समाचार

राष्ट्रिय सूचना आयोगले सबै सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। हालप्रचलनमा रहेका कानुनले सार्वजनिक पदमा रहेका पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण गोप्य रहने व्यवस्था गरेकोले भ्रष्टाचार बढेको ठहर गर्दै आयोगले यो सुझाव दिएको हो। आयोगले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न, जवाफदेहिता कायम गर्न, पारदर्शिता बढाउन सार्वजनिक पद ग्रहण गर्ने उच्च तहका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुने व्यवस्था कानुनमा राखिनुपर्ने’ सुझाव दिएको हो। । यस्तै विभिन्न विषय वा घटनामा आधारित भएर गर्ने छानबिन,… पुरा पढौ

नेपाल सूचनाको हक प्रदान गर्ने पहिलो दक्षिण एसियाली मुलुक हो । ०४७ को संविधानले सूचनाको हकको व्यवस्था गरी त्यसलाई आत्मसात् गरेको थियो । अन्तरिम संविधान, ०६३ हुँदै नेपालको संविधान ०७२ को धारा २७ मा सूचनाको हकलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरिएको छ । संवैधानिक हकका रूपमा रहेको सूचनाको हक कार्यान्वयनका लागि ०६४ सालमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन जारी भई ०६५ सालमा राष्ट्रिय सूचना आयोग गठन भएको हो ।कुनै पनि सार्वजनिक निकायमा रहेका सार्वजनिक महत्व र चासोको सूचना सहजै पाउनु नागरिकको अधिकार हो ।… पुरा पढौ

अहिलेको जमाना डिजिटल जमाना हो । हरेक नागरिकले आफुलाई चाहिएको कुरा वेबसाइट हेरेर थाहा पाउने गरेको छ तर नेपालमा अधिकांश कार्यलयका वेबसाइट हरु अध्यावधिक हुदैनन् हो यस्तै अवस्था छ राष्ट्रिय सूचना आयोगको । हजुरहामीले www.nic.gov.np सूचना आयोगको वेबसाइट खोलेर हेरेरु भने सामान्य बाहेक अन्य अध्यबाधिक भएको पाइदैन वेबसाइटलाइ पूर्ण बेवास्ता गरे जस्तो देखिन्छ वेबसाइट खोलेर हेर्दा । सूचना आयोगका पूर्व सचिवहरुको नामावली बिगत ४ वर्ष देखि अपडेट छैन डा. गणेश राज जोशी २०६६/०६/२६ देखि २०६६/१०/२४ सम्म आयोगका शुरुका सचिब डा. गणेश राज जोशी … पुरा पढौ

रसुवा जिल्लाको आमाछोदिङ्मो गाउँपालिकामा सूचनाको हकसम्बन्धी अन्तरिकृयात्मक कार्यक्रम २०८१ मङ्सिर ११ गते सम्पन्न भएको छ । राष्ट्रिय सूचना आयोगले स्थानीय तह सम्म जानकारी दिने तरिकाले स्थानीय तह र जिल्ला जिल्लामा आयुक्त हरु पुगेर तालिम दिने र सिकाउने र बुझाउने गरिरहनु भएको छ । सोहि शिलसिला अन्तर्गत सूचना आयुक्त रत्न प्रसाद मैनालीको अध्यक्षतामा रसुवा जिल्लाको आमाछोदिङ्मो गाउँपालिकामा सूचनाको हकसम्बन्धी अन्तरिकृयात्मक कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि पालिका अध्यक्ष बुचुङ लामा रहनुभएको कार्यक्रम मा ७० जनाभन्दा बढी जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, विद्यालय… पुरा पढौ

राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त डा.महेन्द्रमान गुरुङले सूचनाको हक नागरिकले पाएको मौलिक हक भएको भन्दै यसको बदनाम गर्न नहुने धारणा राख्नुभएको छ । सल्यानमा राष्ट्रिय सूचना आयोगले आयोजना गरेको जिल्ला स्तरिय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सूचनाको हक हरेक क्षेत्र तथा निकायले इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।  जिल्ला स्थित कार्यालय प्रमुख, सूचना अधिकारी, पत्रकार तथा सरोकारवालाहरु सहितको कार्यक्रममा प्रमुख सूचना आयुक्त गुरुङले कसैले सूचनाको दुरुपयोग गरेको भए आयोगमा निवेदन दिन तथा माग भएको सूचना उपलब्ध गराउन समय लाग्ने भएमा पनि… पुरा पढौ

पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर २१ दोबिल्लाघाटलाई धार्मिक स्थलको रुपमा विकास गरिने भएको छ । दोबिल्लाघाट संरक्षण तथा व्यवस्थापन समितिले घाटलाई धार्मिक स्थालको रुपमा विकास गर्न लागेको हो ।सेती नदी र फुस्रेखोलाको संगम स्थल (देबिल्लाघाट) धार्मिक पर्यटकीय गन्तब्य बन्न सक्ने सम्भावना भएकाले गुरुयोजना बनाएर धार्मिक क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न लागिएको दोबिल्लाघाट संरक्षणा तथा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष भरत रायमाझीले बताए ।एक सय २० रोपनी जग्गालाई स्थानीयले संरक्षण गरेर राखेका छन् । सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण पनि हुने र नदी किनारमा धार्मीक स्थल बनाउन… पुरा पढौ

जिल्ला बारा, सिम्रौनगढ नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्र प्रसाद साह कानुले बिल भुक्तानी गरेवापत सेवाग्राहीसँग घुस/रिसवत माग गरिरहेको भन्ने सूचना एवं उजुरी निवेदनका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, हेटौडाबाट खटिई गएको टोलीले निज निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्र प्रसाद साह कानुलाई सेवाग्राहीबाट रु.७८,०००।- (अठहत्तर हजार रुपैयाँ) घुस/रिसवत बापतको रकम लिइसकेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिइएको थियो।अनुसन्धानको सिलसिलामा जिल्ला बारा, सिम्रौनगढ नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्र प्रसाद साह कानुले बिल भुक्तानी गरेवापत सेवाग्राहीसँग रु.७८,०००।– घुस/रिसवत माग गरी लिएको पुष्टी हुन… पुरा पढौ

सिराहाको कर्जन्हा नगरपालिकाका पूर्वमेयर गंगापासवानसहित ५ जना भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन् । विशेष अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दामा पूर्व मेयर पासमान, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जगदीश मण्डल, अर्का निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बुद्धिमान दनुवार, लेखापाल प्रवीणकुमार महतो र निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि बैजनाथ यादवलाई दोषी ठहर गरेको हो । उनीहरुले नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माणमा भ्रष्टाचार गरेको अदालतको ठहर छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १४ चैत ०८० मा उनीहरूविरुद्ध आर्थिक हानि–नोक्सानी पुर्‍याएको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सो मुद्दामाथि मंगलबार र… पुरा पढौ

सामान्यतः राज्यको प्रवृत्ति नागरिकलाई प्रश्न सोध्न बन्देज लगाउने हुन्छ । त्यसका लागि अनेकौं कानुन/नियम बनाएर नागरिकलाई बाँधेको हुन्छ । परम्परागत रूपमा नागरिकलाई ‘दास’ या ‘रैती’भन्दा माथि उठ्न नदिने राज्यको चरित्र रहँदै आएको छ । विश्वमा विभिन्न कालखण्डमा यिनै ‘दास’ वा ‘रैती’ ले नागरिक बन्नका लागि विभिन्न प्रकारका आन्दोलन गर्दै आए । उथलपुथलकारी आन्दोलनकै बलमा आजसम्म आइपुग्दा विश्वका ‘दास’ वा ‘रैती’ ले नागरिकको दर्जा पाएका छन् । नागरिक बन्ने क्रममा अधिकारको दायरा पनि फराकिलो बन्दै गएका ऐतिहासिक तथ्य छन् । सूचनाको… पुरा पढौ

स्थानीय तह केन्द्रित सूचना माग अभियान अहिले सहकारी, बिद्यालय र बैंक केन्द्रित गरेर अभियन्ताहरुले सूचना माग गरिरहेका छन् l बिशेष गरि पोखराका दीपक आचार्यको नेतृत्वमा स्पिडका साथ् सहकारी र बिद्यालयमा सूचना अधिकारीको फ्लेक्स अभियान अगाडी बढेपछी सूचना दिन केहि सहकारी र बिशेस गरि बिद्यालय तर्फ बोर्डिंग हरु उदासिन भएपछी अहिले स्थानीय तहमा ३० प्रतिशत मात्र फोर्स कायम गरि अभियान अन्यत्र सबै स्थान तिर अभियन्ताले मोडेको पाइन्छ यहि क्रममा बलराम राजभण्डारीले सल्लाघारी बहुउद्देश्यीय संग मागेको सूचना सहकारीले मागेको सूचना नदिएपछि सूचना… पुरा पढौ