।–(सोह्र लाख रुपैयाँ) नगद र १२,००,०००।– (बाह्र लाख रुपैयाँ) को चेक लिइसकेको अवस्थामा मिति २०७९।०७।०२ गते नियन्त्रणमा लिएको थियो । अनुसन्धानको सिलसिलामा खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय,… पुरा पढौ

सूचनाको हकको पूर्ण कार्यान्वयनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोग पुग्छ

प्रकाशित मिति : भाद्र २, २०७९ बिहीबार पहिलोपटक कारोबार मा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव महेन्द्रमान गुरुङ राष्ट्रिय सूचना आयोगको नेतृत्वमा छन् । निजामती सेवामा ३२ वर्षभन्दा बढी समय बिताएका गुरुङले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सचिव भएर काम गरेका थिए । सरकारका दुई ठूला करदाता कम्पनी नेपाल टेलिकम र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा अध्यक्षको जिम्मेवारी एकसाथ निर्वाह गरेका गुरुङले सञ्चारमा रहँदा सूचना प्रविधिसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तयार गर्नेदेखि ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’को नेतृत्व… पुरा पढौ

सूचना अधिकारि र कार्यालय प्रमुख को जानकारीको लागि मात्र

अधिकांश सरकारी कार्यालय का सूचना अधिकारीहरुले सूचनाको हक सम्बन्धि तालिम नलिएको जानकारी लाई सम्बोधन गर्न यो बिबिध सामाग्री पोस्ट गरेको छु l बिशेष त् फ्लेक्स अभियान को नेतृत्व कर्ता सूचना अधिकारीलाई सम्मान गर्ने र पुरस्कृत गर्ने सोचको पहिलो व्यक्ति र पहलकर्ता को अभियन्ता मात्र होइन सूचना अभियन्ता लाइ पनि पुरस्कार दिन शुरु गर्ने पहिलो व्यक्ति भएको कारण आफ्नो बारेमा लेख्न पनि आबश्यक ठाने l सूचनाकोहक को लागि संजाल को केन्द्रीय सचिबालय सदस्य गण्डकी प्रदेश संयोजक हुँदै सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय… पुरा पढौ

सूचनाको हक मानिसको मौलिक अधिकार

सूचनाको हक र प्रेससूचनाको हक मानिसको मौलिक अधिकारसन् १९४६ मा संयुक्त राष्ट्र संघले आफ्नो प्रारम्भिक अवस्थामा एउटा प्रस्ताव पारित गरेको थियो, जसमा भनिएको थियो l “सूचनाको हक मानिसको मौलिक अधिकार हो , यो संयुक्त राष्ट्र संघ जुन स्वतन्त्रताका लागि समर्पित छ ती सबै स्वतन्त्रतालाई जाँच्ने कसी हो । ” सूचनाको हकलाई मानवअधिकार घोषणाको धारा १९ मा यसरी स्पष्ट पारिएको छ “हरेक व्यक्तिलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको अधिकार छ । यो अधिकारभित्र कुनै बाधा बिना कुनै पनि विचार मान्ने र कुनै… पुरा पढौ

सूचनाको हक कार्यान्वयन निदेशिका

सूचना सार्वजनिक गर्ने र , सूचनाको माग पूरा गर्ने तथा सूचना व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धमा सार्वजनिक निकायका प्रमुख तथा सूचना अधिकारीहरूका लागि राष्ट्रिय सूचना आयोगद्वारा जारी गरिएको निर्देशिकाहरेक नागरिकले सार्वजनिक निकायमा रहेका सार्वजनिक महत्वका र आफ्नो व्यक्तिगत सरोकारका सूचनाहरू माग्न र पाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था भएको तथा सूचना दिनका लागि हरेक सार्वजनिक निकायमा सूचना अधिकारीको व्यवस्था हुनुपर्ने र सूचना दिने प्रमुख दायित्व सूचना अधिकारीमा रहने भएकोले सूचना अधिकारीको काम सरल, सहज र प्रभावकारी बनाउनका लागि यो निदेशिका सहयोगी हुनेछ ।यो निर्देशिकाले सूचनाको… पुरा पढौ

सुशासन, सूचना र पारदर्शिताको प्रवर्द्धन

सुशासनलाई मैले अनेक ढंगले अर्थाउने प्रयास गरेको छु । सुशासन लोकतन्त्रको पर्याय हो । मूल लोकतन्त्र हो; आवरण सुशासन हो । शासनलाई आफैंमा राम्रो भन्ने नभएपछि यसमा उपसर्ग लगाएर सुन्दर शासन ‘सुशासन’ र खराब शासन ‘कुशासन’ शब्द प्रचलनमा ल्याइएका छन् । नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्रको आचरण नै मूल रूपमा सुशासन वा कुशासनका चरहरू हुन् । सुशासन वा कुशासनका कारक तत्व यी आफैं हुन् । यी दुई एक अर्काको परिपुरणको रूपमा रहेका हुन्छन्, एउटाको विस्तारले अर्कोलाई संकुचित गर्दछ… पुरा पढौ