समाचार

बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले सुशासन स्थापनामा सूचनाको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको टिप्पणी गरेका छन् । नागरिकहरूमा सत्य तथ्य र वास्तविकताबारे सूचित गराउन नसक्दा सुशासनको परिकल्पना गर्न नसकिने उनले बताए ।  बिहीबार प्रदेश सूचना पुनरावेदन समिति बागमती प्रदेशले रामेछापमा आयोजना गरेको सूचनाको हक प्रवर्द्धन सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री लामिछानेले सूचनाको हक नागरिकको हकको रूपमा रहेको बताए । लोकतन्त्रमा सूचना हक बलियो हुने उनको भनाई छ ।   मन्त्री लामिछानेले सूचनाले नै सत्यको नजिक पुग्न र सही मार्गमा… पुरा पढौ

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष राष्ट्रिय सूचना आयोगका नवनियुक्त प्रमुख आयुक्त डा सुरेशप्रसाद आचार्यले आज पद तथा गोपनीयताको सपथ लिनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा प्रमुख आचार्यले नवनियुक्त आयुक्तहरु गगन विष्ट र दुर्गा भण्डारीलाई सपथ गराउनुभएको छ । गएको शनिबार बाट पुराना आयुक्तहरुको समयावधि सकिएको थियो तसर्थ शुक्रबार बाट नै पुराना आयुक्त हरु कार्यालयमा उपस्थित भएनन् l आइतबार बाट आयोग आयुक्त बिहिन भएको थियो एक महिना अगाडी नै नाम शिफारिस भएपनि शपथ हुन् नसकेको कारण आयुक्तहरुले पदभार ग्रहण गरेका थिएनन आज प्रधानमन्त्री… पुरा पढौ

धादिङको धुनीबेशी नगरपालिका–४ का वडाध्यक्ष र सचिवसहित लगायतलाई जिल्ला अदालत धादिङबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएको हो । उनीहरू विरुद्ध १२ मंसिरमा अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएको धादिङ प्रहरी स्रोतले बतायो । जमुना परियारको जेठाजु गणेश परियारको किटानी जाहेरिमा निजहरुलाई पक्राउ पुर्जी जारि भएको र सूचना चुहिएको कारण र प्रहरीले समयमै पक्राउ नगरेको कारण वडा अध्यक्ष लगायत फरार रहेका छन् पक्राउ पुर्जी जारी हुनेहरूमा वडाध्यक्ष हरिप्रसाद सुवेदी, वडासचिव मिलन कुमार सुवेदी, उक्त वडाका अर्का कर्मचारी निर्मल गौतम, धादिङकै थाक्रे गाउँपालिका–८ का… पुरा पढौ

सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहहरूलाई थप जिम्मेवार बनाउनुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन् । बिहीबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा सूचनामा नागरिकको पहुँचका लागि आयोगले खेलेको भूमिका, समस्या तथा चुनौती र भावी कार्यदिशाका सम्बन्धमा राष्ट्रिय सूचना आयोगसँग छलफलमा सहभागी हुँदै अधिकांश सांसदहरूले यस्तो बताएका हुन् । बैठक समितिका माननीय सभापति अमर बहादुर थापाको अध्यक्षतामा भएको थियो । नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निकाय स्थानीय तह भएकाले सूचनाको महत्वबारे आम नागरिकलाई जानकारी दिन देशभरका प्रत्येक वडाहरूमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने… पुरा पढौ

रौतहटको चन्द्रनिगाहापुर नगरपालिकामा रहेको आधुनिक प्राथमिक विद्यालय राजपैडाका प्रधानाध्यापक किशोरी चौधरीले कीर्ते हस्ताक्षर गरेर रकम निकालेको खुलेको छ । कीर्ते हस्ताक्षर गरी विद्यालयको बैंक खातामा रोक्का रहेको २९ लाख ३५ हजार ५२९ रुपैयाँ निकाली हिनामिना गरेको आरोपमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले उनलाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ परेका चौधरीविरुद्ध लिखतसम्बन्धी कसुरमा रौतहट जिल्ला अदालतबाट म्याद लिएर अनुसन्धान अघि बढाइएको रौतहटका डीएसपी दीपककुमार रायले बताए । नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को विशेष अनुदानबाट ४ कोठे भवन निर्माणका लागि ४७ लाख ७५… पुरा पढौ

हेर्नुहोस पी डी एफ Countries.Deficit.Jul24.CLD_.rev2_Download पुरा पढौ

सूचना माग कर्ताले सूचनाको हक प्रयोग गरेर पाएको सफलताको कथा लाइ समेटेर आयोगले सफलताको कथा नामक पुस्तक सार्बजनिक गरिरहेको छ तर पछिल्लो पटक सूचना मागेर भएको परिबर्तन निकै कम देखिन्छ हेर्नुहोश पिडीएफ पुरा पढौ

चितवनमा सूचनाको हकमा महिला सशक्तीकरण विषयक अन्तक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । राष्ट्रिय सूचना आयोगको आयोजनामा आज (आईतबार) भरतपुर महानगरपालिकाको सभाहलमा अन्तक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।कार्यक्रममा राष्ट्रिय सूचना आयोगका उपसचिव सन्तोष कुमार दाहालले सूचनाको हक सम्बन्धि व्यवस्था, सार्वजनिक निकायको दायित्व, सूचना मागकर्ताको भुमिका, सूचना प्रवाह गर्न हुने र नहुने विषय, सूचनाका लागि तिर्नुपर्ने दस्तुर, सूचना प्राप्त गर्ने विधि, आयोगमा उजुरी, पुनरावेदन गर्नुपुर्व पालना गर्नुपर्ने विधि, आयोगमा पुनरावेदन दिने व्यवस्था, पुनरावेदनको कारबाही, सूचनाको अध्यावधि र स्वत सार्वजनिकिकरण ,व्यक्तिगत सूचना संरक्षण,… पुरा पढौ

दाङको तुलसीपुर कारागारमा जम्मा तीन वटा ब्लक छन् । त्यसमध्ये दुई ब्लकमा पुरुष र एउटा ब्लकमा महिला कैदी बन्दी बस्छन् । पुरुष कैदी बन्दी बस्ने ब्लकमा २०३६ सालमा बनेको पुरानो ब्लक र २०७५ सालमा बनेको नयाँ ब्लक छ । यी ब्लक अनुसार कारागारभित्र कैदी बन्दीहरूबाट नाइके, सहनाइके र चौकीदार तोक्ने गरिन्छ । तीन वटा ब्लकमध्ये पुरानो ब्लकमा दाङकै स्थानीय कैदी बन्दी राखिएका छन् । पुरानो ब्लकमा रहेका दाङका यिनै कैदीबन्दीहरु केही समय पहिले नयाँ ब्लकमा पनि आफूहरूले नै (नाइके, सहनाइके,… पुरा पढौ

राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनसँग बाझिने ऐन नियम संशोधनको लागि सरकारलाई सुझाव दिएको छ । आयोगले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को १६औँ वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत सूचनाको पहुँच बढाउन त्यससम्बन्धी कानुनमा एकरूपता ल्याउन र सरकारलाई खुलापनतिर लैजान कानुन संशोधनका लागि सुझाव दिएको हो । आयोगले सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीलाई नयाँ कानुनअन्तर्गत कति सूचना खुला गर्ने, कति गोप्य राख्ने भन्ने निधो गर्न र सो अनुसार काम गर्न कठिनाइ भइरहेको भन्दै सुझाव दिएको जनाएको छ । सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन समयसापेक्ष संशोधन र परिमार्जन गर्नुपर्नेमा आयोगले… पुरा पढौ